युनिकोड
दर्शकसँग विश्वकपमा अतिरिक्त शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार यससम्बन्धी परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै थप ५ सय उठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उक्त आदेश दिएको हो।
३० गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाइएको छ। यस्तै प्रसारण अधिकार लिएको मिडिया हब प्रालिसँग कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ।
अधिवक्ताहरु अनुपम भट्टराई, किशोर पौडेललगायतले अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मंसिर पहिलो साता सुरु हुने विश्वकपको नेपालमा प्रसारण अधिकार मिडिया हब प्रालिले लिएको छ।
कम्पनीले भायकम १८ मिडिया प्रालिसँग फिफा विश्वकप २०२२ को नेपालमा प्रसारण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रसारण अधिकार लिएको छ। टेरिटोरी लक हुने गरी एक्सक्लुसिभ अधिकार लिएको मिडिया हबको भनाइ छ।
कम्पनीका अनुसार योभन्दा पहिले र अहिलेको प्रसारण अधिकार फरक छ। त्यसकारणले पनि विगतभन्दा अहिले लागत बढी परेको उसको दाबी छ।
फिफाको नीतिअनुसार अधिकार लिँदा नेपालमा ४० करोड हाराहारीमा सबै गरेर खर्च भएको दाबी गरेको छ।
त्यसकारणले पनि उपभोक्ताबाट पैसा उठाउनुपरेको मिडिया हबले बताउँदै आएको छ। सो अनुसार मिडिया हबले ५ सय रुपैयाँ प्रतिग्राहक दरमा अतिरिक्त पैसा उठाउन चाहेको थियो।
तर अतिरिक्त शुल्कको विरोध भएसँगै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
प्रतिक्रिया