युनिकोड
युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंको चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा बसेको बैठकले विभिन्न १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको हो।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलोपटक संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्री र सचिवसहितको विषयगत समितिको बैठक राखेर छलफल गरेको हो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) को अध्यक्षतामा भएको विषयत समितिको बैठकमा ७ वटै प्रदेशका खेलकुदमन्त्री तथा सचिवको सहभागिता थियो।
बैठकअघि प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरूको समन्वय, सहजीकरण तथा अन्तरक्रियामा खेलकुदसम्बन्धी योजना, नीति, कार्यक्रम, बजेटको अवस्था, पूर्वाधार तथा कर्मचारी समायोजनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। यसपछि बसेको विषयगत समितिको बैठकले छलफलमा उठेका एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिँदै १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको हो।
बैठकले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेट वृद्धिका लागि पहल गर्ने, खेल पूर्वाधारसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने, खेलकुदका कर्मचारी समायोजन गर्ने, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता व्यवस्थापनका लागि नितिगत आधार तयार गरी अन्तरतह र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीति तर्जुमा गर्ने, युवा ऐनको परिमार्जन, विद्यालयहरूमा नमुना खेल पुर्वाधार निर्माण गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ।
बैठकमा बोल्दै मन्त्री अथकले संघीयताको मर्मबमोजिम नेपाल स्काउट र युवा परिषदलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्ने बताए। त्यसका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नाका साथै प्रदेशहरूमा युवा तथा खेलकुदको छुट्टै विषयगत मन्त्रालय बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
वर्तमान बजेट संरचनाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताउँदै मन्त्री अथकले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि पहल भइरहेको बताए। खेल क्षेत्र आफैंमा उद्योग भएकाले निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायको लगानी भित्र्याउन सक्ने पर्याप्त आधार रहेको मन्त्री अथकले बताए।
मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहजीकरण गरेको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयका तर्फबाट एजेन्डा राखेका थिए भने एजेन्डामा ७ वटै प्रदेशका खेलकुदमन्त्री तथा सचिवका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), नेपाल स्काउट तथा युवा परिषदका प्रतिनिधिले धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया