युनिकोड
के पानीमा पनि लैङ्गिक समावेशिता आवश्यक छ? सुन्दा सामान्यतः अचम्म लाग्ने यो प्रश्न नेपाली समाजको लागि अत्यावश्यकीय पक्ष भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। पानीमा लैङ्गिक समावेशिता नहुँदासम्म महिलाहरूले बढि बोझ बोकिरहनु परेको उनीहरूको तर्क छ।
एकातिर पुरुष वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतिर यही कारण कृषिको जिम्मेवारी पनि महिलाको काँधमा सर्दैछ। खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ पुगेको अवस्थामा महिला कृषकले यो अवस्था पनि सामना गर्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा महिलामाथि अझ बढि जिम्मेवारी बढिरहेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ३३ प्रतिशत अर्थात एक करोड ग्रामिण जनसंख्या रहेको छ। ग्रामिण जनजीवनमा पिउने पानीको जोरजाम गर्ने मूल जिम्मेवारी अझै पनि महिलाको भागमा जान्छ। त्यसो त शहरमा पनि प्राविधिक पक्षबाहेक पानी व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी महिलाले नै गर्नुपर्ने स्थिति छ। समाजको यो मनोविज्ञान नबदलिएसम्म महिलाहरूलाई विकासमा उचित सहभागि गराउन नसकिने बताएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाले पानी सङ्कलनमा खर्च गर्ने समय र श्रमले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवसरहरूमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पर्यावरण र विकाससम्बन्धी महासभाले विश्व पानी दिवसको घोषणा गरेको थियो । सन् १९९२ मा एजेन्डा २१ मा समाहित गरिएको पानी दिवसको रूपरेखालाई आत्मसात् गर्दै सन् १९९३ देखि मार्च २२ तारिखका दिन विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
विभिन्न संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्यानलिस्ट तथा सहजीकरणमा पानी विज्ञ तथा इनर्जी विज्ञहरू दीपक ज्ञवाली, डा. विष्णु गौतम, डा. कपिल ज्ञवाली, राजन सुवेदी, डा. उमेश पराजुलीलगायतले पानीको उपायोगिता, नेपालमा पिउने पानीको अवस्था तथा यसको लैङ्गिक भिन्नताबारे बोलेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा गत भदौमा जेनेभामा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर अझै पनि २ अर्ब भन्दा बढी मानिस सुरक्षित र व्यवस्थित पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित छन्। जसअनुसार गत वर्ष विश्वका ४ मध्ये १ जना मानिस सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित थिए। अझै पनि करिब १० करोड मानिस सतहको पानीमै निर्भर छन्, जसले उनीहरूलाई रोगको उच्च जोखिममा पारेको छ।
दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा प्रदूषण कम गर्ने, गराउने, खतरनाक रसायन एवं रसायनयुक्त सामग्रीको प्रयोग न्यूनीकरण गरेर पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने, पिउने पानीलाई उल्लेख्य मात्रामा प्रशोधन गर्ने र सुरक्षित रूपमा पुनः प्रयोग गर्नेलगायत लक्ष्य लिएको छ ।
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० मा उल्लेख भएअनुसार सन् १९९० मा ३७ प्रतिशतको मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानी प्रणालीमा पहुँच पुगेकोमा २०२२ मा ९४ प्रतिशत पुगेको छ । मध्यम स्तरको खानेपानी प्रणालीमा पहुँच पुग्नेको प्रतिशत भने २४ मात्र छ ।
प्रतिक्रिया