फुटपाथ र ठेला व्यापारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन जिल्ला प्रशासनलाई काठमाडौं महानगरको माग

काठमाडौं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भदौ २४ गते जारी गरेको आदेशको, सञ्चालन गर्न सकिने क्रियाकलापअन्तर्गत बुँदा १० मा ‘फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार, स्टेशनरी पसलहरु, इलेक्ट्रिक र इलेक्टोनिक्स पसलहरु र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु बिहान ११ बजेसम्म र बेलुकी ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म खोल्न सकिने’ आदेश जारी गरेको थियो।

सोही बुँदामा फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार समावेश भएकोले त्यसलाई हटाउन माग गर्दै आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पुगेर उपमेयर खड्गी श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। उक्त बुँदामा उल्लेख भएका व्यवसायमध्ये ‘फुटपाथ र ठेला व्यापार’ लाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने गरी पुनः आदेश जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएको महानगरले जनाएको छ।

उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘महानगरले वार्षिक नीति र कार्यक्रमबाट नै फुटपाथ पसल हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। अहिलेको आदेश महानगरको यो नीतिविपरीत छ। अर्कोतिर सहरमा संक्रमण फैलिँदो दरमा छ। यसै पनि कन्ट््याक्ट टे«सिङ जटिल छ। यदि फुटपाथ पसल र ठेला व्यापार खोल्ने हो भने महामारी नियन्त्रणबाहिर जान्छ। यस ठाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्ने कम मात्र सम्भावना हुने, अनुगमन गर्न कठिन हुने र कन्ट््याक्ट टे«सिङ जटिल हुने भएकोले आदेश सच्याएर पुनः आदेश जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुँ।’

ध्यानाकर्षण पत्र बुझिसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले आदेश सहरी सौन्दर्य र व्यवस्थापनमा प्रतिकूल गराउने उद्देश्यले जारी नगरिएको बताए। उनले भने, ‘महामारीका समयमा यस पेशामा बसेर काम गर्ने मानिसहरुलाई परेको समस्या खुकुलो बनाउन खोजिएको हो। अहिले महानगरबाट औपचारिक रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ। अब जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा यससम्बन्धी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ।’

त्यस क्रममा महानगरका वडाध्यक्षहरु पनि सहभागी थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ २४ गते जारी गरेको आदेशमा ‘फुटपाथ पसल र ठेला व्यापार’ खुल्ला गर्ने भनेपछि भित्री वडाहरुले, आफ्नो वडामा यस प्रकारका गतिबिधि सञ्चालन गर्न नदिने सूचना प्रकाशन गरेका छन्।