युनिकोड
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सङ्गठनको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक सुशासनलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सङ्गठनको छवि सुधार्न र जनअपेक्षाअनुसार नतिजा दिन आफू क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा महानिरीक्षक पौडेलले जनशक्ति र प्रविधिको चुनौतीका बाबजुद थप प्रभावकारी परिचालन गर्ने बताए।
उनले सीमा नाकामा हुने नागरिकको आवतजावतलाई सहज बनाउन र सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न ‘बोर्डर इन्टरयाक्सन टिम’ को अवधारणा ल्याइएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘प्रमुख नाकाहरूमा आवतजावतलाई सहजीकरण गर्न, स्क्रिनिङ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र समकक्षी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न बीआईटीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।’
राजश्व चुहावट नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै महानिरीक्षक पौडेलले सङ्गठनभित्र आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) को नीति लिइने स्पष्ट पारे। सङ्गठनभित्र हुनसक्ने आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गुनासोहरूको समयमै निराकरण गरी संरचनागत सुधारमा जोड दिने उनको भनाइ छ।
सङ्गठनको नीतिगत र संरचनागत विकासका लागि ‘नीति अनुसन्धान तथा योजना निर्देशनालय’ लाई स्तरोन्नति गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले जानकारी दिए। यस निर्देशनालयले सशस्त्र प्रहरीको म्यान्डेट र जिम्मेवारीलाई भविष्यमा थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान र योजना निर्माणमा केन्द्रित रहने बताइएको छ।
विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सङ्गठनले स्थापनाकालदेखि नै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको स्मरण गर्दै उनले हाल पूर्ण तयारीका साथ प्रतिकार्य योजना बनाएर समन्वयका साथ अगाडि बढिरहेको बताए। साथै, सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रलाई समयसापेक्ष रूपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको उनले उल्लेख गरे।
महानिरीक्षक पौडेलले सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै कानुनी र नीतिगत स्पष्टताका लागि सरोकारवाला पक्षहरूबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरे। उनले दुई दशक लामो इतिहास बोकेको सङ्गठनलाई विद्यमान संरचनाकै जगमा अझ बढी नतिजामुखी बनाउन आफू केन्द्रित रहने प्रतिवद्धता जनाए।
प्रतिक्रिया