नासिँदै वन क्षेत्र, प्रदेश ५ मा १३३२९ हेक्टर वन अतिक्रमण

जथाभावी कब्जा गर्दा र मनपरी ढंगले सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै जाँदा प्रदेश ५ को वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ।

प्रदेशका १२ जिल्लामै वन अतिक्रमण भएको छ। कतिपय ठाउँमा वन मासेरै घनावस्ती नै बसिसकेका छन्। भूमाफियाले जंगल मासेर जमिन कब्जा गरी खरिदविक्री समेत गर्दै आएका छन्। यस्तो काम रुपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा दशक अघिदेखि नै हुँदै आएको छ।

प्रदेश ५ को वन निर्देशनालयको तथ्यांअनुसार प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ। त्यसमध्ये १३ हजार ३ सय २९.१४५ हेक्टर वन अतिक्रमण भइसकेको छ। यो संरक्षित क्षेत्रबाहेकको अतिक्रमित वन क्षेत्रको तथ्यांक हो। केही जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित वन फिर्ता लिए पनि धेरै ठाउँमा घनावस्ती विकास र मनपरी बनाइएका सडक सञ्जालले वन खण्डहर बनेको छ।

‘अतिक्रमण नभएको जिल्ला कुनै बाँकी छैन। धेरै ठाउँमा बस्ती हटाउन सक्ने अवस्थै छैन । विगतदेखि नै वन अतिक्रमणको सिकार भएको छ’, निर्देशनालयका सूचना अधिकृत तोलकराज चापागाईँले भने।

सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाइएको छ। देवदह, बुटवल, सालझण्डी, गैडहवा क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरेर छ/सात तल्ले घर नै ठड्याइएको छ।

देवदह, बुटवलसँगै दाङको भालुबाङमा सहरै बसेको छ। सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा पनि वन अतिक्रमण असाध्यै बढेको छ। सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीको रजगज उसैगरी छ। पहाडी जिल्लाहरुमाभन्दा तराईका जिल्लामा वन अतिक्रमण बढी छ। प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी रहेको रुपन्देहीमा मात्रै ८ हजार ३४६ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ।

कपिलवस्तुमा ८९३.०६, दाङमा १ हजार ९८५.१२, पश्चिम नवलपरासीमा ७५१.३, बाँकेमा ६०६.९८, बर्दियामा ३६२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यस्तै, प्यूठानमा ३०.४५ हेक्टर अतिक्रमण भएको छ। अघिल्लो वर्ष यहाँ १.७८०६ हेक्टर अतिक्रमित वन हटाइएको छ। रोल्पामा ५१.२०५, रुकुम पूर्वमा २००, अर्घाखाँचीमा १८.२५, पाल्पामा १०.५ र गुल्मीमा ७४.६८ हेक्टर वन अतिक्रमण गरिएको छ।

‘सबैभन्दा सडक सञ्जाल विस्तार र सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको नाममा वन मास्ने काम भएको छ’, चापागाईँले भने, ‘माओवादी द्वन्द्वका बेला अझ बढी वन कब्जा गरेर बस्ती बसाल्ने काम भयो। अहिले वन क्षेत्रमा बनेका बस्ती हामीले त के राज्य लागेर पनि हटाउन सक्ने अवस्था छैन।’

वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी पहाडमा जथाभावी वन क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने काम तीव्र छ। जथाभावी खनिएको सडकका कारण ठूल्ठूला पहिरो जाँदा वन झन् पछि झन् नासिँदै छ। चुरे दोहन व्यापक भइरहेको छ।

स्थानीय सरकारले त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पूर्ण बेवास्ता गर्दै आएका छन्। तराईमा पनि वन खण्डीकरण उस्तै छ। वन क्षेत्रमा सडक विस्तार, खेलमैदान, नहर, डम्पिङसाइड, बसपार्क, मठमन्दिर निर्माण लगायतको काम पनि हुँदै आएको छ। वन नासिँदै जाँदा विस्तारै ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा नै ह्रास हुने खतरा बढ्दै गएको छ।

एकातिर अतिक्रमणले वन क्षेत्र घट्दै छ भने अर्कातिर वन फडानी गरेर चोरीनिकासी गर्ने, डढेलो लगाउने जस्ता काम नागरिकस्तरबाट हुँदै आएको छ। यसले वातावरणमा असर त पारेकै छ मानव स्वास्थ्यमा नै प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको छ।

‘हामीले समुदायलाई, समूहहरुलाई जिम्मा लगाएर वन संरक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौं। वन अतिक्रमण हटाउने काम पनि भइरहेको छ’ सूचना अधिकृत चापागाईंले भने, ‘पछिल्लो समय वन जोगाउन जथाभावी खनिने सडकहरु नै चुनौति बनेको छ। मनलाग्दी वनमा सडक बनाउने काम रोक्नुपर्छ। सकेसम्म वन तर्काएर सडक बनाउनुपर्छ।’

लामो समयदेखि भइरहेको अतिक्रमण नरोक्ने हो भने भविष्यमा वन क्षेत्र संकटमा पर्ने देखिन्छ ।