युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई आज १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा न्याय क्षेत्रभित्रका विसङ्गति, विकृति, विचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बारको प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा विशेष संयन्त्र अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायालयमा हुने सबै प्रकारका राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध र अस्वीकार गर्नुपर्ने रहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा बारको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा निश्चित आधार, कारण र मापदण्ड आधारमा गरिनुपर्ने अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने रहेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अदालतका आदेश, फैसलाको कार्यान्वयन तत्काल गरी न्याय भएको अनुभूति दिलाउनु पर्ने, दैनिक तथा साप्ताहिक पेशी सूचीमा मुद्दा स्थगित हुँदा समान प्रकृतिका मुद्दामा समान आधार र कारणका आधारमा स्थगित गर्नुपर्नेलगायत रहेको छ। बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बारले प्रधानन्यायाधीशलाई समग्र न्यायालयको सुधारका लागि १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको जानकारी दिए। रासस
प्रतिक्रिया