निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन कक्षा साउन १ गतेदेखि बन्द गर्ने भएका छन्।
निजी स्कुल सञ्चालकहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बिहीबारदेखि अनलाइन र दूरशिक्षामार्फत हुँदै आएको पठनपाठन रोक्ने बताएका छन्।
प्याब्सन र एनप्याब्सलले साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरि विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्याब्सन र एनप्याब्सलले आफूहरुले राखेका माग पूरा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गम्भीर नबनेको र विद्यालय सञ्चालनका लागि आर्थिक संकट परेको बताउँदै अनलाईन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णय गरेको बताएका छन्।
कोरोनाको महामारी रोकथामका लागि २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर जारी लकडाउनको कारणले शिक्षण संस्थाहरु लगातार पूर्णरुपमा बन्द रहेका छन्।
निजी विद्यालयहरुले वैशाखबाटै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भए पनि सरकारले असार १ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेको थियो। त्यसपछि अनलाइन र वैकल्पिक शिक्षाले मान्यता पाएको थियो।
चार महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा बैशाखदेखि २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसको घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बीमा, टेलिफोन, बिजुली, इन्टरनेट ईत्यादि खर्च धान्न नसक्ने गरि विद्यालयहरुको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको उनीहरुको दावी छ। उनीहरुले शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब दिन र अन्य विद्यालयका गतिविसध सुञ्चालनका लागि अनलाई कक्षाको शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
उनीहरुले आफूहरुले आफ्ना मागप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन असार १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल समक्ष संयुक्त रुपमा ज्ञापन–पत्र बुझाएर असार १९ गतेभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। सो समय सीमाभित्र सम्बोधन नगरिएमा असार २२ गतेबाट अनलाइन-अफलाइन कक्षाहरु, टेलिभिजन, रेडियो/एफएम कक्षाहरु, विद्यालय प्रशासनलगायत सम्पूर्ण गतिविधिहरु बन्द गर्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका थिए।
असार २१ गते प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघ÷संगठन, शिक्षक महासंघ, इस्टु तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीसहितको बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयका माग सकरात्मक भएको भन्दै त्यसर्ला सीसीएमसीमा लैजाने भन्दै तत्काल पठनपाठन बन्द नगर्न आग्रह गरेका थिए।
उनीहरुले असार २१ गते भएको सहमतिको एक साता बितिसक्दा समेत कुनै ठोस निकास नआएका कारण अनलाई कक्षा बन्द गर्नुपर्ने बताए।
‘दुवै संगठनका तर्फबाट असार १४ गते समस्या समाधानार्थ शिक्षा मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेखित विषयहरुको सम्बन्धमा असार २१ गते मन्त्रालयमा भएको भद्र सहमतिको एकसाता बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्योल बढदै गएको यस परिस्थितिमा थप गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न हामीलाई आर्थिक तथा व्यवसायिक संकट आइपरेकोले अनिश्चिताबीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरु खोलि गतिविधि सञ्चालन गर्नु भन्दा कार्यालय बन्द गरि बस्नु नै उचित विकल्प हो भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ’, प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ २०७७ साउन १ गतेदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरु स्थगन गरि आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई बेतलवी घर विदा दिने अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भएका छौँ।’
उनीहरुले सरकारले भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपछि मात्रै विद्यालय प्रशासन खुल्ला हुने उल्लेख गरेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया