कोरोना संक्रमितहरुको सम्पर्कमा आएकाको खोजी कार्य थप प्रभावकारी बनाउँन सरकारले देशभर १ हजार ७५ वटा टोली बनाएर परिचालन गर्ने भएको छ।
गत जेठ २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘कोभिड–१९ केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टोली परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’ स्वीकृत गरेको थियो।
सो स्वीकृतिसँगै ती टोली परिचालन गर्न थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जनाए।
‘मन्त्रीपरिषद्बाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको निर्देशिका पास भएको छ। निर्देशिका बमोजिम देशभर १ हजार ७५ टोली परिचालन गरिनेछ,’ सचिव अर्यालले भने, ‘प्रत्येक टोलीमा ३ जनाको दरले कूल ३ हजार २ सय २५ व्यक्ति यस काममा लगाइनेछ।’
हालसम्म अधिकांश क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरुमा संक्रमित देखिएकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त्यतिधेरै जटिल बनेको थिएन। तर, संक्रमितहरु समुदायस्तरमा पनि फैलनसक्ने र त्यसबेला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चुनौतिपूर्ण हुने भन्दै थप जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।
शंकास्पद, सम्भावित तथा पुष्टि भएका बिरामीको केस अनुसन्धान फाराम भरी विस्तृत जानकारी लिने, उनीहरुसँग सम्पर्कमा आएकाको सुची तयार पार्ने, सुचीमा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्ने, सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरु पत्ता लगाई कुराकानी गर्ने तथा सूचना संकलन गर्ने तथा ७ दिनको अन्तरालमा सबै सम्पर्कमा आएकाहरुको थप जानकारी लिने र उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा बस्न निर्देशन दिने लगायत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टोलीको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मुख्य जिम्मेवारी पाएको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.बासुदेव पाण्डेका अनुसार नेपालमा हाल देखिएका संक्रमितहरुमध्ये ९४ प्रतिशत आयातित हुन। यसअघि उनीहरु आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहजता थियो।
तर सरकारले आगामी एक महिनामा ३० हजार संक्रमित थपिने प्रक्षेपण गरेसँगै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जोखिमपूर्ण हुने भन्दै थप जनशक्ति परिचालन गर्न लागिएको हो।
‘अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमितहरु कलस्टर (समुह) चरणामा मात्रै छन्। कोरोनाभाइरस समुदायमा फैलिसकेको छैन,’ डा. पाण्डेले भने, ‘संक्रमितहरु थपिदै जादा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि चुनौतिपूर्ण बन्दै जान्छ। हामीले त्यसकै तयारी थालेका हौं।’
पाण्डेले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि हाल ‘गो डाटा’ सप्टवेयरको प्रयोग गर्दै आएको र शुक्रबारसम्म देखिएका ८ हजार २ सय संक्रमितमध्ये ८ हजार १ सयको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भैसकेको जनाए।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक टोली, को को हुने?
निर्देशिकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा इन्भेस्टिगेसन (अनुसन्धान) तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टोली गठन गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरेको छ।
प्रत्येक टोलीमा एक–एक जना जनस्वास्थ्य अधिकृत (जनस्वास्थ्यमा कम्तिमा स्नातक तह), नर्स–पारामेडिक्स तथा ल्याब टेक्निसियन वा ल्याब एसिस्टेन्ट गरी तीन जना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संक्रमणको अवस्था हेरि प्रत्येक गाउँपालिकामा १ वटा, नगरपालिकामा २ वटा, उपमहानगरपालिकामा ३ वटा तथा महानगरपालिकामा ५ वटासम्म टिम गठन गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ।
‘टोलीमा दुई तिहाई कर्मचारी स्थानीय तहमा रहेका तथा बाँकी एक तिहाई आवश्यकता अनुसार भर्ना गरी परिचालन गर्नेगरी स्वीकृति प्राप्त भएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भने।
महाशाखा प्रमुख डा. पाण्डेका अनुसार हाल देशभर यस्ता ५ सय टिम बनिसकेका छन भने बाँकी ठाउँमा बन्ने तयारी थालिएको छ।
निर्देशिका अनुसार इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टोलीले मुख्य रुपमा संक्रमितहरुको अनुसन्धान गर्नु, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान गर्नु, सामान्य परामर्श तथा फलोअप गर्नु, नमूना संकलन तथा द्रूत परीक्षण गर्ने र तथ्यांक संकलन गर्नेछन।
आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन
निर्देशिकामा यसरी टोली परिचालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्था स्थानीय तहले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि छुट्टाएको बजेटबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
रकम अपुग भएमा स्थानीय तहले प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग माग गर्नसक्ने उल्खेछ छ।
निर्देशिका बमोजिम कामका लागि आवश्यक रकम कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार कोषबाट व्यहोरिने जनाइएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया