युनिकोड
सरकारले उच्च शिक्षा पढाउने सरकारी, सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। छात्रवृत्ति नदिने क्याम्पसहरूको सम्बन्धन नै खारेज गर्ने सरकारी चेतावनी छ।
विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित ६ विश्वविद्यालयले सो निर्णय गरेका हुन्। विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न पत्राचार समेत गरेका छन्।
त्रिवि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशन गरी आफ्ना आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता गर्न भनेका हुन्।
विश्वविद्यालयको परिपत्रअनुसार सम्बन्धित क्याम्पसहरूले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिँदा १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा दिन भनिएको छ।
विश्वविद्यालयको नियमअनुसार कुल स्वीकृत सिट संख्याको १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य रूपमा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा पनि विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्त कमलरी र मुस्लिम महिला विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनु पर्ने प्रावधान छ।
सो व्यवस्था अनुसार आङ्गिक क्याम्पसहरूले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका छन्। तर सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूले भने पारदर्शी रुपमा छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छैनन्। त्यसकारण सरकारले अब आङ्गिकदेखि सम्बन्धन प्राप्त र सामुदायिक कलेजहरूलाई पनि पारदर्शी रुपमा छात्रवृत्ति दिन र त्यसको जानकारी विश्वविद्यालयलाई गराउन भनेको हो।
उक्त १० प्रतिशत सिटमा कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गर्नु पर्ने छ। छात्रवृत्ति दिएको जानकारी विश्वविद्यालयलाई समेत गराउनु पर्ने छ भने आफ्नो वेबसाइटमा समेत स्पष्ट रुपमा राख्नु पर्ने छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार देशभर एक हजार ४७३ वटा शैक्षिक संस्थाले ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा पढाउँछन्। तीमध्ये विश्वविद्यालयका आफ्नै आङ्गिक क्याम्पसहरू १५१ वटा छन्। सम्बन्धन प्राप्त ७८८ क्याम्पस छन् भने ५३८ सामुदायिक कलेज छन्।
सरकारको निर्णयपछि अब प्रत्येक वर्ष ७४ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले निःशुल्क छात्रवृत्ति पाउने छन्।
उच्च शिक्षा अध्ययनरत कुल विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा बढी ५०.५ प्रतिशत रहेको छ। कृषिमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा कम ०.१५ प्रतिशत छ। व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र मानविकी तथा समाजशास्त्र सङ्कायले करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी हिस्सा ओगटेका छन्।
सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्। त्रिविका आङ्गिकमा ४७.९ प्रतिशत र सम्बन्धन प्राप्तमा २७.४ प्रतिशत गरी जम्मा ७५.३ प्रतिशत र अन्य विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा २४.१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय तथा त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण कलेजहरूमा अब कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य रुपमा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्ने बताए।
उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयमा लागू गरेको छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको अनुभवका आधारमा विश्वविद्यालयमा लागू गराउन खोजेको बताए। शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो अर्को महत्वपूर्ण कदम भएको शिक्षामन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
‘छात्रवृत्ति नदिए सम्बन्धन खारेज हुन्छ’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक दीपेन्द्र पराजुलीले सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमा यो निर्णय लागू गराउन निर्देशन दिएको बताए। उनले सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले नियम अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगरेकाले यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोजेको बताए।
‘त्रिवि अन्तर्गत १२ सयभन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू छन्। ती सबै कलेजहरूले अब १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने छ। र, छात्रवृत्ति दिएको सूचना सम्बन्धित विषयको डिन कार्यालयमा समेत बुझाउनु पर्ने छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
निर्देशक पराजुलीले छात्रवृत्ति दिएको विवरण डिन कार्यालयमा नबुझाए सम्बन्धन खारेजसम्म हुने बताए।
‘१० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएको विवरण सबै कलेजले आफ्नो वेबसाइटमा पनि राख्नुपर्छ, साथै सम्बन्धित विषयको डिन कार्यालयमा र विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयमा पनि बुझाउनु पर्छ,’ उनले थपे, ‘विवरण नबुझाएका कलेजलाई कारबाही गर्छौँ। सम्बन्धन खारेज समेत हुन सक्छ।’
यस्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले कुल स्वीकृत सिट संख्याको १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनका लागि अनिवार्य रूपमा खाली (सुरक्षित) राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। उक्त १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका सिटहरूमा विश्वविद्यालयको निर्णयानुसार मात्र विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गर्न भनेको छ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस/कलेजहरूले आ–आफ्नो संस्थामा स्वीकृत सिट संख्याको १० प्रतिशत सिट सुरक्षित राखी बाँकी सिटमा मात्र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ।
विश्वविद्यालयको नियमविपरीत छात्रवृत्ति सिट खाली नराखी सम्पूर्ण सिटमा भर्ना गरेमा वा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा नियमानुसार भर्ना रद्द गरिने र सम्बन्धित क्याम्पसलाई प्रचलित ऐन र नियम बमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ।
कास्कीस्थित पोखरा विश्वविद्यालयले भने आङ्गिकले २० प्रतिशत र सम्बन्धन प्राप्त कलेजले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। सो सिट छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीका लागि मात्र राख्न भनेको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। पूर्वाञ्चलले सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहमा छात्रवृत्ति दिन भनेको छ।
प्रतिक्रिया