युनिकोड
सरकारले विद्यालयबाहेक अन्य कुनै निकायमा शिक्षकलाई काजमा खटाउन नपाउने नियम बनाएको छ।
शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत सरकारले शिक्षकलाई विद्यालयबाहेक अन्य निकायमा काजमा खटाउन नपाउने व्यवस्था ल्याएको हो।
विशेष गरी शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले काज सुविधा लिदै आएका थिए। महासंघको अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल तीन वर्षको हुने गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले तीन वर्षसम्म काज सुविधा लिने गरिएको थियो। नियमावलीअनुसार, अब महासंघका नेताले काज सुविधा पाउने छैनन्।
सरकारले ‘शिक्षकको काम पढाउने हो’ भन्दै अन्यत्र काजमा खटाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्रतिक्रिया