युनिकोड
सरकारले राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएका व्यक्तिलाई मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बनाउने गरी व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यका नलिएको व्यक्ति मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो। गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तिमा पाँच वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्ति मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार, जनप्रतिनिधि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न पाउनेछैनन्। अब वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, शिक्षण र कर्मचारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न पाउने छैनन्।
यस्तै, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, तोडफोड तथा आगजनी, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रूपमा वन्यजन्तु ओसारपसार, संगिठत अपराध, राहदानी दुरुपयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति पनि विद्यालय समितिमा सदस्य बन्न पाउँदैनन्।
पालिकाको शिक्षा प्रमुख, वडा प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
प्रतिक्रिया