युनिकोड
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोसी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट (विनियोजन विधेयक) पूर्णरूपमा असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित र कार्यकर्ता पोस्ने नियतले ल्याइएको आरोप लगाएको छ।
संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पहुँचवाला मन्त्री र सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको र बजेट बिचौलियामुखी तथा हचुवाका भरमा बाँडिएको वितरणमुखी मात्र भएकाले यसले कुनै परिणाम दिन नसक्ने दाबी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा प्रदेशको विकास, समृद्धि र जनजीविकासँग जोडिएको बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो प्रदेश सभामा छलफलनै गराउन नचाहेर सरकारले अकर्मण्यता र चरम गैरजिम्मेवारीपन देखाएको उल्लेख छ।
सांसदहरूको असन्तुष्टिलाई छल्नका लागि लगातार प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिनु संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको माओवादी केन्द्रको ठहर छ।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै सांसदहरूले यसको विरोध गर्नु, तेस्रो पटक प्रदेश सभा स्थगित हुनु र स्वयं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सार्वजनिक रूपमा ‘बजेट बिग्रियो’ भन्नुले यो बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको पुष्टि गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
नेकपाले जनताको कर र प्रदेशको स्रोतमाथि सीमित पहुँचवाला मन्त्री र नेताहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा बनाएको यो बजेटले प्रदेशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफैँले प्रस्तुत गरेको बजेटसमेत संसद्मा छलफल गराउन नसक्ने कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पूर्णरूपमा असफल भइसकेको र अप्राकृतिक एवं सत्ता स्वार्थका लागि निर्मित यो गठबन्धनसँग कोशी प्रदेशलाई निकास दिने न त कुनै नैतिक बल छ, न त राजनीतिक दृष्टिकोण नै।’
बजेटमा गरिएको अन्यायपूर्ण र विभेदकारी विनियोजनका विरुद्ध प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्ना क्षेत्रका उत्पीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उठाएका मागहरू पूर्णरूपमा जायज र जनभावना अनुकूल रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘बजेट बिग्रिसकेको’ भनी आफ्नो अक्षमता र गल्ती स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा, यसलाई कुनै बन्द कोठाभित्र वा चोरबाटोबाट प्रशासनिक तिकडम गरेर सच्याउने दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य नहुने चेतावनी नेकपा दलले दिएको छ।
सार्वभौम संसद्मा पेस भइसकेको बजेट संसद्कै रोष्ट्रमबाट, संसदीय विधि र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संसद् भित्रैबाट सच्याइनुपर्ने माग नेकपाको छ।
प्रतिक्रिया