युनिकोड
सरकारले सुरु गरेको सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानको विरोधमा सुकुम्वासीले शनिबार पनि काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
उचित विकल्प र व्यवस्थापनबिना नै आफूहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। थापाथलीस्थित बागमती किनारको बस्तीबाट विस्थापित भई हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीले सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँको आर्थिक राहतलाई अस्वीकार गरेका छन्।
यो रकमले दिगो व्यवस्थापन नहुने र सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। आन्दोलनरत पक्षकाअनुसार, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको अवस्था निकै कष्टकर छ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका प्रतिनिधिले सेन्टरमा खाद्यान्नको अभाव, बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध र स्वास्थ्य सेवाको कमी रहेको बताएका छन्। उचित उपचार र स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा एक जनाको मृत्युसमेत भएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदर्शनका क्रममा सुकुम्वासी प्रतिनिधिले बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको र सरकारले सामाजिक सञ्जालमा गरिरहेको प्रचार र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको बताएका छन्। सुकुम्वासी अभियन्ताले भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा पीडितहरू थप अन्योलमा परेको बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौँ उपत्यकाको उठीवास आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने दाबी गर्ने र अधिकारसम्पन्न एकीकृत वागमती सभ्यता विकास समितिले बाँकी जिम्मेवारी भूमि आयोगको भएको भन्दै पन्छिने गरेका कारण सुकुम्वासी मर्कामा परेका हुन्। उनीहरूले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै उचित विकल्प नदिए पुनः पुरानै स्थानमा फर्किएर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
बस्ती भत्काउने समयमा १५ दिनभित्र जग्गाको लालपूर्जा र उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिइएको भए पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत कुनै ठोस पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया