हट्ला फिर्केखोलाको अतिक्रमण?

पोखरा-१८, सराङकोटको पुछारतिर पर्छ- अँधेरीकुना। केही वर्षअघिसम्म यो ठाउँ सुनसानजस्तै थियो।

रैथानेहरूको थानखेतको रूपमा चिनिने क्षेत्रमा अहिले घरैघर देखिन्छन्। ती घरहरूको नजिकैबाट एउटा खोला बग्छ र त्यसको नाम हो– फिर्के।

फिर्केखोला हिउँदमा सानो हुन्छ तर, वर्षायाममा भने कहिलेकाहीँ बहुलाउँछ। चिसाखोलानेरको अँधेरीकुनाबाट सुरु हुने यो खोला अर्चलबोट, गणेशटोल सिद्धार्थचोक, मालेपाटन, मासबार, बैदाम हुँदै फेवातालमा मिसिन्छ।

खोलाले महानगरका १८, २, ४, ५, ६, ७ र ८ नम्बर वडालाई छुन्छ। आठ किलोमिटर लम्बाइको यो खोला चारदेखि ३४ मिटरसम्म चौडाइमा फैलिएको छ।

मुहानदेखि सात किलोमिटर अघि बढेपछि वडा नम्बर ७, गैरीखेतमा आइपुग्दा यसमा बुलौँदी खोला मिसिन्छ। त्यसपछि एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको फेवातालमा गएपछि यसको यात्रा टुंगिन्छ।

सेतीभन्दा पश्चिममा रहेको पोखरा उपत्यकाको मुख्य भूभागलाई चिरेर बग्ने यो खोला कुनैबेला शुद्ध थियो, यसमा पौडी खेल्नेहरू अहिले पनि ज्यूँदै छन्। तर, आजकल यो खोलाले शुद्ध पानी नभएर फोहोर बोक्छ।

सहरको बीचमा रहेको यो खोला मानवीय अतिक्रमणमा पनि परेको छ। २०३२ सालको नापीअनुसार फिर्केखोला कम्तीमा ३.३० मिटरदेखि ४० मिटरसम्म फराकिलो रहेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदारले बताएका थिए।

फिर्केखोलाको खोलाघर नापजाँच प्रतिवेदन-२०८० अनुसार यो खोला अतिक्रमण गर्नेमा व्यक्तिदेखि सरकारी कार्यालयसम्म रहेका छन्।

प्रतिवेदनले १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेको किटान गरेको छ। तीमध्ये ३५ वटा स्थायी, ९७ संरचना अस्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारी तथा संघसंस्थाका संरचना रहेको सोही समिति सदस्य गोदारको भनाइ छ।

खोलाघर नै मिचेर ९७ अस्थायी बनेका संरचनामध्ये दायाँतर्फ ५० र बायाँतर्फ ४७ संरचना बनको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘कतिपय शतप्रतिशत र कतिपय आंशिक भाग खोलाघरमा बनेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। स्थायी संरचनामध्ये ३५ वटा व्यक्तिगत छन्।

अध्ययनका क्रममा फिर्केखोलाको पुछार फेवाताल गाईघाटमा माटोले पुरिएर ११ रोपनी चार आना क्षेत्रफल माटो र फोहोरले पुरिएर चौर बनिसकेको पाइएको उनले बताए।

सो टोलीमा सर्भेक्षक बासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदार, न.स. ई. ईश्वर काफ्ले र सन्जित प्रधान, सर्भेक्षक बद्रिप्रसाद तिवारी तथा अमिनहरू दिवाकर सुवेदी, प्रकाश सिग्देल, गणेश गिरी, सन्दीप सुवेदी, सुशीला सुनुवार, सन्देश सापकोटा, सदीक्षा खड्का, राजेश लुड्गाली मगर, गोविन्द खड्का, कृष्ण कठायत, लालकिशोर मण्डल, झक्कबहादुर थापा, हरिबहादुर राना, जीवन कठायत, जितेन्द्रकुमार शाहकानु र रन्जन बैठा रहेका थिए।

महानगरले २०८० साउन ३ गतेदेखि फिर्केको नक्साङ्कन सुरु गरेको थियो। पोखरा-१७, गाईघाटबाट सुरु गरिएको सो अभियान सिरानमा पर्ने पोखरा-१८ को बेंसीटोलसम्म पुग्दा खोलाको दायाँबायाँ पाँच सय पोल गाडिएको थियो।

नापजाँचपछि पोखरा महानगरपालिकाले २०८० कात्तिक १० गते ‘फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना पूर्णरूपमा हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो।

महानगरको सूचनालाई स्थानीयवासीले चुनौती दिए। कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पोखरामा सो काम रोक्नका लागि रिट दायर भयो।

उच्च अदालत न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले ‘कात्तिक १० गते प्रकाशित सूचनाअनुसारको कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएपछि महानगर रोकियो। तर, २०८१ पुस १६ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको इजलासले सो रिट खारेज गरिदियो।

महानगरलाई फिर्केका अनधिकृत संरचना हटाउने बाटो खुलेको थियो। तर, महानगर कार्यान्वयनमा उत्रिएन। कहिले पूर्णपाठ कुरेको त कहिले विभिन्न समस्या देखाइयो।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जब वैशाख १८ गतेबाट काठमाडौँका सुकुमवासी वस्ती खाली गराउने अभियान थाल्यो, त्यो प्रभावबाट पोखरा पनि मुक्त रहेन।

त्यसअघि नै तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा चैत २३ गते फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने अवैध संरचनामा डोजर चलाएको पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केसहित अतिक्रमित अन्य भागको संरचना हटाउन वैशाख ८ गते सूचना जारी गर्‍यो।

सो सूचना जारी भएसँगै पोखरा महानगरले पोखरा अमरसिंह चोकमा अमरसिंह स्कुलकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भाडामा बसेका व्यवसायीहरूलाई हटाइसकेको छ।

स्कुलको जग्गामा कसरी ठडाइए टहरा?
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा हराएका गोर्खाली सैनिकका भागमा परेको ४४ लाख रूपैयाँको कोषसहित भारत सरकारले युद्धोत्तर पुनर्निमाण कोष बनायो। त्यो कोषको रकम भूतपूर्व सैनिकहरूको हितका निम्ति विकास निर्माणमा लगाउने थियो।

सञ्चालनका लागि केन्द्रीय समन्वय बोर्ड बन्यो। त्यो बोर्डमार्फत् पश्चिमाञ्चलको भौतिक निर्माण हेर्ने जिम्मा सन् १९५४ अर्थात् २०११ सालतिर काहुँडाँडामा जन्मेमा मेजर वीरसिंह गुरुङलाई दिइयो। उनले त्यो रकमबाट पोखराको रामबजारमा अस्पताल र स्कुल खोल्ने निधो गरे।  उनकै पहलमा २०१३ चैत १३ गते पोखरामा सोल्जरबोर्ड स्कुल (हालको अमरसिंह उच्च मावि) र सोल्जरबोर्ड अस्पतालको नाममा गण्डकी अस्पतालको स्थापना भयो।

अस्पताल र स्कुल खोल्न स्थानीयवासीले जग्गा दान गरे। अमरसिंह स्कुलका लागि देवराज घिमिरेसहित चार भाइले मन खोलेर जग्गा दिए। विद्यालय परिसरमा स्थापनाको अगुवाइ गर्ने मेजर वीरसिंह गुरुङ र जग्गादाता देवराज घिमिरेको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ।

विद्यालय स्थापना हुँदा सोल्जरबोर्डको नाममा करिब २ सय ७ रोपनी जग्गा थियो। अहिले त्यो घटेको छ। ठूलो चउरसहितको सुविधासम्पन्न यो विद्यालय त्यो बेला आकर्षणको केन्द्र थियो।

२०२३ सालतिर पृथ्वी राजमार्ग निर्माण सुरु भयो। अमरसिंह स्कुल पृथ्वी राजमार्गको छेउमै पर्‍यो। २०३१ सालमा राजमार्ग पूर्णरूपले सम्पन्न हुँदा अमरसिंह स्कुलकै छेउको चोक चर्चित व्यापारिक केन्द्रमा परिणत भइसकेको थियो।

अमरसिंह चोक नजिकको विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यापारीको आँखा नपर्ने कुरै भएन। प्रशस्त जग्गा भएको अमरसिंहको तत्कालीन व्यवस्थापनसँग व्यवसायीहरूले जग्गा भाडामा मागे।

विद्यालयका प्राचार्य बलराम पोखरेलका अनुसार २०३६ सालदेखि त्यहाँ व्यवसायीहरूलाई अस्थायी टहरा निर्माण गर्न अनुमति दिइयो भने भाडा उठाउन थालियो। राजमार्गसँग जोडिएको विद्यालयको जग्गामा बस्नेहरूले बुझाउने भाडाबाट स्कुलले शिक्षकलाई तलब खुवाउने तथा भौतिक निर्माणका कामहरू गर्न थाल्यो।

उनका अनुसार पछिल्लो समय त्यहाँ रहेका ५१ वटा टहराबाट विद्यालयले मासिक २ लाख ३८ हजार रूपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो। तर, बिचमा विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको सो जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरियो।

व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि यसअघि बनेका टहराहरू हटाउन पर्ने भयो। विद्यालयले टहराहरू हटाउन सूचना जारी गर्‍यो। तर, वर्षौंदेखि बस्दै आएका व्यवसायीले टेरेनन्। उल्टो अदालत गुहारे।

बालकृष्ण बाँस्तोलालगायत ५१ जना व्यापारीहरू विद्यालय प्रशासनले उनीहरूलाई हटाउने  निर्णयविरुद्ध २०८१ फागुनमा उच्च अदालत पुगेका थिए।

प्रधानाध्यापक शेरबहादुर थापाविरुद्ध उत्प्रेषणमा रिट दायर गरिएकोमा २०८२ जेठ १३ गते न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले ‘विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने’ आदेश दिएको थियो।

यो आदेशसँगै घर/टहरा हटाउने बाटो खुलेको थियो तर व्यवसायीहरूले पटक–पटक अवरोध गरिरहे। पृथ्वी राजमार्ग विस्तारको क्रममा महानगरले सो क्षेत्रमा रहेका टहरामा डोजर चलायो तर उनीहरू हट्न मानेनन्।

पोखरा–११ का वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले विद्यालयको जग्गामा बसेकाहरूलाई समझदारीमै छाड्ने वातावरण निर्माणमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहे।

उता वार्ता हुँदै थियो, यता महानगरले सो ठाउँ छाड्न ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो। सो सूचनासँगै महानगरले त्यहाँ रहेका व्यवसायीहरूलाई स्वेच्छिकरूपले ठाउँ छाड्न अनुरोधमात्र गरेन, बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने सन्देश पनि पठायो। त्यो सन्देशपछि भने व्यवसायीहरू हच्किए। त्यही उपक्रममा ३५ दिने म्याद सकिने अघिल्लो दिन सोमबार त्यहाँ रहेका अस्थायी संरचनाबाट व्यवसायीहरू आफैं हटेका छन्।

हटेका व्यवसायीलाई विद्यालयले व्यापारिक भवन बनाएपछि प्राथमिकतासाथ त्यहाँ व्यापारको अवसर दिने आश्वासन दिइएको त्यहाँ रहेका व्यवसायी ओम सुवेदीले बताए।  विद्यालयमा अहिले तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उनीहरूलाई अध्यापन गराउन सरकारी दरबन्दीबाट ३५ जना शिक्षक छन्।

विद्यालयमा आंशिक शिक्षक सय जना र पूर्णकालीन शिक्षक ४० जना रहेको प्रध्यानाध्यापक पोखरेलको भनाइ छ। आंशिक शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि विद्यालयलाई अतिरिक्त आम्दानी चाहिएको उनको भनाइ छ।

खोलामा पसेको राजनीतिक स्वार्थ
महानगरका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीको कार्यकालमा महानगरपालिकाले २०७५ पुस ६ गते स्थानीय राजपत्रमा फिर्केखोलाको मापदण्ड प्रकाशन गरेको थियो।

राजपत्रानुसार फिर्केखोलाको मापदण्ड खोला किनारबाट १० मिटर तोकिएको थियो। उनै जिसी मेयर रहेकै बेला २०७६ मा कास्की क्षेत्र नम्बर–२ को उपनिर्वाचन हुने भयो। विद्या भट्टराई एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनिन्। फिर्केखोलामाथि राजनीति गरियो।

त्यति बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुनील कोइरालाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै फिर्केखोलाको मापदण्ड घटाउने सहमति गरियो। त्योसँगै कोइरालालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाइएको थियो।

त्यो सहमति एमालेको तर्फबाट भएको थियो र त्यसमा एमालेको तर्फबाट दामोदर बैरागी, फिर्के संरक्षण तथा मापदण्ड सरोकार समितिका अध्यक्ष नारायणविक्रम शाही र सचिव कृष्णप्रसाद जैसी, मध्यस्थकर्ताहरू हिमलाल पराजुली, कृष्ण पराजुली र शंकरनाथ कोइराला, पोखरा महानगरको मेयरको तर्फबाट कानुन अधिकृत नारायण शर्मा, नागरिक समाजको तर्फबाट राजेश पराजुली अनि सुनिल कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यो सहमतिमा मापदण्ड १ मिटरमात्र बनाउने सहमति गरिएको थियो। उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकी विद्या भट्टराईको पक्षमा माहौल बनाउन त्यो निर्णय गरिएको थियो।

मापदण्ड कति?
फिर्केखोलाको मापदण्ड कति कायम गराउनेबारे निर्णय भइसकेको छैन। ‘अहिले हामीले खोलाघरमा नै बनेका अवैध संरचना हटाउन भनेका हौँ, खोलो हिँड्ने ठाउँ मिचिएको छ, त्यो हटाउनुस् भनेको हो,’ पोखराका मेयर धनराज आचार्यले भनेका छन्, ‘मापदण्डबारे पनि निर्णय हुन्छ।’

पोखरा महानगरले जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद यही जेठ ८ गते सकिँदै छ। यहीबीचमा फिर्केखोला वरपरका अवैध संरचना र सुकुमवासीहरूको पुन: लगत संकलन सुरु गरेको छ। पोखरा–४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीका अनुसार मंगलबारबाट सो अभियान सुरु भएको हो।

उनले वडा नम्बर ४ को फिर्के वरपर करिब ४० घरजति सुकुमवासीहरू रहेका छन्। लगत संकलनको क्रममा अवैध संरचनाको लगत पनि निकालिएको छ।

‘यो सबै काम सक्न केही दिन लाग्ला,’ उनले भने, ‘हामीले वडा नम्बर ४ को लगत निकालेका छौँ।’

साइकल ट्रयाकको योजना
फिर्केखोला अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना हटाइसकेपछि फिर्केखोलाको सौन्दर्यीकरण गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको योजना छ।एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु भएको दिगो पर्यटन विकास परियोजनाअन्तर्गत फिर्के खोलाको संरक्षण र सम्वर्द्धनसँगै त्यसको दुवैतर्फ साइकल लेन बनाइने छ,’ मेयर आचार्य भन्छन्, ‘सहरको बिचमा रहेको खोला जीवन्त हुँदा यसले वातावरण सुधारमा योगदान गर्छ भने साइकल लेनको निर्माणले एउटा पर्यटकीय गन्तव्य थपिन्छ।’