युनिकोड
उजुरी गर्ने समय सकिएकै भोलिपल्ट संसदीय समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएर डा मनोजकुमार शर्माले पदभार ग्रहण गरे। यसपटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति निकै द्रुत गतिमा भयो।
२४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस भएकै भोलिपल्ट संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्न १० दिनको समय दियो।
उजुरीका लागि दिइएको समय भने पर्याप्त थियो। यो अवधिमा १६ वटा उजुरी शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परे। सोमबार उजुरी दिने समय सकिएपछि त्यसमा छलफल गर्न भन्दै मंगलबार बिहान समितिको बैठक बोलाइएको थियो।
तर सांसदहरूले ती उजुरी राम्रोसँग अध्ययन गर्ने समय पाएनन्। समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले निकै हतारमा निर्णय गराए। जसमा रास्वपाका सांसदहरूले साथ दिँदा विपक्षी दलका सांसदहरूले भने असन्तुष्टि जनाए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका भीष्मराज आङदेम्बे र अर्जुननरसिंह केसी भने बैठकमा सहभागी नै भएनन्।
संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत रहेका आङदेम्बेले सिफारिसमा भने असहमति दर्ज गराएका थिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको पनि विमति थियो।
सुनुवाइ समितिमा रहेका तीनवटै विपक्षी दलका सांसदले असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूले पर्याप्त समय आवश्यक पर्ने बताए। नेकपाका सांसद वर्षमान पुन, एमाले सांसद पद्मा अर्याल र कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको थप समय चाहिने माग समितिमा सुनुवाइ भएन।
समितिका सभापति रास्वपा सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णय हुने बताउँदै आजै सबै प्रक्रिया टुंग्याउने तालिकामै दृढ देखिए। रास्वपाका अरु सांसदले पनि साथ दिए। यो समितिमा रास्वपाकै बहुमत छ।
सुरुमा सांसदहरूले छलफल गरे। हतारहतारको छलफलपछि केही उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाइयो। १६ वटा उजुरीमाथि राम्रोसँग छलफल हुन नपाउँदै साढे १ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बोलाइएको थियो।
शर्मा सुनुवाइ समितिमा पुग्दै गर्दा सर्वोच्चसँगै जोडिएको नेपाल बार एसोसियसनको प्रांगणमा भने कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित थिए। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका उजुरी दरपिठ गरेको र दरपिठविरुद्धका निवेदन पनि दर्ता नगरेर कानुनी बाटो नै अवरोध गरेको भन्दै बारले सर्वोच्च प्रशासनको विरोध गरेको थियो।
तर बार र विपक्षीको विरोधले सरकार र समितिको रफ्तार रोकिएन। द्रुतगतिमा संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भयो। त्यो पनि सर्वसम्मत।
संसदीय सुुनुवाइ प्रक्रियाबारे नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले टिप्पणी गरे, ‘राजनीतिक छायामा संस्थाहरू परेपछि हुने यही हो। मुद्दा दर्ता गरेर अदालतबाट केही आदेश आउला भनेर सन्त्रासको वातावरणमा सरकार र सांसद परेको देखियो। न्यायिक प्रक्रिया बन्द गरेर सरकारले एक्सप्रेस प्रक्रिया अपनाएको देखियो। चालिएको प्रक्रियामा हस्तक्षेप होला भन्ने भयमा पनि सरकार देखियो।’
सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथको तयारी गरियो। साँझ ६ः१० मा राष्ट्रपतिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्दै शपथ गराए। ७ बजे सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश शर्माले पदभार ग्रहण गरे।
तर सर्वोच्च प्रवेश गर्नुअघि उनले केही प्रश्नको सामना गर्नु पर्यो। उनले सांसदलाई आफ्ना कार्ययोजना पनि बुझाएका थिए। सांसदहरूले उनलाई विगतका त्रुटि र भविष्यका चुनौतीबारे प्रश्न गरेका थिए।
नेपोबेबीदेखि सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँगको दूरीसम्मका प्रश्नको उनले सामना गरे। उनका काका दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश थिए। यही कारण नेपोबेबीको आरोप लगाइएको बारे शर्माले कोही नाता पर्दैमा अयोग्य हुने भन्ने कानुन नरहेको र आफूलाई जानकारी पनि नभएको जवाफ दिए।
नेकपा सांसद वर्षमान पुनले अदालतको गुटबन्दी बारे सोधे। रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिट दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको बारे प्रश्न गरे। न्यायाधीश नियुक्त भए पनि एमाले पार्टी कार्यालय गएको भन्ने विषय पनि उनले उठाए। कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाले बार र बेन्चको द्वन्द्वा व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।
यी प्रश्नको जवाफसँगै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायालय सुधारका आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। विवादित बाटोबाट आएका शर्मालाई नियमित प्रक्रिया नै सहज रूपमा अगाडि बढाउन चुनौती बन्न सक्छ।
सरकारको भरपुर साथ पाए पनि सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको सकारात्मक साथ नपाए उनलाई ६ वर्षे कार्यकाल चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। जुन कुरा बार अध्यक्ष मिश्रले संकेत गरेका छन् र प्रधानन्यायाधीश शर्माले पनि आफ्नो पदभार ग्रहणका क्रममा सम्झिाएका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त उनको पदभार ग्रहण कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेकी छन्। अरु न्यायाधीशहरू उपस्थित भए पनि मल्ल उपस्थित भइनन्। सिफापरिसपछि उनले खुला रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै आएकी थिइन्। यसअघि इजलास गठनका क्रममा पनि दुई जनाबीच खटपट देखिएको थियो।
प्रतिक्रिया