गाविस सचिवमा सरकारी जागिर सुरु गरेका अर्यालले कसरी जोडे साढे २६ करोड सम्पत्ति?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्यालविरुद्ध अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले गाविस सचिवमा जागिर सुरु गरेर शाखा अधिकृतबाट अवकाश पाएका अर्यालविरुद्ध १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार अर्यालले नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाई उक्त सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा जोडेका हुन्। हाल उच्च जीवनयापन गरिरहेका उनी २०३९ साउन १ गते जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्यांग्जाबाट गाविस सचिव (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी) पदमा स्थायी नियुक्ति पाएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

त्यसपछि ना.सु. पदमा बढुवा हुँदै काठमाडौं जिल्ला साबिक भीमढुंगा गाविस हुँदै टोखा नगरपालिकाका कार्यालयहरु समेतमा कार्यरत रही शाखा अधिकृत पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। उनले अधिकांश जग्गाहरु आफू कार्यरत गाविस तथा नगरका स्थानहरुमा सेवा अवधिमा जोडेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवामा प्रवेश मितिदेखि आव २०७५।०७६ सम्मको अवधिलाई आयोगले जाँच अवधि लिएर अनुसन्धान गरेको जनाएको छ। सो क्रममा संकलित प्रमाणका कागजातहरुबाट अर्याल तथा उनकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको नाममा दर्ता कायम रहने गरी घर तथा जग्गा खरिदमा ५ करोड ४४ लाख ८५ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ, घर निर्माणमा ४१ लाख १० हजार ४ सय २५ रुपैयाँ, पुँजीगत लाभ तथा आयकर ४ लाख ९६ हजार १ सय २६ रुपैयाँ, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरुका साधारण तथा संस्थापक सेयर खरिदमा ९ करोड १३ लाख ७८ हजार १ सय २१ रुपैयाँ, विभिन्न बचत तथा सहकारी संस्थाहरुमा भए गरेको लगानी २ लाख ५० हजार, छोरीछोराहरुको अध्ययनमा २० लाख ३२ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ, छोराछोरीहरुको विवाहमा २८ लाख, जीवन बीमाबापतको प्रिमियम शुल्कमा ४ लाख १० हजार १ सय ५९ रुपैयाँ, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएका कर्जा चुक्तामा १ करोड ७६ लाख ४६ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ, न्यू लिङ्क कापी उद्योग र एलडि इन्टरप्राइजेज फर्मसमेतमा लगानी ४ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सवारी साधन खरिदमा १२ लाख, सुन खरिदमा ४ लाख, दान र सरसापटी व्यवहारमा ४ करोड ५० लाख ३३ हजार र बैंक खाताहरुमा अन्तिम मौज्दात रकम १५ लाख ७६ हजार ७ सय ४८ रुपैयाँ समेत गरी कुल २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको छ।

अर्यालले आफू र छोरा सुशील अर्यालसमेतको तलब पारिश्रमिक बचत आयबाट ५८ लाख ७५ हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ, अवकाशपश्चात प्राप्त सुविधाबापत १९ लाख ३० हजार ७ सय २४ रुपैयाँ, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तथा सापटी आय ३ करोड ९० लाख ६३ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ, सुरु खरिद तथा प्रारम्भिक लगानीको स्रोत खुलेको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त वैध आय ६८ लाख ५३ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ, निवृत्तिभरण आय ६ लाख ७९ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ, विप्रेषण आय १७ लाख ९१ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ, श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको एकल स्वामित्वमा लगानी गरी सञ्चालित एलडि इन्टरप्राइजेज फर्मबाट २५ लाख ६२ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ, बीमाबाट १ लाख ७ हजार ५ सय ९६, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरुका खरिद साधारण तथा संस्थापक सेयरहरु (सुरु खरिद तथा प्रारम्भिक लगानीको स्रोत खुल्न आएका) बिक्री र नगद लाभांशसमेतबाट प्राप्त वैध आय ४१ लाख ४५ हजार ५ सय ३४, र सरसापटी व्यवहारबाट फिर्ता २ करोड ४७ लाख १७ हजार समेत गरी ८ करोड ७७ लाख २७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ आय आर्जन गरेको देखिएको छ।

उनले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०७६ आषाढ मसान्तसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको वैध आय ८ करोड ७७ लाख २७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँको तुलनामा सोही अवधिमा विभिन्न शीर्षकहरुमा २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँ लगानी तथा खर्चको आयोगले विश्लेषण गर्दा १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ अकूत आर्जन गरेको भेटिएको हो।

उनको सम्पत्ति आर्जनको वैधानिक स्रोत एवं वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणहरु प्रस्तुत गरी आय भन्दा बढी देखिएका व्यय रकमहरुको स्रोत पुष्टि गर्न नसके र विद्यमान सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको हुँदा निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएकोले हैसियतभन्दा बढी रकम खर्च लगानी गरी आफू तथा श्रीमती र छोराहरुको नाममा घर जग्गाहरु खरिद¸ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा कम्पनीहरुका संस्थापक एवं साधारण शेयरहरु खरिद लगानी लगायतका चल/अचल सम्पत्तिहरु खरिद, विभिन्न उद्योग तथा फर्म एवं सहकारीहरुमा लगानी, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रकम जम्मा एवं घर निर्माण लगायतका शीर्षकहरुमा भए गरेका खर्च लगानीहरुमध्ये उक्त रकम भ्रष्टाचार भएको आयोगले ठहर गरेको हो।

आयोगले उनीविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गरी जफत गरिएका सम्पत्तिबाट नपुग हुन आएको बिगोसमेत कानुन बमोजिम असुल गरी पाउन निज ऋषिराम अर्यालकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्याल र छोराहरु सुशिल अर्याल, सुनिल अर्यालसमेतलाई सम्पत्तिहरु जफत प्रयोजनार्थ प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ।