समाज


महावीर पुनले गेटा पुर्‍याएका उपकुलपति बालेनको अध्यादेशबाट पदमुक्त

महावीर पुनले गेटा पुर्‍याएका उपकुलपति बालेनको अध्यादेशबाट पदमुक्त

अध्यादेशले पदमुक्त भएका सहिद दररथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कुलपति प्राडा सुनिलकुमार जोशी तथा प्रधानमन्त्री शाह


प्रज्ञा तिम्सिना
बैशाख २०, २०८३ आइतबार १७:५४, काठमाडौँ

निर्माण सम्पन भएको ४ वर्षपछि उपकुलपति र रजिष्टार पाएको कैलालीस्थित सहिद दररथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (गेटा) फेरि नेतृत्वबिहीन बनेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त गरेपछि गेटाको शैक्षिक र प्रशासनिक भविष्य अन्योलमा परेको हो।

अध्यादेशले उपकुलपति प्राडा सुनिलकुमार जोशीसहित रजिस्ट्रार डा.खेमराज जोशी पनि पदमुक्त गरेको हो।

गेटा सभा सदस्यहरू प्राडा हेमराज पन्त, प्राडा जयराज अवस्थी, प्राडा अम्मरराज जोशी, डा.लवदेव अवस्थी, सहप्राध्यापक अनुराधा रोकाया, डा.डम्मरबहादुर पाल र प्राडा संगीताराज भण्डारी पनि पदमुक्त भएका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गत पुष २२ गते बसेको विश्वविद्यालयको दोस्रो सिनेट बैठकले उपकुलपतिमा प्राडा सुनिलकुमार जोशी र रजिस्ट्रारमा डा.खेमराज जोशीलाई नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सिफारिस भएको नाम स्वीकृत गरेसँगै चार वर्षदेखि अलपत्र रहेको गेटाले शैक्षिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व पाएको थियो।

२०८२ असार ४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन प्रमाणीकरण गरेका थिए। ऐनअनुसार गत असोज अन्तिममा उपकुलपति, रजिस्ट्रार सिफारिस समिति गठन भएको थियो।

गत कार्तिक १५ गते उपकुलपति छनोटका लागि पहिलो सूचना निकालिए पनि एउटा पनि निवेदन परेको थिएन। तोकिएको योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट आवेदन नपरेपछि शिक्षामन्त्री पुनले उपकुलपति बन्न चाहने व्यक्ति सम्पर्कमा आउन भन्दै पटक-पटक सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गरेका थिए। तेस्रो पटक आवेदन माग गर्दा दुई जनाको मात्र दरखास्त परेको थियो। ती मध्ये एक जना जोशी छनोट भएका थिए।

उपकुलपति हुनका लागि नकै कठोर योग्यतासहितको कार्यविधि बनाइएको छ। मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै विधा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) मा विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, सो व्यक्ति ३५ वर्षमाथि र ६१ ननाघेको हुनु पर्ने प्रावधान छ।

विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा रही कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधानमा कारण निवेदन नपरेको छनोट समितिका पदाधिकारीले त्यतिबेला बताएका थिए। उम्मेदवारको योग्यता खुकुलो बनाउन उनीहरूको राय थियो।

के के भएको थियो काम ?

२०७८ सालममै भौतिक संरचना निर्माण भए पनि गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सुरू हुन सकेको थिएन। २०८२ पुसमा प्राडा जोशी उपकुलपति नियुक्त भएपछि गेटामा आगामी शैक्षिकसत्रका लागि बीएस्सी एमएलटी,  एमबीबीएस, बी–अप्टोमेट्री र नर्सिङ पढाउने तयारी थालिएको थियो। जोशीकाअनुसार सबै शंकाय र तह गरी १ सय ३० सिटमा विद्यार्थी भर्ना लिने र प्राध्यापकहरू थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। 

'मेडिकल शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन सुरू गर्न धेरै प्रक्रिया अघि बढाइसकेका थियौँ, अब के गर्ने, अब के हुन्छ अन्योल छ,' प्राडा जोशीले नेपालखवरसँग भने।

'एमबीबीएसमा ५० सिट, नर्सिङमा ३० सिट, बीएस्सी एमएलटीमा २० सिट, बी अप्टोमेटरीमा २० सिटमा अध्यापनका लागि तयारी थियो', उनले भने, 'शैक्षिक कार्यक्रमहरू छिटो सुरू गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि भनिएको थियो, अहिले अध्यादेशबाट पद मुक्त भएको जानकारी आयो,' निरास हुँदै उनले सुनाए।

उपकुलपति जोशी आफनो राजनीतिक नियुक्ति नभएको दाबी गर्छन्। 'मेरो त राजनीतिक नियुक्त पनि थिएन्। सबैले काम गर्न सुदुर जानु गर्‍यो भनेर भनिरहे, निकै दह्रो योग्यताका तोकिएका कारण कसैको पनि उम्मेदवारी परेको रै'नछ। शिक्षामन्त्रीले नै फेसबुकमा लेखेको पनि देखेँ। मैले अन्तिममा उम्मेदवारी दिएँ। नियुक्त गरियो। अहिले हटाइयो भन्ने जानकारी पाएको छु,' उनले सुनाए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८० देखि गेटामा ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिहेछ।

काठमाडौँ निवासी जोशी सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा काम गरिरहेको समयमा गेटा पुगेका हुन्। त्यहाँ उनी २४ वर्षदेखि काम गर्दै आएका थिए। निवेदन हाले, छानिएर गेटा पुगे।

'काठमाडौँको नेवार समुदायको मान्छे म। अनुभव पनि छ, सुदुरमा केही काम गरौँ भन्ने पनि लागेको थियो, तीन महिनामा सबै कुरा फेरियो। अब के हुन्छ थाहा छैन', मलिन श्वरमा उनले सुनाए, 'शैक्षिक कार्यक्रमहरू पछि धकेलिन्छन् होला। काम थालेको तीन महिनामै यस्तो खबर सुनेँ। अब के भनेर प्रतिक्रिया दिनू र खै!'

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शनिबार विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ जारी गरेपछि गेटा नेतृत्वबिहीन भएको हो।

सत्ता पक्षले भने 'इमर्जेन्सी' परेकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको बताउँदै आएको छ।

यो पनि: गेटा विश्वविद्यालय चलाउन अघि सरे प्रधानमन्त्री, तत्काल साढे २ अर्ब रूपैयाँ चाहिने

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad