युनिकोड
सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउन निर्देशन दिए पनि कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिएको छ।
कानुनविद् र विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार संविधान र विश्वविद्यालय ऐन संशोधन नगरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुस्किल छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउन उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएका थिए। तर कानुनका जानकारले विश्वविद्यालय ऐन संशोधन नगरी सम्भव नहुने बताएका छन्। नेपाल ल क्याम्पसका एक पूर्व क्याम्पस प्रमुखले विश्वविद्यालय ऐन संशोधन नगरी विद्यार्थी संगठन हटाउन नसकिने बताए।
‘नेपालको संविधान (२०७२) मा राजनीतिक विचारमा आबद्ध हुन पाउने वा संगठन खोल्न पाउने विषयलाई मौलिक हक अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठन हटाउन सुरुमा संविधानमा भएको व्यवस्था हटाउनुपर्छ।’
उनले संविधानमै भएको व्यवस्था हटाएर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
देशभर हाल ११ विश्वविद्यालय छन्। विश्वविद्यालयअनुसार नै ऐन छन्। विश्वविद्यालय ऐनमा नै विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ।
देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सिनेट बैठकमा क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षमध्येबाट दुई जनाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ। अर्थात् कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने सभामा स्ववियु प्रतिनिधि रहन्छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ८ मा त्रिवि सभा बैठकमा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापतिमध्येबाट २ जना सिनेट सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनले विद्यार्थी हकहित, समस्या र शिक्षण क्रियाकलापबारे आवाज पुर्याउन विद्यार्थी संगठनलाई सिनेट सदस्य राख्ने व्यवस्था गरेको हो।
संविधानको व्यवस्थाबाट नै विश्वविद्यालय ऐन बनेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले सरकारले संविधानसँग बाझिने निर्णय गर्न नहुने बताए।
‘संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर सरकारले भन्न पाउँछ र?’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘सरकारले जसरी सजिलोसँग निर्णय गरेको छ, त्यसरी नै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ।’
‘संविधानअनुसार नै ऐन बने। ऐनबाटै विद्यार्थी संगठन आएका हुन्। चुनावी प्रक्रियाबाट चुनिएर आएका व्यक्तिहरू विद्यार्थी संगठनमा हुन्छन्। अहिले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्छु भन्नुभन्दा पहिला ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘संविधानबाटै संघ संस्था खोल्न पाउने, भेला हुन पाउने, राजनीतिक विचार राख्न पाउने जुन मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ, त्यो नै सुरुमा हटाउनुपर्छ।’
निर्वाचनबाट आधिकारिक मान्यता पाएर विद्यार्थीको हकहितका लागि बोल्न, क्षमतावृद्धि गर्न भनेर खोलिएका संगठनलाई एउटा मात्र पक्षलाई हेरेर हटाउन नहुने उनको भनाइ छ।
‘कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा सबैको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। हटाउने भनेर निर्णय गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
विद्यार्थी थुप्रै समस्यासँग जुधिरहेका हुन्छन्। छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय तोक्ने शुल्कदेखि धेरै विषयमा विद्यार्थी संगठनको आवाज आवश्यक पर्छ। त्रिविदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा समेत विद्यार्थी संगठनको सहभागिता हुने गरी ऐन बनेको भन्दै उनले सो व्यवस्था हटाउन सरकार सुरुमा तयार हुनुपर्ने तर्क गरे।
‘संविधानदेखि नै मिलाउँदै जानुपर्छ। ऐनले गरेको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेर हटाउँछु भनेर हुँदैन,’ उनले खबरसँग भने।
त्रिविका अर्का कानुनका प्राध्यापकले मौलिक हकले गरेको व्यवस्था हटाउने गरी निर्णय गर्न नहुने बताए।
‘संविधानको धारा १७ को अधिकारलाई कटौती गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सो अधिकार हटाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘संविधानले परिकल्पना गरेर राखेको व्यवस्थालाई हटाउन सरकारलाई गाह्रो छ।’
‘बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने, राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्र, संघ संस्था खोल्न पाउने अधिकार त मौलिक हकको रूपमा संविधानले नै दिएको छ। त्यो अधिकार दिन्न भन्न पाइन्छ र?’ उनको प्रश्न छ।
उनी थप्छन्– ‘फल राम्रो नभए गोडमेल गरेर राम्रो पो बनाउने हो, रुखै काट्ने त होइन। त्यसले त सबैलाई असर गर्छ।’
आधिकारिक पत्र आएको छैन : त्रिवि
शिक्षामन्त्री पोखरेलले चैत्र २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीसहित विश्वविद्यालयका १४ उपकुलपतिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विद्यार्थी संगठन हटाउन निर्देशन दिएका थिए। विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयमा उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समेत सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई बोलाएर दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयले विद्यार्थी संगठन हटाउनेबारे सूचना आए पनि आधिकारिक पत्र नआएको जनाएको छ। अन्य विश्वविद्यालयमा पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
त्रिवि निर्देशनालयका कार्यकारी प्रमुख दीपेन्द्र पराजुलीले यसबारे अरू कुनै निर्णय तथा पत्रहरू निर्देशनालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको बताए।
‘हामीलाई निर्देशन वा परिपत्र केही आएको छैन। परिपत्र नआएसम्म हामीले केही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘निर्णय भएको सुन्नमा आएको छ, यसबारे थप निर्देशन आएको छैन।’
कार्यकारी प्रमुख पराजुलीले पनि विश्वविद्यालयबाट स्ववियु लगायत संगठन हटाउन त्रिवि ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
त्रिवि ऐन र त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० मा स्ववियुको व्यवस्था रहेको उनले बताए।
‘ऐन अन्तर्गत विद्यार्थी कल्याण परिषद् भनेर प्रत्येक विश्वविद्यालय ऐनमा विद्यार्थीको हकहित र अनुशासन हेर्न एउटा छुट्टै परिषद्को व्यवस्था हुन्छ, जसले विद्यार्थी संगठनसँग समन्वय गर्छ। हामीले समन्वय गर्ने हो,’ उनले थपे, ‘अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय भएको छैन।’
सिनेट बैठक बसेर निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्री नै त्रिविको कुलपति हुनुहुन्छ। सिनेट बैठक बसेर निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ला,’ उनले भने, ‘त्रिवि सिनेटमा नै विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधित्व हुन्छ। उनीहरूलाई हटाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।’
त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले यस विषयमा अहिले थप केही भन्न नसक्ने बताए।
‘यो विषयमा थप केही नबोलौँ होला। अहिले देशको अवस्था नै के हो के हो जस्तो भएको छ। अहिले नै के गर्ने भनेर नबोलौँ होला,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
प्रतिक्रिया