युनिकोड
काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (केएमसी) ले गरिब तथा असहाय तीन जना विरामीको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने भएको छ।
केएमसीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिएको हो। केएमसीले खोटाङका १९ वर्षीय राजेश राई, मोरङका जितेन्द्र महरा तथा ताप्लेजुङका मिङ्मा खान्डु शेर्पाको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाइएको अस्पतालले जनाएको छ।
उनीहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण उपचार सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। यसअघि अस्पतालले हुम्लाका नारायण लामाको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ।
केएमसीका मिर्गौला प्रत्यारोपन विशेषज्ञ डा सुरेश महर्जनले मिर्गौला फेल भएपछिको पहिलो उपचार नै प्रत्यारोपन भएको बताए। उनले आर्थिक अभाव हुने र मिर्गौला दिने मान्छे नपाउँदा मात्रै डायलसीस गर्ने उनको भनाई छ। केमसीले हालसम्म ७१ जनाको सफल प्रत्यारोपन गरेको जानकारी दिए। ७१ मध्ये चार जना विदेशी नागरिकको प्रत्यारोपन गरेको उनले बताए।
उनले भने, ‘मिर्गौला फेल भईसकेपछि त्यसको प्रथम उपचार डायलसिस होइन, मिर्गौला प्रत्यारोपण हो। आर्थिक अभावको कारण मिर्गौला पत्यारोपण गर्न नसक्ने, मिर्गौला दिने मान्छे नपाउनेहरु मात्रै डायलसिसमा जाने हो। दुई वर्षदेखी केएमसीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न थालेको हो, दुई वर्षमा हामीले ७१ जनाको सफल प्रत्यारोपन गरेका छौँ, ७२ औँ प्रत्यरोपण अहिले भईरहेको छ। ७१ मा चार जना बंगलादेशी नागरिकको प्रत्यारोपन गर्यौँ। हाम्रो सक्सेस रेट १०० प्रतिशत नै छ।’
केएमसीका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले राज्यका स्वास्थ्य नीतिहरू सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुन नसकेको बताए। संविधानले प्रत्याभुत गरेको स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले समान रूपमा पाउनुपर्ने भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको उनको भनाई छ।
उनले ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलादेखि हुम्लाको सर्केगाडसम्मका नागरिकले समान हैसियतमा सेवा पाउनुपर्ने बताए। उनले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणालाई सस्तो प्रचार मात्र भएको आरोप लगाए।
उनकाअनुसार राज्यको घोषणाबाट दूरदराजका गरिब तथा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। सरकारले सरकारी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका विरामीलाई मात्रै औषधी किन्न रकम दिने गरेको प्रतिपनि असन्तुष्टी जनाए। सरकारी अस्पतालमा ६ देखि ८ महिनासम्मको पालो नआउने हुँदा विरामीहरुलाई थप आर्थिक भार पर्ने बताए।
डा. शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। सरकारले जुनसुकै अस्पतालमा प्रत्यारोपण गरेको भएपनि बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘सरकारले आफूले चलाएका र आफूलाई मन लाग्ने केही अस्पतालाई मात्रै काखी च्याप्ने गरेको छ। सस्तो प्रचारको लागि मिर्गौला प्रत्यारोपणको औषधि किन्नलाई राज्यले हामी पैसा दिन्छौँ भन्ने तर राज्यले दिँदैन। लक्षित वर्गको नागरिकले औषधि रकम पाएको छैन। सरकारको अस्पतालहरुमा ६ देखि ८ महिनाको लाईन हुन्छ, एप्रोच नै हुँदैन।’
डा शर्माले केएमसी अस्पतालले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीले पनि औषधिका लागि ४–५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको बताए। उनले राज्यले तत्काल निजी तथा सरकारी सबै अस्पतालमा प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरे।
प्रतिक्रिया