युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको एक सय शासकीय सुधार योजनामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नराखेपछि उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पु¥याउने उद्देश्यसहित ल्याइएको कार्यक्रम नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद भएको बताए।
नयाँ सरकारले बिमाबारे कुनै निर्णय नगर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ।
‘नयाँ सरकारले स्वास्थ्य बिमा कि बिर्सियो, कि त स्वास्थ्य बिमा सुधार नगर्ने सोच्यो। नत्र त सबैको चासो र जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिमाबारे केही विषय समावेश हुन्थ्यो,’ उनले बताए।
यसले बिमित र सेवाप्रदायक दुवैलाई चिन्तित बनाएको उनी बताउँछन्।
‘सबैलाई स्वास्थ्य उपचारको दायरामा राख्न बिमा कार्यक्रमको परिकल्पना गरेर लागू गरिएको थियो। नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा स्वास्थ्य बिमा झन् धरापमा परेको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यसले बिमित पनि चिन्तित हुन्छन्, सेवा प्रदायक पनि निराश हुन्छन्। नयाँ सरकारले बिमा बिर्सिएर छुटाएको हो भने थप्नु पर्छ। नत्र बन्द गरे हुन्छ।’
विकल्प दिएर मात्र स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘बिमाले स्वास्थ्यमा सबै नेपालीको पहुँच पु¥याएको छ, यसलाई यति नै छाडेर हुँदैन। केही विकल्प दिएर कि बन्द गर्नुपर्छ। तर सही निर्णय तत्काल गर्नुपर्छ। यसै छोड्न मिल्दैन।’
बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष उप्रेती स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पु¥याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीति स्वास्थ्य बिमा बाहेक अरु नहुने बताउँछन्। बिमाका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजान नयाँ सरकारलाई आग्रह गर्छन्।
वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा रामेश कोइराला सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नपर्नु गलत भएको बताउँछन्। एक्समार्फत उनले स्वास्थ्य बिमा प्राथमिकतामा नपर्दा स्वास्थ्य सेवा खत्तम हुने बताएका छन्।
‘नयाँ सरकारले ल्याएको एक सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी ८५ नम्बरको बुँदा पढ्दा संघीय सरकारले स्वास्थ्य बिमा एवं डायलाइसिस, मुटु तथा क्यान्सरलगायत कडारोगको उपचारमा सहुलियत हटाएर उही १० प्रतिशत फ्री बेडलाई अचुक उपाय ठानेको बुझेँ। यसरी त स्वास्थ्य सेवा झन् खत्तम हुन्छ है। पुनरावलोकन होस्,’ उनको आग्रह छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी चाहिँ नयाँ बनेको सरकारले स्वास्थ्य बिमा बुझ्न बाँकी नै भएर प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्छन्।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमामा छलफल गर्न र बुझ्न बाँकी भएकाले पो प्राथमिकतामा नपरेको हो कि!’
तीन महिनामा तुरुन्तै सल्ट्यान सकिँदैन कि भनेर सय योजनामा नपरेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।
१४ अर्ब रकम तिर्न बाँकी
१० वर्षअघि सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारले चलाउन नसक्दा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम चुलिँदै गएको छ। बोर्डले अस्पतालहरूलाई १४ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
बोर्डका अनुसार मासिक २ अर्ब रकम खर्च हुँदै आएको छ। रकम भुक्तानी नभएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले माघ महिनादेखि बिमा कार्यक्रम रोकेको छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा कृष्ण पौडेलले कार्तिक महिनासम्मकै ६ अर्ब ८९ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाए। उनले फागुन अन्तिमसम्म १४ अर्ब रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए।
‘कार्तिकसम्मकै ६ अर्ब रकम सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। मंसिरदेखि फागुनसम्मको ८ अर्ब रकम थप भएको छ। यस्तो अवस्थामा बिमा चलाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘रकम मागेका छौँ, भुक्तानी भएको छैन। अब स्पष्ट नीतिगत निर्णय नभए बिमा चल्न सक्दैन।’
भुक्तानी रकम बढ्दै गएका कारण बिमा यथास्थितिमा चलाउन नसकिने उनी बताउँछन्। नयाँ आउने सरकारले बिमाको समस्या समाधान गर्ने आशा राखेको भन्दै उनले बिमालाई कतैबाट पनि सम्बोधन नहुनुले आफूहरूलाई निराश बनाएको बताए।
‘सर्वव्यापी पहुँचको महत्वपूर्ण हिसाबले नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बिमा पर्नु पर्थ्यो। तर परेन। यथास्थितिमा बिमा चल्न सक्दैन,’ निर्देशक पौडेलले नेपालखबरलाई भने, ‘स्पष्ट नीतिगत निर्णय चाहिन्छ। स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्छौँ।’
पौडेलले जनशक्ति कम भएकाले कार्तिकसम्मको मात्र दाबी रकमको पुष्टि गरेको जनाए।
‘४ महिनाको दाबी पुष्टि गर्न बाँकी छ। भुक्तानी रकम अभावदेखि जनशक्तिको पनि ठूलो समस्या छ,’ उनले भने, ‘बिमा चलाउन अब ठोस नीतिगत निर्णय चाहिन्छ। यथास्थितिमा अब बिमा चल्दैन।’
‘निजी अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क दिनुपर्ने’
स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा नराखे पनि बालेन सरकारले २१ वर्षअघिको निर्णय भने कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
२०६१ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालको मापदण्ड बनाउँदा नै कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कार्यान्वयन भने भएको थिएन।
शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका अस्पतालहरूमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई तत्काल कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा १० प्रतिशत निःशुल्क नगरे निजी अस्पतालहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको थियो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन नगर्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन।
निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत छुट दिएको कागजी विवरण भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउँथे। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले अनुगमन नभएकाले निजी अस्पतालले आफ्ना नातेदारहरूको नाम राखेर विवरण बुझाउने गरेको बताए।
‘१० प्रतिशत दिनुपर्छ भने पनि कागजी रूपमा मात्र थियो। निजी अस्पतालहरूले आफ्ना आफन्तहरूको नाम राखेर पनि विवरण बुझाएको पायौँ। डिजिटलाइजेसन नभएकाले समस्या थियो,’ उनले बताए।
१० प्रतिशत भनेको सबै सेवामा हुने हो। शल्यक्रिया गर्नेदेखि शय्या, उपचार, औषधि सबै निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर ल्याउन खोजिएको हो। सबै निजी अस्पतालले पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
प्रवक्ता बुढाथोकीले सोहीकारण निजी अस्पताललाई एम्बुलेन्स खरिद गर्दादेखि सीटी, एमआरआई मेसिन खरिदजस्ता मेडिकल उपकरण गर्दा राजस्व छुट दिने गरेको जनाए।
‘राजस्वमा छुट पाएपछि राज्यका लागि केही गर्नु पर्छ भनेर नसक्ने बिरामीलाई निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर यो प्रावधान राखिएको हो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया