स्वास्थ्य क्षेत्र बदल्छु भनेर आएकी थिइन्, समस्याको पोको संगालेर फर्किंदै छिन् डा.सुधा

सचिवको कार्यकाल साढे दुई वर्ष बाँकी हुँदै उनले मन्त्रालय छाड्नुपरेको थियो। कारण थियो, तत्कालीन मन्त्रीहरूको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप।

१४ वर्षअघि स्वास्थ्य सचिव पद छाडेकी उनै डा सुधा गौतम हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँकिरहेकी छन्। ३५ वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिताएकी उनले २०६८ सालमा स्वास्थ्य सचिवको कार्यकाल बीचैमा छाडेकी थिइन्। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीहरू राजेन्द्र महतो र उमाकान्त चौधरीले मन्त्रालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि उनले विरोध गरेकी थिइन्। उनको विरोधलाई त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वले वास्ता गर्ने कुरै भएन। सोही कारण सचिवबाट राजीनामा दिइन्।

पद छोडेर हिँडेपछि उनले आफ्ना स्वास्थ्य सेवाका अनुभव संगालेर पुस्तक लेखिन् – ‘सिंहदरबारको घुम्ने मेच’। सो पुस्तकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे उल्लेख छ।

मन्त्रीहरूले हस्तक्षेप गरेर काम गर्न नदिएको बताएको १४ वर्षपछि उनी आफैँ मन्त्रीको कुर्सीमा आइपुगिन्। जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन्। गत कार्तिक ९ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएकी डा गौतम आफ्नो ५ महिने कार्यकाल सकेर मन्त्रालयबाट बिदा हुँदैछिन्।

२०३९ सालमा जिल्ला अस्पतालबाट सेवा सुरु गरेर सचिव पदसम्म पुग्न सफल भएकी उनी नेपाल चिकित्सक संघको एक मात्र महिला अध्यक्ष पनि हुन्। जो बागी उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएकी थिइन्।

खिलराजको पालामा ‘नो’, सुशीलाको पालामा ‘एस’
‘तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न बोलाउनु भएको छ, बालुवाटार आउनुहोला।’

गत कार्तिक ७ गते घरमा बसिरहेको समयमा उनलाई फोन आयो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कहिल्यै नभेटेकी गौतम खुसी हुँदै बालुवाटार पुगिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्– ‘धेरैजनाले सिफारिस गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’

गौतम प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौलमा परिन्।

खिलराज रेग्मीको पालामा पनि उनलाई स्वास्थ्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको थियो। तर राजनीतिक दबाब हुनाले मन्त्रालय नजाने भन्दै उनी पछि हटेकी थिइन्। यस पटक भने उनले प्रस्ताव स्वीकार गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले कार्तिक ९ गते उनलाई स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरिन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय जेनजी आन्दोलनमा जलेर खरानी भएको थियो। बस्न नमिल्ने भएपछि मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को भवनमा सरेको थियो। तथ्यांक सबै जलेको थियो। काम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अनिश्चितता थियो। तर उनले हार मानिनन्, केही परिवर्तन गरेरै जाने अठोट लिइन्।

मन्त्रालयका कर्मचारीलाई विवरण खोज्न लगाइन्। अवस्था बुझ्न प्रदेशका अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय जान थालिन्। त्यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिंहदरबारभित्र अस्थायी भवन बनाइदियो। उनी केही कर्मचारी सहित सिंहदरबार सरिन्।

मन्त्री बन्नेबित्तिकै उनलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तगारो बन्यो। सरकारले दिएको १० अर्ब बजेट अस्पताललाई तिरेर सकियो। अस्पतालहरूले लिने बक्यौता चुलिँदै गयो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रकम माग्न थाले। अस्पतालले सेवा रोक्ने धम्की दिन थाले।

उनी बीमाको रकम भुक्तानी माग्दै कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले अर्थ मन्त्रालय धाइन्। त्यो बीचमा काम गर्न नसक्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिए।

बीमा कार्यक्रम रोकिने भएपछि प्रधानमन्त्रीसामु हारगुहार गरिन्। अर्थ सचिवसँग उनको सार्वजनिक रूपमै नोकझोक भयो। बीमाको समस्या छताछुल्ल भएपछि अस्पतालहरूले सेवा रोक्न बन्द गरे। मन्त्रालयको केही रकम रकमान्तर गरेर उनले भुक्तानी गरिन्।

पाँच महिनामा कुनै निर्णायक काम गर्न नसके पनि औषधि व्यवस्थापन विभाग सुधार गर्नुपर्छ भनेर उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइन्। सुधार गर्न प्रतिवेदन तयार पारिन्। 

‘नेपालमा २४ हजार औषधि उत्पादन हुन्छन्। तीमध्ये वार्षिक ६ सय औषधिको मात्र गुणस्तर परीक्षण हुने रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले प्रयोग गर्ने औषधि गुणस्तरका छन् कि छैनन् भनेर कसरी थाहा पाउने? स्वास्थ्यमाथि भइरहेको ठूलो खेलबाड अन्त्य गर्न केही सुझाव तयार पारेकी छु, अब आउने नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दिएर जानेछु।’

‘मुटुको शल्यक्रिया गर्दा चाहिने ‘पेसमेकर’ देखि क्यानोला, हाडजोर्नीको शल्यक्रियामा चाहिने सामग्री कस्तो छ भन्ने थाहा नै छैन। त्यसको परीक्षण नै भएको छैन। कसरी आए, कहाँबाट आए, कसैलाई थाहा छैन,’ गौतम भन्छिन्।

औषधिको यो समस्या समाधान गर्न जनशक्ति थप आवश्यक थियो। जनशक्ति थप्न स्वीकृति प्राप्त गरे पनि थप भने भएको छैन। विभागको औषधि परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा जनशक्ति थप्न र भवन बनाउन डीपीआर समेत तयार पारेको स्वास्थ्यमन्त्री गौतम बताउँछिन्।

मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा औषधि व्यवस्थापन विभागमा अनुगमन गर्न औषधि मामिला महाशाखा राख्ने काम पनि अघि बढेको मन्त्री गौतम बताउँछिन्।

भन्छिन् : स्वास्थ्यका समस्या मात्रै पहिचान भयो
‘मैले धेरै ठूलो काम गर्न नसके पनि मन्त्रालयका समस्या पहिचान गरेकी छु,’ सिंहदरबारस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्थायी भवनको कार्यकक्षमा उनले सुनाइन्, ‘स्वास्थ्य सचिव हुँदा राजनीतिक दबाबका कारण असन्तुष्ट थिएँ। अब भने सन्तुष्ट भएर जाँदै छु।’

५ महिने कार्यकालमा जेनजीका माग केही सम्बोधन गरेको उनी बताउँछिन्।

‘पहिलो प्राथमिकता थियो, जेनजी आन्दोलनमा घाइतेहरूको उपचार गर्ने, विवरण तयार पार्ने, त्यो काम पूरा भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जेनजीको आवाज सम्बोधन गर्न सफल भए जस्तो लाग्छ।’

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठूलो अनियमितता हुने गरेको छ। अनियमिततामा मुछिएका मन्त्रालयका १४ जना निलम्बनमा परेका छन्। मन्त्री गौतमले खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कुन–कुन कानुन टेकेर गर्ने भनेर सुझाव प्रतिवेदन बनाएकी छिन्।

स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले अस्पतालको भौतिक संरचना, उपकरण विस्तार र छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टर–नर्सका कारण स्वास्थ्य सेवा राम्रो भइरहेको बताइन्। तर स्वास्थ्यका कर्मचारीको मनोबल खस्किएको उनको भनाइ छ।

‘चिकित्सक–नर्सको पारिश्रमिक कम, स्थायी दरबन्दी खुल्दैन, करारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दुर्गममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सबै स्थानमा दुर्गम भत्ता नदिने, जसका कारण जागिरको सुनिश्चितता नभएकाले कर्मचारीको मनोबल पहिलाको भन्दा झन् खस्किएको छ,’ उनी भन्छिन्।

उनले स्वास्थ्यको स्थायी दरबन्दी खुलाउन सकिनन्। १५ वटा संस्थाको ‘ओएनएम’ सर्वे गर्न स्वीकृति लिइन्। तर सर्वे गराउन सकिनन्।

मन्त्री गौतम स्वास्थ्यमा स्थायी दरबन्दी थप्न अर्थ मन्त्रालय बाधक बन्ने गरेको बताउँछिन्।

‘१५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको ओएनएम सर्वे गर्ने स्वीकृति पाइयो। तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा सर्वे समेत गर्न पाइएन,’ गौतम थप्छिन्, ‘अर्थ मन्त्रालय स्थायी दरबन्दी दिन नमान्ने रहेछ। स्वास्थ्यको जोड अर्थमा पुगेन। जसका कारण जनशक्ति थप गर्न सकिएन।’

स्थायी दरबन्दी थप नभएर छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई पनि नेपालमा रोक्न नसकिएको गौतमको भनाइ छ।

‘सरकारले करोडौँ रकम खर्च गरेर चिकित्सक उत्पादन गर्छ। तर आफैँले उत्पादन गरेको चिकित्सक नेपालमा राख्न दरबन्दी खोल्दैन। स्थायी दरबन्दी नभएपछि चिकित्सक नेपाल बस्न खोज्दैनन्, अवसर जहाँ छ, त्यही जान्छन्,’ उनले भनिन्।

छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई सरकारले वितरण गर्न पनि नजानेको टिप्पणी उनले गरिन्।

‘यो वितरण कस्तो छ भनेर हेर्दा विदेश जान सजिलो ठाउँमा बस्ने, आफूअनुकूल अस्पतालमा जाने प्रवृत्ति मौलाएको रहेछ। कोही दुर्गममा बसेर काम गरिरहेका छन्, कोही घरपायक मिलाएर बसेका छन्। थुप्रै एउटै अस्पतालमा छन्। यो जनशक्तिको राम्रो वितरण गर्न सके जनशक्ति अभाव हुने थिएन,’गौतम भन्छिन्, ‘त्यो समस्या मैले पत्ता लगाएको छु, अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीले यसमा काम गर्नुपर्छ।’

गौतमले बायो–मेडिकल इन्जिनियरिङ जनशक्तिको दरबन्दी नभएकाले मेडिकल उपकरण बिग्रियो भने बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।

यो सबै समेटेर उनले अब आउने सरकारले गर्नुपर्ने कामको प्रतिवेदन नै उनले तयार पारेकी छिन्। उनले आफूले गरेको काम र गर्नुपर्ने कामको विवरण बुझाउने बताइन्।

स्वास्थ्य मन्त्री गौतम ५ महिनामा ७ प्रदेशका ३० वटा अस्पतालमा पुगिन्। सेवाको मागअनुसार दिन नसकेको धेरै अस्पतालमा पाइन्।

‘अर्थोपेडिक सर्जन नभएर उपचार नपाउने अवस्था, एमडीजीपी चिकित्सकको पनि अभाव, शल्यचिकित्सक छन् तर एनेस्थेसियाका चिकित्सक छैनन्। अपरेसन कक्ष नै छैन,’ उनले समस्याको बेलिविस्तार लगाइन्, ‘बिरामीको चाप अनुसार भौतिक सुविधा विस्तार हुन सकेको छैन। ओपीडीमा लाइन, शल्यक्रियामा समय नपाउने अवस्था देखि मातृ–शिशुका लागि भवन अभाव जस्ता समस्या छन्।’

‘केही सुधार गरौँ भनेर काम गर्दैगर्दा केही व्यक्तिले स्वास्थ्यमन्त्री चिकित्सक नै हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधार गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा भने निकै नराम्रो लागेको छ,’ उनले सुनाइन्।