युनिकोड
लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सहसचिव उमेश ढुंगानालाई साधारण तारेखमा र लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव (सहसचिव) लोकबहादुर सुनारलाई ३० हजार धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
सरकारी कागजात कीर्ते गरेर परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा सुनारलाई १५ हजार धरौटी माग भएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेमा कार्यालय प्रमुख हुँदा सुनार र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरुसहितका प्रतिवादीहरु उपस्थित भएपछि विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार पुर्पक्षको आदेश गरेको हो।
गलत लिखत तयार गरी सवारी साधान सरकारी अभिलेखमा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार ढुंगाना र सुनारसहित ३३ जनाविरुद्ध विभिन्न तीन कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यी मध्ये १६ प्रतिवादीहरू अदालतमा उपस्थित भएका हुन्। उनीहरूमध्ये कोही धरौटीमा र कोही साधारण तारेखमा रिहा भएका हुन्।
प्रतिक्रिया