युनिकोड
२०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले गरेको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते उक्त आदेशलाई बदर गरिदियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले रविसँग धरौटी माग गरेर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रविले अदालतबाट माग गरेको धरौटी त्यसैदिन बुझाएका थिए।
तर रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत गयो। रविले पनि आफूलाई धरौटी बढी भएको भन्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न निवेदन दिए।
उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले दुई दिनको बहसपछि एक करोड धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश नमिलेको भन्दै थुनामा राख्न आदेश गर्यो।
उच्चको त्यो आदेशमा भनिएको थियो, ‘सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुनु परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहन समेत प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्नु उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ। यस अवस्थामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी २०८१ माघ १३ गते भएको जिल्ला अदालतको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुकूल नदेखिँदा उक्त आदेशलाई यस इजलासले बदर घोषणा गर्दछ।’
उच्च अदालतको यही आदेशका कारण रवि लामिछाने झण्डै एक वर्षदेखि थुनामा छन्।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्चको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पनि पुगे। २०८२ जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा उनको निवेदनमाथि सुनुवाइ भयो तर थुनामुक्त गर्ने आदेश सर्वोच्चबाट पनि भएन।
यससँगै अदालतको फैसला कुर्नुबाहेक उनीसँग कुनै विकल्प नरहेको बताउन थालिएको थियो। तर रविले आफ्नो भागको बिगो बापत बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा ०८२ साउनमा अर्को निवेदन दिए। उनले निवेदनसाथ २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पनि बुझाएका थिए।
साउन २६ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्न नमिल्ने आदेश गर्यो। आदेशमा थुनामुक्त गर्न नमिले पनि यसमा छिटो छरितो रूपमा न्याय निरूपण हुनु पर्ने भन्दै यथाशीघ्र काम कारबाही अगाडि बढाउन भनिएको थियो।
जिल्लाको यो आदेश पनि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार (२०८२ पुस ३ मा) बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई रिहा गर्न भनेको हो। यसअघि जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्दा यही अदालतले नमिलेको भन्दै बदर गरेर थुनामा पठाएको थियो।
बिहीबारको आदेशले जिल्लाको मात्रै होइन, २०८१ चैत २२ गते यही अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले गरेको आदेश तथा सर्वोच्चबाट भएको सदरलाई पनि बदर गरिदिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाऊँ भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत लिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न सर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू।’
अदालतले रविलाई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको एक करोडको धरौटी स्वीकार गर्ने, पहिल्लो पटक निवेदनसाथ पेस गरेको बैंक जमानत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने, व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनु पर्ने सर्त राखेको छ। यस्तै, यो मुद्दामा अदालतबाट फैसला हुँदा बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न मञ्जुर हुनु पर्ने पनि सर्त राखेको छ। यी सर्तमा मञ्जुर भए थुनामुक्त गरिदिन अदालतले भनेको छ।
यो आदेशसँगै अब रविले एक करोड सुरुको धरौटी र बिगो बापतको जमानत गरी सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पौने चार करोड जमानत अदालतमा राख्नेछन्।
त्यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले ६० लाख धरौटी माग गरेका थिए। अदालतले माग गरे अनुसारका धरौटी बैंक जमानत अदालतमा बुझाउँदै गएका रवि थुनामुक्त भने भएका थिएनन्।
गत वर्ष कात्तिक २ गते नै पक्राउ परेका रविलाई प्रहरीले एकपछि अर्को जिल्ला डुलाइरहेको थियो। पोखराबाट पुस २५ र काठमाडौँ अदालतबाट माघ २ गते धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो।
सहारा चितवन सहकारीमा पनि उनीसँग माघ २४ गते ५४ लाख धरौटी माग भयो। माग भएका सबै अदालतमा उनले त्यसैदिन धरौटी बुझाइसकेका छन्। पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगीमा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ।
तर अन्य अदालतले थुनामा राख्ने आदेश नदिएकाले सुप्रिमको मुद्दाबाट छुटेपछि अब भने उनी जेलमा बस्न पर्ने छैन। हाल उनी ललितपुरको नक्खु कारागारमा छन्। उनलाई थुनामुक्त गर्न शुक्रबार जहाजबाट भैरहवा हुँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा उपस्थित गराउने तयारी छ। त्यहाँ कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनी थुनामुक्त हुनेछन्।
उनका तत्कालीन व्यावसायिक साझेदार छविलाल जोशी भने कारागारमै छन्। उनलाई सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतले थुनामा पठायो। उच्च र सर्वोच्चले पनि त्यही निर्णय सदर गरे। बिहीबार रविलाई छाड्ने आदेश हुँदा पनि उनको हकमा भने छाड्ने आदेश भएन। उच्चले जिल्ला अदालतलाई ‘पुनः विचार गर्नू’ मात्रै भनेको छ।
प्रतिक्रिया