युनिकोड
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) पुनर्संरचनाका लागि गठित कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले १ सय शय्या नभएका कलेजहरूले प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (पीसीएल) पढाउन दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई सोमबार यस्तो निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कार्यदलमा पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजक तथा सीटीईभीटीका पूर्वसदस्य सचिव रामहरि लामिछाने र राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने पूर्वसदस्य उषा झा सदस्य थिए। प्रतिवेदन बुझ्दै सीटीईभीटीका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षामन्त्री पुनले कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालिने जनाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले पीसीएल नर्सिङ पढाउन आफ्नै १ सय शय्याको अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरेको छ। १ सय शय्याका अस्पताल नभएका कारण सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिएका अधिकांश नर्सिङ कलेज बन्द छन्। कार्यदलले बन्द भएका कलेजले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गराउन सक्ने गरी सिफारिस गरेको हो।
कार्यदलका एक सदस्यले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न आफ्नै अस्पताल नचाहिने दाबी गरे। आफ्नै १ सय शय्याको सट्टा अन्य १ सय शय्याको अस्पतालसँग सहकार्य गर्न सकिने प्रावधान राख्न सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको ती सदस्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘१ सय शय्याको अस्पताल चाहिँदैन। तत्काल १ सय शय्याको अस्पताल बनाउन १ अर्ब रकम लाग्छ। त्यो कसले खर्च गर्ने? सरकारले दिन्छ रकम? चाहिन्छ भनेर मात्र हुन्छ? कलेजले सक्छ कि सक्दैन, हेर्नु पर्दैन?,’ उनले भने, ‘एक सय शय्याको अस्पताल हुनु पर्ने प्रावधान गलत भएका कारण परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरिएको छ।’
सरकारले ऐन बनाएर तेर्स्याइदिएर नपुग्ने भन्दै उनले कार्यान्वयनमा जान्छ, जाँदैन हेर्नुपर्ने बताए।
‘यो प्रावधानले नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको विकासको सट्टा माग हुँदाहुँदै पनि अवरोध गर्ने देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो सय बेडको अस्पतालको सट्टा सय बेडको अस्पतालसँग सम्झैता गरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसबाट निजी–सार्वजनिक साझेदारी नीतिलाई प्रोत्साहन गरी नेपालमा नै नर्सिङ शिक्षा प्रदान गर्ने प्रशस्त अवसर प्राप्त हुने कार्यदलको दाबी छ। सरकारी स्तरबाट सञ्चालित शिक्षालय र सरकारी अस्पतालहरूबीच सरल किसिमले प्राथमिकता दिएर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने उसको राय छ।
ऐन अनुसार नै हुन्छ : चिकित्सा शिक्षा आयोग
कार्यदलको सिफारिसका बाबजुद चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने ऐनमा भएको व्यवस्था नै लागू हुने बताएको छ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐनले नै पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन १ सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्छ भनेको छ। ऐन नै कार्यान्वयनमा जान्छ। कुनै सुझावले आयो भन्दैमा ऐन विपरित जाँदैनौँ,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाले नेपालखबरसँग भने।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी पीसीएल नर्सिङ पढाउन १ सय शय्याको अस्पताल आवश्यकता महसुुस गरेर नै ऐन बनेको बताउँछन्।
‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पीसीएल नर्सिङ पढाउने कलेजसँग १ सय शय्या आवश्यक देखेर नै यो प्रावधान राखिएको हो। सीपयुक्त जनशक्ति चाहिन्छ भनेर बनेको ऐन विपरीत सरकारलाई सिफारिस हुन्छ भने अब के भनौँ खै?’ पूर्वउपाध्यक्ष डा गिरी निरासा व्यक्त गर्छन्, ‘४ वर्ष आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेँ। तर सरकारले मेरो राय, सल्लाह लिन पनि खोजेन। जथाभावी प्रतिवेदन तयार हुने हो भने त्यसले त सरकारलाई नै हानि गर्छ।’
सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन भने त्यस्ता कलेजलाई नामका लागि मात्र पढाउन स्वीकृति दिनु नहुने उनको अडान छ।
‘गलत व्यक्तिको हातमा बिरामी पर्नु भन्दा बरु उपचार नै नपाएको राम्रो होइन र!’ उनी भन्छन्।
विद्यार्थी कम भएका कलेज बन्द वा समायोजन गर्न सुझाव
कार्यदलले ३ वर्षदेखि क्षमताको २५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका कलेज बन्द वा समायोजन गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षालय, विद्यालयमा सञ्चालित (टेक्स) र कक्षा ९ देखि १२ का प्राविधिक धारका कार्यक्रम बन्द वा समायोजन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यदलले कलेज समायोजन वा बन्द गर्दा न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेका, रोजगारी दर ५० प्रतिशतभन्दा कम भएका, प्रशिक्षकहरू नभएका, लगातार ३ वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत ५० भन्दा कम भएका हेरेर गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
‘एकै जिल्ला वा छिमेकी पालिकामा एकै प्रकारका विषय र कार्यक्रम सञ्चालन भएका, प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि ल्याब, वर्कसप, फिल्ड र उद्योगसँगको सम्झौता नभएका शिक्षालय मन्त्रालय वा सीटीईभीटीले निर्देशिका बनाई बन्द वा समायोजन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कार्यदलले नेपालमा ३० वटा आंगिक शिक्षालय, आंगिक शिक्षालय नभएको पालिकामा ५० वटा विद्यालयमा टेक्स कार्यक्रम, यी दुवै वटा कार्यक्रम नभएका स्थानीय तहमा कक्षा ९ देखि १२ मा ५० वटा प्राविधिक धारका कार्यक्रम भए पुग्ने निष्र्कष निकालेको छ। साझेदारी शिक्षालय पालिकाबाट सञ्चालन गर्ने र निजीलाई राज्यबाट अनुदान दिन रोक लगाउनुपर्ने सुझाव छ। कार्यदलले शिक्षालयको संख्या धेरै भएकाले मापदण्ड तोकेर समायोजनमा जान सुझाव दिएको छ।
देशभर ६७ वटा आंगिक, ५८ वटा साझेदारी, ४ सय ३८ वटा निजी र ६ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यसका साथै सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने १ हजार ८ सय ५० वटा तालिम केन्द्र सीटीईभीटीको अनुमतिमा सञ्चालनमा छन्।
सीटीईभीटीका अनुसार पछिल्ला वर्ष विद्यार्थी भर्नाका लागि तोकिएका ५१ प्रतिशत सिट खाली रहने गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सञ्चालित शिक्षालय (कलेज) लाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
कार्यदलले आंगिक र निजी कलेज प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको हो। त्यस्तै साझेदारी र सामुदायिक कलेज स्थानीय तहमा हन्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा कलेज हस्तान्तरणको काम ६ महिनाभित्र सक्न सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संघीय सीटीईभीटीले प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा आंगिक र निजी कलेज हन्तान्तरणका साथै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ। त्यस्तै प्रादेशिक सीटीईभीटीले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय तहको क्षमता र तत्परताअनुसार कलेज हन्तान्तरण गर्न सकिने जनाएको छ।
‘साझेदारी शिक्षालयलाई स्थानीय पालिकाद्वारा सञ्चालन गरिनुपर्छ। साझेदारीमा सञ्चालन नभए निजी शिक्षालयको रूपमा रूपान्तरण गरेर सरकारबाट दिइने सबै अनुदान बन्द गरिनुपर्छ,’ कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहमा व्यावसायिक तालिम शाखाको व्यवस्था गरी नियमन र अनुगमनको काम गर्न सिफारिस गरिएको छ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय (टेक्स) आंगिक शिक्षालय नभएको पालिमामा मात्र राख्नुपर्छ देशभरमा यस्ता विद्यालयको संख्या बढीमा ५० मा सीमित गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सीटीईभीटीमा एसईईपछि ३ वर्षे कार्यक्रमका रूपमा डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालित छ भने सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ देखि १२ को रूपमा सञ्चालनमा छ।
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्ने भने पनि हुन सकेको थिएन।
प्रतिक्रिया