युनिकोड
ओली सरकारको पालामा भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहतका अस्पताल, विभाग लगायतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम सर्वे) खेर गएको छ। प्रशासनिक कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थपका लागि चार महिना लगाएर भइसकेको सर्वेक्षण जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले लत्याइदिएको हो।
वर्तमान सरकारले पुनः ओएन्डएम सर्वे गर्ने निर्णय गरेको छ। एकचोटि भइसकेको सर्वेक्षण फेरि गर्नुपर्दा समय र बजेट दुवै खेर गएको छ। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेसँगै संघीय अस्पतालहरूको ओएन्डएम सर्भे गर्न समिति गठन गरेका थिए।
उक्त समितिले ४ महिना लगाएर जनशक्ति थप्न प्रस्ताव गरेको थियो। यसअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत जेठ २८ गते नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि २ हजार १ सय २ जना जनशक्ति थप गर्न सहमति दिने फाइल पठाएको थियो।
त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले अध्ययनपछि ६ वटा विषय पुनरवलोकन गरी पुनः सहमतिका लागि पठाउन असार ११ गते निर्णय गरेको थियो। यो सँगै अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलपछि फाइल मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइसकेको थियो। तर हालको सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा शर्माले भइसकेको सर्वेक्षणको साटो पुनः ओएन्डएम सर्वेको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकी हुन्।
सो प्रस्तावमा यही मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, वीर अस्पताल, गेटा अस्पताल लगायत स्वास्थ्यका १५ वटा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले केही संघीय अस्पताल र विभागमा मात्र जनशक्ति थप्न ओएन्डएम सर्भे गर्न निर्देशन दिएको छ। जसले स्वास्थ्यमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने मन्त्रालयको योजना पनि पूरा हुँदैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले स्थायी सरकार नहुँदा यसअघिको सबै तयारी खेर गएको बताए।
‘फेरि दरबन्दी बढाउने प्रस्तावका लागि सुरूबाट काम गर्नुपर्ने भयो। मन्त्रालयले चार महिना लगाएर गरेको सर्वे काम लागेन। सर्वेका लागि मन्त्रालय थप समय खर्च गर्नु पर्ने भयो,’ उनले बताए।
दरबन्दी थप गर्न पटकपटक भएको निर्णय कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्तिका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने उनी बताउँछन्।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन भए मन्त्रालयले अहिले गरेको सर्वेक्षण पनि खेर जाने देखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार भने कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर सबै आकलन भइसकेकाले प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झनु नपर्ने बताउँछन्।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेल दरबन्दी थप गर्नलाई सर्वेक्षण आवश्यक नपर्ने बताए।
‘सरकार पटकपटक एउटै काममा समय खर्च गर्नु हुँदैन, दरबन्दी थप्न स्वीकृति दिनुपर्छ। एउटै काममा अल्झिएर बस्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थायी दरबन्दी कहिल्यै थपिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अबको सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्छ।’
स्थायी दरबन्दी थप नहुँदा विकास समिति मार्फत करारमा चिकित्सकदेखि प्रशासनका कर्मचारी थप गर्नु परेको भन्दै यसरी अस्पताल लामो समय चल्न नसक्ने जनाए।
‘करारका कर्मचारीका भरमा स्वास्थ्य क्षेत्र सधैँ धानिँदैन। स्थायी दरबन्दी नखुल्दा दक्ष चिकित्सक पलायन हुने क्रम बढेको छ। अबको सरकार यसमा सचेत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
पोखरेल स्वास्थ्यका दरबन्दी थप्न अर्थ मन्त्रालय बाधक बन्ने गरेको बताउँछन्।
‘दरबन्दी थप गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाउँछ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिँदैन। सबै तयारी पूरा गरेर पठाउँदा पनि अर्थ मन्त्रालय सहमत नहुँदा दरबन्दी थप हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्थायी दरबन्दी थप गर्न सरकार उदासीन हुँदा त्यसले क्षेत्रले ठूलो हानि बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वनिर्देशक डा बाबुराम मरासिनी पुरानै ओएन्डएम पास गराएर कर्मचारी थप्नु पर्ने बताउँछन्।
‘एक पटक भइसकेको काम फेरि किन गर्नु? निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वनमा लैजानु पर्छ। अहिलेको सरकारले बरु अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ,’ उनले भने।
स्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी राख्दा ग्रेड, तलब वृद्धि हुन्छ भनेर मनोबल बढ्ने हुँदा कर्मचारीले राम्रो काम गर्ने उनको भनाइ छ।
‘करारमा सेवासुविधा नहुने हुँदा चिकित्सक बस्न मान्दैनन्। चिकित्सकलाई करारमा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्र धानिँदैन। स्थायी दरबन्दी नखुल्दा चिकित्सक नेपालमा बस्दैनन्, अवसर नै नपाएपछि कहाँ जाऊन्,’ डा मरासिनी थप्छन्, ‘स्थायी दरबन्दी नखुल्नु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि निकै हानि हो। स्वास्थ्यमन्त्रीले दबाब दिएर दरबन्दी खुलाउनु पर्छ। नत्र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्नेदेखि बिरामीको उपचार नै प्रभावित हुन्छ।’
१ लाख स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवालाई तुलनात्मक रूपमा सहज बनाउन कम्तीमा १ लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ। तर अहिलेको अवस्थामा स्वीकृत दरबन्दी ३३ हजार मात्र हो। त्यो पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग सक्रिय नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कतिपय स्वास्थ्यका दरबन्दी रिक्त छन्। ३३ हजारमध्ये अहिले देशभर २७ देखि २८ हजार स्वास्थ्यकर्मी मात्र कार्यरत छन्।
गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई वार्षिक २ हजार ५ सयका दरले ५ वर्षमा १२ हजार ५ सय स्वास्थ्यकर्मी थप्ने सहमति दिएको थियो।
आवश्यक दरबन्दीका विषयमा सरकारले पटकपटक स्वीकृति दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पटकपटक प्रस्ताव अघि बढाएको छ। तर दरबन्दी थपिएको छैन। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्यमा दरबन्दी थपिएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत ३ विभाग, १९ संघीय अस्पताल, ३ वटा संघीय आयुर्वेद अस्पताल, २ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। सेवाग्राहीका चाप भएका अस्पतालहरू र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले चौथोदेखि एघारौँ तहसम्म र प्रशासनिक केही पदहरू (श्रेणीविहीनदेखि उपसचिवस्तर) सम्म थप्न प्रस्ताव गरेका थिए।
मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै वीर अस्पतालका लागि ७८८ दरबन्दी छुट्याइएको थियो। वीरपछि भरतपुर अस्पतालमा ४६४ जना थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३१६, नारायणी अस्पतालमा ३१६, भेरीमा १७७, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा १७३, कोसीमा १७०, गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा १४३, ट्रमा सेन्टरमा ८९, कान्ति बाल अस्पतालमा ७८, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ७४, मानसिक अस्पतालमा १७, डडेलधुरा अस्पताल ५१, औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय प्रयोगशालामा ५२, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आयुर्वेद र स्वास्थ्य विभागमा २६ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १ हजार बिरामी बराबर १ चिकित्सक हुनुपर्छ। तर २०४८ यता त्यही अनुपातमा चिकित्सक दरबन्दी नथपिँदा नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अझै सहज र सुलभ हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया