युनिकोड
नेपाल प्रहरीका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरेका कार्यलाई लिएर कुनै पनि प्रहरीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्।
जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीले गरेको बल प्रयोगलाई लिएर कारबाही गर्न माग गर्दै अर्घाखाँचीका मकबुल मिया समेतले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खापुङसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले खापुङसहितलाई १५ दिनभित्रमा जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
जसको जवफमा खापुङले भनेका छन्, ‘नेपाल प्रहरीले भदौ २३ र २४ गते गरेको कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउने उद्देश्यले इमान्नारी साथ गरिएको कार्यलाई लिएर कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्दैन।’
जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको र यस विषयमा आयोगको निष्कर्षको आधारमा कानुन बमोजिम हुने भन्दै हाल यो विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न उचित नदेखिने पनि खापुङको जवाफ छ।
रिट निवेदकले प्रहरी महानिरीक्षकले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप सम्बन्धमा आफूले संविधान वा प्रचलित कानुन बमोजिम के–कस्तो जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा दायित्व निर्वाह नगरेको हो भनी किटान गरी भन्न नसकेको उनको जवाफ छ।
‘केबल मनोगत र भावनात्मक विषयहरू समावेश गरी नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी रहेको छ,’ खापुङले जवाफमा लेखेका छन्।
जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ र प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ६८ र ७० मा जिल्लास्थित शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था रहेको पनि खापुङले अदालतलाई स्मरण गराएका छन्।
यसमा प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका कुनै प्रचलित ऐन वा नियमावालीमा व्यवस्था नरहेकाले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने निवेदक जिकिर केवल काल्पनिक र मनोगत विषय भएको उनको टिप्पणी छ।
प्रहरी महानिरीक्षकले प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने सबै प्रकारका काम कर्तव्यहरू निरन्तर रुपमा सम्पादन गर्दै आइरहेको खापुङको दाबी छ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३७ मा कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले काम गरेमा कर्मचारी दोषी नहुने भन्ने व्यस्था रहेको र ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारीले यस ऐन वा अरु प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा वा अदालतले दिएको वा जारी गरेको आज्ञप्ति, आदेश वा वारेन्ट तामेल गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको र हर्जना तिर्ने भागी हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको पनि खापुङको जवाफमा उल्लेख छ।
प्रचलित ऐनहरूमा लापरबाही साथ गरेको वा नगरेको जे भए तापनि वास्तवमा इमानदारी साथ गरिएको कामलाई असल नियतले गरिएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखाउँदै खापुङले ती घटनामा प्रहरीबाट भएको कारबाहीलाई लिएर सजाय गर्नै नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
‘कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नको लागि त्यस्तो दोषी करार गर्ने निकायलाई कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्दछ। कानुन बमोजिम कसुर मानिने कुनै पनि कार्य नगरी कसैलाई पनि दोषी सिद्ध गर्न हुँदैन भन्ने यसअघि अदालतले गरेको आदेशलाई नै उनले उदाहरण दिएका छन्।
रिट निवेदकले प्रहरी महानिरीक्षकलाई पक्राउ गर्न आदेश समेत माग गरेका छन्।
आफूले प्रचलित कानुनले स्पष्ट रुपमा निषेध गरेको के, कुन कार्य गरेको कारण पक्राउ गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेको औँल्याएका छन्।
‘कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नको निम्ति अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिट जारी गर्न मिल्ने होइन। मनोगत विषय समावेश गरेर हचुवाको भरमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक समेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ,’ खापुङले अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।
खापुङ २०८२ भदौ १९ गतेदेखि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए। उनी आईजीपी भएको एक हप्ता नपुग्दै जेनजी आन्दोलन सुरु भएको थियो। २३ गते शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु भएको आन्दोलन उग्र बन्दै जाँदा प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीको गोली लागेर त्यसै दिन १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। सयौँ घाइते भएका थिए। भोलिपल्ट आन्दोलन विध्वंशमा परिणत भयो।
त्यसपछि संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास, बालुवाटारसहितका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको थियो।
प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको थियो। आन्दोलनकारीले गरेको आगजनीमा पनि दर्जन बढी मारिए। जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीसहित ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। यी घटनामा प्रहरीको गम्भीर गल्ती भएको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अझै केही प्रतिवादीको जवाफ आउन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। जवाफपछि थप सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
खापुङ भने कात्तिक २७ गतेबाट अवकाश भइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया