युनिकोड
विदेशी राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने समारोहमा उपस्थित हुने विशिष्ट व्यक्तिको संख्या घटाइने भएको छ।
विशिष्ट व्यक्तिहरू धेरै हुँदा सुरक्षालगायत व्यवस्थापनमा कठिनाइ र लामो समय लाग्ने आदि समस्याका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको सूची छोट्ट्याउने तयारी सुरु गरेको हो।
यसका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयलगायत सबै सुरक्षा निकायसँग परामर्श लिइसकेको छ। सबै निकायले यस सम्बन्धमा सकारात्मक जवाफ दिएका छन्।
ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने समारोह राष्ट्रपति भवनमा आयोजना हुने गर्छ। सूची छोट्ट्याउने प्रयोजनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्य मुलुकमा आयोजित यस्ता समारोहको अध्ययनसमेत गरिरहेको छ।
विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगसँग सम्बन्धित मुलुकको अभ्यासबारे जानकारीका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महाशाखा (प्रोटोकल डिभिजन) ले कात्तिक अन्तिम हप्ता विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।
‘विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगबाट सम्बन्धित मुलुकको अभ्याससम्बन्धी जानकारी आउन सुरु गरिसकेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘अन्य मुलुकको पनि अभ्यास अध्ययन गरेपछि ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस हुने कार्यक्रममा उपस्थित हुने विशिष्ट व्यक्तिहरूको संख्या घटाइनेछ।’
नेपालको जिम्मेवारी लिएर आएका विदेशी राजदूतहरूले आफ्नो कार्यकाल औपचारिक रूपमा सुरु गर्नुअघि ओहोदाको प्रमाणपत्र राष्ट्राध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने चलन छ। राष्ट्राध्यक्षसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरिँदा पहिले पहिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीससमेत उपस्थित हुनैपर्ने प्रचलन थियो।
गणतन्त्रपछि यस्तो समारोहमा उपस्थित हुनेहरूको सूची अलिक सानो त भएको छ। अझै छरितो भने भएको छैन।
समारोहमा अहिले पनि परराष्ट्रमन्त्री, राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकार र विदेश मामिला सल्लाहकार, प्रधानसेनापति, परराष्ट्रसचिव, ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने सम्बन्धित मुलुकको महाशाखाको प्रमुख उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान छ।
यसबाहेक राष्ट्रपतिको सुरक्षा हेर्ने नेपाली सेनाको ब्रिगेडियर जनरल वा कर्णेल पनि उपस्थित हुने गरेका छन्। ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने समारोहका लागि करिब २ घण्टा समय लाग्छ।
‘समारोहलाई छरितो रूपमा सम्पन्न गर्न ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूको संख्या घटाउने तयारी सुरु भएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सबै नेपाली दूतावासहरूले सम्बन्धित मुलुकको प्रचलनबारे जानकारी पठाएपछि अध्ययन गरेर उपस्थित हुनेहरूको नयाँ सूची बनाइनेछ।’
प्रतिक्रिया