युनिकोड
सरकारले जाडो मौसमका लागि हिमाली/उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने हिमपात र तराईमा पर्ने शितलहरलाई लक्षित गरी दुई छुट्टै राष्ट्रिय कार्य योजना–२०८२ को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवाला सम्बद्ध सबैसँगको छलफल तथा राय पछि दुई वटा राष्ट्रिय कार्य योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम गृहकार्य गरेको छ।
जसका लागि गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालज्यूले प्राधिकरणलाई शितलहर र हिमपातबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम यथाशिघ्र गर्न निर्देशन समेत गरेका छन्।
तयार पारिएका कार्य योजनालाई पारित गराउनका लागि गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अध्यक्ष रहेकको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट यसलाई पारित गराउने तयारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दिनेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
कार्य योजनामा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका जम्मा २९ जिल्लाहरूलाई सम्भावित हिमपातको बढी जोखिम रहेको औँल्याउँदै ती जिल्लाहरूमा विशेष सावधानी र हिमपातबाट हुने सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेष रणनीतिक कार्ययोजनाहरु सार्वजनिक गरिएका छन्।
कोसी प्रदेशः ताप्लेजुङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर (माथिल्लो क्षेत्र)
बागमती प्रदेशः दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ
गण्डकी प्रदेशः गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ, कास्की
लुम्बिनी प्रदेशः रुकुम (पूर्व)
कर्णाली प्रदेशः डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट
सुदूरपश्चिम प्रदेशः बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा
शीतलहरबाट बढी प्रभावित २१ जिल्ला
तराई केन्द्रित २१ जिल्ला शीतलहरको उच्च जोखिममा पर्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ।
कोसीः झापा, मोरङ, सुनसरी
मधेसः सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा
गण्डकीः नवलपरासी (पूर्व)
लुम्बिनीः नवलपरासी (पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया
सुदूरपश्चिमः कैलाली, कञ्चनपुर
कम प्रभावितः उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, सुर्खेत
विपन्न तथा जोखिमयुक्त नागरिकका लागि विशेष संरक्षण
हिमपात र शीतलहरले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घ रोगी, गर्भवती, सुत्केरी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उच्च जोखिम हुने भएकाले विशेष संरक्षण र राहत व्यवस्था कार्य योजनामा समावेश गरिएको छ।
सीईओ भट्टका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्रीको अग्रिम व्यवस्था, प्रभाव पूर्वानुमान, सूचनाको द्रुत प्रवाह, जोखिमग्रस्त बस्ती पहिचान, र स्थानीय तह–प्रदेश तहको समन्वयमार्फत क्षति न्यूनीकरण मुख्य लक्ष्य राखिएको छ।
मंसिरभित्र प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
मंसिर १५ भित्र हिमपात तथा शीतलहर प्रभावित क्षेत्र पहिचान
तथ्यांक अद्यावधिक
लक्षित वर्गका लाभग्राही निर्धारण
पूर्वतयारी तथा पूर्वानुमान आधारित प्रतिकार्य
प्राधिकरणका अनुसार हिमपातले जनस्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, कृषि, जीविकोपार्जन र दैनिक जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने भएकाले यसप्रकारको कार्ययोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय कार्य योजनाले स्थानीय तहहरूले पनि आफूअनुकूल कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ, जसले जाडो मौसममा सम्भावित जोखिमबाट जनजीवन सुरक्षित राख्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया