युनिकोड
प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण कार्य नगर्ने भएको छ। काउन्सिलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रक्रिया आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा नरहेको स्पष्ट पारेको हो।
२०७० साउन १६ गतेदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचीकरण सुरु गरेको काउन्सिलले पछिल्ला वर्षहरूमा मापदण्ड बनाएर ३ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित अभिलेख, सूचीकरण र अभिमुखीकरण गर्दै आएको थियो।
तर हालै लागू भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ र सोहीअनुसार प्रकाशित ‘छापाखाना तथा प्रकाशन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ ले अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरणका विषयमा प्रेस काउन्सिललाई अधिकार नदिएको काउन्सिलले जनाएको छ।
अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत नहुने काउन्सिलका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया