युनिकोड
आन्दोलनरत नर्सहरूसँग संवाद गरी समस्याको दिगो समाधान खोज्न अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
इन्सेकले आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरूलाई आन्दोलनरत नर्सहरूसँग संवाद गरी समस्याको दिगो समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो।
इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले २०८१ मङ्सिरमा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारी पाचौँ तहले पाउने तलब ३४ हजार ७ सय ३० रूपियाँ दिन निर्देशन दिएको भए पनि सो निर्देशनको निजी अस्पतालहरूले अवज्ञा गरेको आन्दोलनरत नर्सहरूले बताएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित तलब, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ। श्रम ऐन, २०७४ र न्यूनतम तलब निर्धारण आदेश, २०८१ अनुसार निजी अस्पतालसहित सबै रोजगारदाताहरूले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम तलब लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि, धेरै निजी अस्पतालहरूले यो कानुनी दायित्य पूरा गरेका छैनन्।
यो विषय श्रम अधिकारको हनन् मात्र होइन, मानव मर्यादामाथिको अपमान पनि हो। संवेदनशील र कठिन जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यूनतम तलब समेत नदिइनु राज्य र समाज दुवैका लागि लज्जाको विषय हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया