युनिकोड
२०७५ सालदेखि अल्झिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम बक्यौता विवाद उद्योगीमध्येकै कसैले खेल्न खोजेका कारण समाधान नभएको हो?
यो प्रश्नमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु भन्छन्, ‘होइन।’
केही उद्योगीले ‘हामी मिलाउँछौँ’ भनेर ठेक्का लिएर यो विवाद झन् लम्ब्याएको आरोप पनि छ। तर, मारु भन्छन्, ‘यस्ता कुराहरू सब असत्य हुन्।’
तर, सत्य के हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम नतिरेका २५ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। यी उद्योगले २० हजारदेखि २२ हजार रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। राजस्व गुम्दा सरकारलाई थप घाटा त छँदैछ।
उद्योगीहरूले अलिअलि पावर देखाउन खोजेर वा नेतालाई पैसै खुवाएर यो सब रफादफा गराउन खोजे भन्ने आरोप पनि छ नि भन्ने प्रश्नमा मारुको स्पष्ट जवाफ छ, ‘हैन, यो मिथ्या आरोप हो। हजुर, के पावर देखाउने हामीले? यसै पनि उद्योग गर्नेहरू निरीह प्राणी हुन्छन्। आफ्नो पावर देखाउने भन्दा पनि हामी विशुद्ध आफ्नो उत्पादकतत्व बढाउनतिर लाग्छौँ।’
प्राकृतिक प्रकोप आउँदा वा कोरोना हुँदा पनि सरकारले 'विलफुल डिफल्टर' र 'अनविलफुल डिफल्टर' भन्ने छुट्याएर फरक किसिमले व्यवहार गरेको थियो। मर्का परेकाहरूलाई तिर्नका लागि किस्ता बढाइदिने वा छुट दिने यस्तो तरिका यो विवादमा चाहिँ किन लागू हुन सकेन, यदि साँच्चै उद्योगीहरूलाई मर्का नै परेको भए?
तर, मारु भन्छन्– यो विवादमा 'विलफुल डिफल्टर' अर्थात् जानजान शुल्क नतिर्ने कोही पनि छैनन्।
'हामी उद्योगहरू पैसा तिर्न तयार छौँ तर हामीलाई प्रमाण दिइयोस्। प्राधिकरणले डेटा दियोस् कि तपाईंले यो मितिदेखि यो मितिको बीचमा यति युनिट बिजुली खपत गर्नुभएको छ गर्नुभएको छ। हामी तिर्छौँ,’ उनी भन्छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम बक्यौता विवादमा पर्ने तथा यति तन्कने विषय होइन। नेपालमा सरकार तथा सरकारी संयन्त्र दोहनकारी छन्, यो सत्य हो। साथसाथै पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिदिन्छु भन्दै केही बिचौलिया बालुवाटार धाउने र कमिसन खाने गर्दै हिँड्न थालेको आरोप पनि असत्य होइन।
नेपालको निजीक्षेत्र कमजोर छैन। एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्वका बेलामा कतिखेर कहाँ बम पड्किन्छ र कुन उद्योगमा आन्दोलन हुन्छ भन्ने अनिश्चयको बेलामा पनि नेपालका उद्योगीले बहादुरीपूर्वक जोखिम लिएर लगानी गरेका हुन्। तर, २०७२ सालमा नयाँ संबिधान जारी भएर राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भइसकेपछि आत्तिनै पर्ने जस्तो असुरक्षा तथा अनिश्चयको वातावरण छैन। तैपनि बेलाबेलामा विवाद आइरहन्छ।
२५ उद्योगको नियमित बिजुली काट्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि प्रतिदिन ५/६ करोड हाराहारी घाटा छ। किनकि यी उद्योग धेरै बिजुली खपत गर्नेमा पर्दछन्। त्यसबाहेक उद्योग नचल्दा सरकारलाई राजस्व घाटा पर्ने, रोजगारीमा असर पर्ने तथा व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको सन्देश जाने त छँदैछ।
'नियमित बिजुलीको बिलको पेमेन्ट जम्मै उद्योगले तिरिराखेका छन्,’ मारु भन्छन्, 'साँच्चै कुरा गरौँ भने त २ प्रतिशेत रिबेट पनि खाएर तिरिराखेको अवस्था हो। नियमअनुसार प्राधिकरणको बिजुलीको बिल आएको एक हप्ताभित्र तिर्यो भने यस्तो रिबेट पाइन्छ। त्यसैले बजारमा हल्ला गरिएजस्तो नियमित बिजुलीको बिल तिर्नेमा समस्या छैन, खाली यो विवाद चाहिँ लोडसेडिङको बेलामा डेडिकेटेड र फिडर लाइन प्रयोग गरेको बेलाको प्रिमियमको मात्रै हो।'
लोडसेडिङको बेलामा अनवरत बिजुली प्रयोग गरेको खण्डमा कतिपय उद्योगले प्राधिकरणसँग एग्रिमेन्ट गरेको र कतिपयले नगरिकनै प्रिमियम चार्ज तिरेर बिजुली प्रयोग गरेका थिए। तर, २०७५ सालमा प्राधिकरणले तीन वर्षपछि एउटा पत्र पठाएर पैसा बुझाउन आउनुस् भने्पछि विवाद भएको मारुको भनाइ छ।
जनसाधारणले नबुझीकन प्रतिक्रिया गरेको मारुको गुनासो छ।
'हामीले पैसा नतिरेको भनेर जुन छवि बनाइएको छ, त्यो गलत हो,’ उनी भन्छन्, 'यो विवाद भनेको प्रिमियम महसुलको विवाद मात्र हो। त्यो पनि ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको खण्डमा र २० घण्टाभन्दा बढी आपूर्ति भएको खण्डमा प्रिमियम चार्ज तिर्नु पर्ने भनिएको हो।’
प्रिमियम चार्ज तिर्नु पर्ने जुन सर्त थियो, त्यो सर्तलाई चाहिँ प्राधिकरणले नमान्ने तर पैसा तिर भनेर भन्नु न्यायसंगत भएन भन्ने गुनासो उद्योगीहरूको छ।
त्यो सर्त के थियो त?
उनी भन्छन्, ’सर्त भनेको के हो भने प्राधिकरणले तपाईंलाई यदि अनवरत बिजुली दिन्छ भने तपाईंले प्रिमियम तिर्नु पर्छ। त्यो पनि २०७२ सालमा यो सर्त लागू गरिएको थियो। तर फागुनतिरै गोर्खापत्रमा प्राधिकरणले दिन नसक्ने भनेर बकाइदा सूचना निकालेको छ।’
प्राधिकरणले सूचना निकालेर २०७२ सालमै अनवरत बिजुली दिन नसक्ने भनेकोमा २०७५ सालमा आएर तीन वर्षपछि बिलबिनाको चिठी पठाएर यति करोड तिर्नुहोस् भनेको मारुको आरोप छ।
'तीन वर्षपछि तपाईंलाई कुनै एउटा रेस्टुरेन्टको बिल आउँछ कि तपाईंले यहाँ यो खाना त खानु भएको थियो तर यो खानाको बिल छुट्यो। भनेपछि त तपाईंले प्रमाण खोज्नु हुन्छ नि खायो कि खाएन भनेर। खाएको पनि हुन सक्ला तर खाएको हो भने खाएको प्रमाण पनि त हुनु पर्यो नि,’ उनी भन्छन्, 'त्यस्तै, हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ भनेर प्रमाण माग्यौँ। हामीले खोजेको त्यही हो। हामीलाई प्रमाण दिनुस्, तिर्छौँ।’
'डेडिकेटेडको डेटा हुन्छ, टीओडी डेटा हुन्छ। त्यो टीओडी मिटरको डेटा दिनुस्। त्यही आधारमा हरेक उद्योग पैसा तिर्न तयार छ,’ उनले थपे।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा यो विवाद समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा लाल आयोग बन्यो। आयोगले चारपाँच महिना लगाएर सबै डेटा संकलन गरेर एउटा प्रतिवेदन दियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भयो।
'हामीले थाहा पाए अनुसार त्यो प्रतिवेदनमा प्रमाणको आधारमा पैसा उठाउनु भनेको छ,’ उनी भन्छन्, 'त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले पनि पुनरवलोकनमा आइदिनुस् भन्यो। जम्मै उद्योग गए। तर पुनरवलोकनलाई पनि खारेज गरिदिनुभयो। यदि पुनरवलोकनबाट उहाँहरूले तिर्नै पर्छ भनेको भए हामी अदालतमा जान्थ्यौँ।’
यसरी यो विवादले एउटा बाटो लिन सक्ने मारुको भनाइ छ। 'तर प्राधिकरणले बाटो थुनेर विवाद बल्झायो,’ उनी गुनासो गर्छन्।
नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा हालसम्म झन्डै ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको अनुमान छ। तर, बजार खपत र नीतिगत अस्थिरताका कारण धेरै उद्योगहरू क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्।
त्यसमाथि यो विवाद लम्बिँदै जाँदा सल्टाइदिने बहानामा केही बिचौलियाको पनि प्रवेश भएको आरोप छ। यो आरोपमा कति सत्यता छ त?
मारु भन्छन्, 'कपोलकल्पित कुरा हो। हामीले यो सरकार समक्ष राखेको पनि हैन। हामीले प्रयोग गरेका छौँ भने हामीलाई प्रमाण दिनुस् हामी तिर्छौ। सबै जना तिर्न तयार छौँ। सहर्ष तिर्न तयार छौँ।’
हाल नेपालमा ६० भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन्, जसमा लगभग ३० वटा ठूला एकीकृत प्लान्टहरू सञ्चालनमा छन्। उत्पादन क्षमता वार्षिक २५ मिलियन टनभन्दा बढी भए पनि वास्तविक खपत आधाभन्दा कम छ। तर, हाल विवादमा रहेका २५ वटा उद्योग, जो पुनरवलोकनमा गए, सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्छ त?
'किन नमिल्नु? मिल्छ। हरेक उद्योग चाहे ठूलो उद्योग होस् वा सानो, समस्या त सबैको एउटै हो नि,’ मारु भन्छन्।
यही विवादलाई लिएर केही उद्योग अदालतमा पनि गएका छन्। कतिपय उद्योगले स्टे अर्डर पनि लिएका छन्। उनीहरूको उद्योग अहिले पनि चलिरहेको छ।
'त्यसैले कानुनी बाटो बन्द भएको भन्ने छैन,’ मारु भन्छन्, 'यो विधि र न्यायको शासन भएको मुलुक हो, हामीले किन यसलाई लम्ब्याउनु भनेर मात्र हो।’
त्यसोभए उद्योगीको अबको कदम के हो त?
'अब कतिपय साथीहरूले यो पनि भनिरहेका छन् कि हामी आफ्नो साँचो बुझाइदिऊँ। तर त्यो कुरो अहिले छलफल भित्रै छ। तर अब भोलि कुनै विकल्प नभए के गर्ने,’ मारु भन्छन्, ’यो विवादको चाँडै निर्क्योल नहुँदा औद्योगिक वातावरण खस्किएको अवस्था छ र मनोबल पनि एकदम खस्किएको अवस्थामा छ र झन् खस्किन्छ।’
उनी थप्छन्, 'उद्योगीहरूको नेक्स्ट जेनेरेसन छ नि, उनीहरू व्यवसायलाई निरन्तरता दिन इच्छुक छैनन्। ६ पुस्ता, ७ पुस्तादेखि साम्राज्य बनाएको छ। आज मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने ६ पुस्तादेखि हामी उद्योगमा छौँ तर नेक्स्ट जेनेरेसनहरू चाहिँ भन्छन्- यति समस्या छन् यति कम्प्लिकेसनहरू छन् भनेपछि कसरी उद्योग हुन्छ नेपालमा?’
तर, यो विवादलाई एक न एक दिन त समाधान गर्नु पर्ला, यसको समाधान के हो त?
मारुका अनुसार उद्योग चलाउन आजको समयमा धेरै कठिन छ। त्यसैले उनी प्रधानमन्त्री वा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेर निर्णय गरिदिनुपर्यो भन्छन्।
'न्यायोचित निर्णय,' उनी भन्छन्, 'चाहे त्यो प्राधिकरणले गरोस्, चाहे त्यो मन्त्रालयले गरोस्, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरोस्, चाहे त्यो अदालतले गरोस्, न्यायोचित निर्णय।'
यो विवाद समाधानतिर गैरहेको हो वा झन् बल्झिएको हो भन्नेबारे नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुसँगको नेपालखबर ‘तत्कालै’:
प्रतिक्रिया