सरकारलाई वादी समुदायको प्रश्न : राहत पाइएन, काम पनि गर्न नपाए के खानु?

दैनिक ज्यालादारी तथा मागेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका कैलालीका वादी समुदायलाई छाक टार्न समस्या भएको छ।

कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहेपछि वादी समुदायले काम गर्न र अन्यत्र घरघर गएर माग्न जान पाएका छैनन्।

कतिपयले छिमेकीसँग सरसापट गरेर गुजारा गरेको पीडा पोखे। एक महिनासम्म काम गर्न नपाएपछि छिमेकी तथा आफन्तले पनि सहयोग गर्न नसक्दा छाक टार्न मुस्किल भएको उनीहरुको गुनासो छ।

‘राहत पनि पाएनौँ, ज्यालादारी गर्न बाहिरी जिल्ला गएका छोराहरु पनि उतै अलपत्र परेका छन्’, टीकापुर–८ सूर्यपुरकी रेखा वादीले भनिन्, ‘म एकल महिला हुँ, राहत नपाएपछि सरकारले दोस्रो किस्ताको भत्ता दिएको भए किनेर खान्थ्यौँ।’ उनले अनुसार वडा कार्यालयले पाँच कठ्ठा जमिन छ भन्दै राहत दिन मानेन। ‘सात जनाको परिवार छ, पाँच कठ्ठाको अन्न दुई महिना मात्र पुग्छ’, रेखा भन्छिन्, ‘घरमा अन्न छैन, न त ऋण पाइन्छ न सापटी पाइन्छ।’

वादी समुदायका धेरै नागरिक ज्यालादारीको काम गर्छन्। लकडाउनका कारण काम गर्न जान नपाएपछि सबैको घरमा समस्या हुन थालेको छ। सूर्यपुरकै नीतु वादीको चार जनाको परिवार छ। नीतुको दम्पती ज्यालादारीकै काम ग¥थ्र्यो। ‘आजभोलि एक छाक मात्र खाएर बाँच्नुपरेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘सरकारले राहत नदिए पनि काम दिएको भए हुन्थ्यो, काम गर्न नपाए हामी के खानु?’

अमृता नेपालीका चार सन्तान छन्। ‘छोराछोरी भोक लाग्यो भन्छन्, घरमा अन्न छैन’, उनले भनिन्, ‘के खुवाउनु, कसलाई भन्नु? हामीलाई त लकडाउनको एक महिना एक वर्षजस्तै लागेको छ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा वादी अभियन्ता उमादेवी वादीले कैलालीमा रहेका ९० प्रतिशत वादी परिवार समस्यामा रहेको जानकारी दिए। ‘राहत केही सीमितले पाएका छन्। यो पर्याप्त छैन’, उनले भने, ‘लकडाउन लम्बिने हो भने खाद्य सङ्कट पर्छ। यसबारेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।’

उनका अनुसार कैलालीमा एक हजार पाँच सय परिवार वादी छन्। कैलालीको टीकापुर, लम्की चुहा नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा वादी समुदायको बसोबास बाक्लो छ। वादी बस्ती रहेको टीकापुर–८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्लाले जग्गा नभएका परिवारलाई मात्र राहत उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। रासस