आन्दोलनकारीको पहिलो निशानामा परेको संसद्ः क्षतिको मूल्या‌ंकन र सेवा सञ्चालन सँगसँगै

‘जेन जी’ समूहको आन्दोलनका पहिलो निशानामा परेको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनभित्रको चौघेराबाहेक सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त भएका छन्।

भवनभित्रका दुई ठूला कक्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा जडान भएका सबै फर्निचर, क्यामरा, ‘साउन्ड सिस्टम’, उपकरण, ‘सर्भर’, टेलिभिजन स्क्रिनसहितका सबै सामान जलेर खरानी भएका छन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘बानेश्वरको संसद् भवनको सबै संरचना जलेर नष्ट भएको छ। कुनै पनि समान सग्लो छैन। त्यहाँ कुनै सामान पनि पहिचान गर्नसमेत नसकिने गरी खरानी भएका छन्।’

सभाकक्षमा जडान गरिएका महत्त्वपूर्ण सामग्री जलेर खरानी भएकाले ती कुनै पनि वस्तु पहिचान गर्न नमिल्ने अवस्था छ। भवनभित्र दुवै सभा र वरपर अन्य कक्षको छत खसेको छ।

संसद् बैठकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘सर्भर’को कुनै पहिचान नै नरहने गरी नष्ट भएको छ। सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका दुवै कार्यकक्ष पूर्ण रूपमा जलेका छन्। ठाउँठाउँमा भवनको कम्पाउन्ड भत्काइएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अधिवेशन चालु नै रहेको राष्ट्रियसभाको बैठक त्यहाँबाट सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था देखिन्न।

सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद्का दुवै भवन भने यथावस्थामा छन्। विभिन्न समितिका स–साना घर पनि सुरक्षित अवस्थामै रहेको पाइयो। त्यहाँ भौतिक संरचनामा कुनै क्षति पुगेको छैन, तर नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलको कार्यालय भने पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ।

केही सवारीसाधन जलेका छन्। संसद् सचिवालयका चारपाङ्ग्रे १३ वटा, दुईपाङग्रे ४० भन्दा बढी सवारीसाधन जलेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए। तीमध्ये ३० वटा पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन्। केही सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थाका पनि छन्।

देशकै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज रहेको संसद् सचिवालयको पुस्तकालय भने जोगिएको छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् कानुन निर्माण, सरकारका कामको निगरानीलगायत काम गर्दै आएकामा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यस मातहतका संसदीय समिति निष्क्रिय छन्। राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले अधिवेशन चालु अवस्थामा छ।

हाल सचिवालयले आन्दोलनबाट भएको क्षति मूल्याङ्कन र यसअघि गर्दै आएको दैनिक सेवा प्रवाहका काम भइरहेको पनि प्रवक्ता गिरीले बताए। उनले भने, ‘संसद् सचिवालयले नियमित कार्य गरिरहेको छ, सेवा दिइरहेकै छ। प्रतिनिधिसभा नभएपछि क्षतिको मूल्याङ्कन, पुनःनिर्माण योजनाबारे छलफलमा छौँ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै त्यहाँ उत्पत्ति भएका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक भने पारित गरेकाले सभामुखबाट प्रमाणित भएकाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ। अरू करिब पाँच वटा विधेयक मात्रै सदनमा विचाराधीन छन्। रासस