युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमाथि यही भदौ ८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने भनी प्रश्न उठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको हुँदा उनलाई काम चलाउ घोषित गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरीपाऊँ भनी अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दिएका थिए।
नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २०८२ असार २२ मा पत्र लेखेको र त्यसको ३० दिन बितिसकेपछि साउन ३० मा मात्र उक्त पत्र बदर गरी पुनः समर्थन दिएको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको हो।
सरकारमा सहभागी र समर्थन दिएका दुईवटा दल फिर्ता भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको कारण कामचलाउ घोषणा गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो प्रश्न उठाएको हो।
योसहित ४ वटा बुँदामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई आजका लागि छलफलमा बोलाएको छ। यो मुद्दाको पेसी आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा तोकिएको छ।
२०८१ असार ३१ मा गठन भएको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलमध्ये नाउपाले २०८२ असार २२ मा र सरकारलाई समर्थन गरी विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले २०८२ असार ३१ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव पारित नभए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया