युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २०८२ असार २२ मा पत्र लेखेको र त्यसको ३० दिन बितिसकेपछि साउन ३० मा मात्र उक्त पत्र बदर गरी पुनः समर्थन दिएको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको हो।
सरकारमा सहभागी र समर्थन दिएका दुईवटा दल फिर्ता भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको कारण कामचलाउ घोषणा गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो प्रश्न उठाएको हो।
योसहित ४ वटा बुँदामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई भदौ ११ गते छलफलमा बोलाएको छ।
२०८१ असार ३१ मा गठन भएको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलमध्ये नाउपाले २०८२ असार २२ मा र सरकारलाई समर्थन गरी विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले २०८२ असार ३१ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव पारित नभए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको हुँदा उनलाई काम चलाउ घोषित गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरीपाऊँ भनी अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चको पाँचबुँदे आदेशमा नाउपाको पत्रलाई महत्त्वका साथ उठाइएको छ।
आदेशमा लेखिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको निवेदन साथ प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि व्यहोराबाट निजको दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २०८२।०३।२२ मा पत्र लेखेको ३० दिनपश्चात् उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको मिति २०८२।०४।३० को निर्णय बमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरा समेतले विपक्षी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था हो वा होइन?’
यस्तै सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई त्यसको परिपालानाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन भनी अर्को प्रश्न पनि अदालतले निर्धारण गरेको छ।
यस्तै कुनै पनि सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ बाध्यात्मकरूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा प्रधानमन्त्री आफैँले हिसाब गरी आफूसँग सुविधाजनक बहुमत छँदै छ नि भन्दै विश्वासको मत नलिएर बस्ने छुट पनि पाउँछन् भनेर समेत सर्वोच्चले अब निर्क्योल गर्ने भएको छ।
किनभने जसपा नेपाल र नाउपा दुवैको समर्थन नहुँदा पनि एमाले र कांग्रेस मिलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली सुविधाजनक बहुमतको अवस्थामा हुन्छन्। तर यसबीचमा जसपा नेपाल र नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभन्दा बढीको अवधि व्यतीत हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि वैधानिकताको प्रश्न उठेको हो।
यस विषयलाई सर्वोच्चले गम्भीरतापूर्वक लिएर व्याख्या गर्ने मनसाय देखाएको छ।
‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने भई अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने नसक्ने के कस्तो अवस्था हो?’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘माथि उल्लिखित संवैधानिक प्रश्नहरुका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा २०८२।०५।११ गतेको सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिई विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू।’
यस रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमै सरोकारवाला कायम गरी पाऊँ भनी नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी पनि निवेदन लिएर पुगेकी थिइन् र उनका पक्षबाट कानुन व्यवसायीले बहस नै गरेका थिए। अब प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पनि बहस सुनेर उनलाई कामचलाउ घोषणा गरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनी सर्वोच्चले निर्क्योल गर्नेछ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भने १५ दिनको समय दिएको छ।
सम्बन्धित खबर:
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश:
प्रतिक्रिया