युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
अख्तियारको पुनरावेदन आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्यालसमेत १२ जनाविरूद्ध अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रूपैयाँ बिगो दाबी गरी विदेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते केही प्रतिवादीलाई मात्र आंशिक दोषी ठहर गरी अर्यालसहित धेरैलाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसला चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
अर्यालले बदनियतले काम नगरेको भन्दै विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो।
यस्तै रितेशकुमार शाक्य, गणेशविक्रम शाही, टंकप्रसाद पाण्डेय र रवीन्द्रप्रसाद पौडेलेले अन्तःशुल्क स्टिकर निःशुल्क रूपमा छाप्न सर्तसहित अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर वित्तीय क्रियाकलापमा कुनै सहभागिता नजनाएको आधार देखाउँदै विशेषले उनीहरूले सफाइ पाउने फैसला गरेको थियो।
यस्तै शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, हरिवल्लभ घिमिरे र विष्णुप्रसाद गौतमले पनि खरिद प्रक्रियामा कुनै निर्णायक भूमिका नरहेको ठहर विशेषले गरेको थियो।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्टिकर छपाइका लागि प्रिन्टसेल प्रालि र त्यसका निर्देशक केशव शर्माले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बोलपत्र प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट समावेश भई सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्म गरेको देखिएको र सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने बदनियतले कार्य गरेको नदेखिएको भन्दै विशेषले सफाइ दिएको थियो।
यसमा विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको थियो। उनीहरू दुवै जनालाई ८ वर्ष कैद, ३ करोड ४२ लाख २२ हजार८०० रूपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउने फैसला भएको थियो।
प्रतिक्रिया