युनिकोड
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तत्काल रिहा नहुने भएका छन्।
लामिछानेले आफ्नो भागको बिगोबमोजिम बैंक ग्यारेन्टी बुझाई मुद्दाबाट छुटकारा खोजेका थिए। तर, उनको निवेदनमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले तत्काल रिहा गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो।
रविले निवेदनमा देखाएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ दुवै कार्यन्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो भन्दै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत पेस गरेका थिए। उनको यो निवेदन विचारणीय रहे पनि उनको हकमा थुनामुक्तिको आदेश दिन सकिने अवस्था विद्यमान नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ। साथै, अदालतले उनको हकमा बिगो नै यकिन नभइसकेको, साक्षी र प्रमाण बुझ्नेका काम बाँकी नै रहेको लगायत कारण दर्शाउँदै रविले छुटकारा नपाउने भनेको हो।
लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिइएको छ।
बिगो दाखिला गरेर पनि रिहा हुन पाएनन् रवि, जिल्ला अदालतबाट निवेदन अस्वीकार
‘निज उपरको बिगोसमेत यकिन भइनसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुनबमोजिम गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
रविले जमानत लिई रिहा गर्न माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ मा भने जिल्ला अदालत प्रवेश गर्नै नमिल्ने ठहर गरेको छ। यसअघि नै पुर्पक्षका लागि जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिई रिहा गर्न आदेश दिँदा उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट बदर भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही दफामा प्रवेश गर्न नमिल्ने पनि सोमबारको इजलासले भनेको छ।
‘उक्त दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र सोको उपदफा (१) मा दफा ६७ को अवस्था हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिव आधार भएमा अदालतले धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख सक्ने कानुनी व्यवस्था रहे तापनि सो दफा ६८ बमोजिम यस अदालतबाट यी निवेदकलाई धरौटी तारेखमा छाड्ने गरी भएको आदेश तहगत अदालत हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही दफामा यस अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन,’ न्यायाधीश सापकोटाको आदेशमा उल्लेख छ।
सुप्रिम सहकारीको १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै लामिछाने समेतका प्रतिवादीका हकमा सामूहिक बिगो कायम भएको थियो।
रुपन्देही अदालतले उनलाई २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेका थिए।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न २०८१ चैत २२ मा आदेश दिएको थियो। उच्चको त्यो आदेश २०८२ जेठ ९ मा सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
रुपन्देही अदालतले यस मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा छिटोछरितो रूपमा न्याय निरुपण हुन उचित देखिएको भन्दै यथाशीघ्र काम कारवाही गर्न पनि आदेशमा भनेको छ।
प्रतिक्रिया