निवेदनको १३ नम्बर बुँदामा रविले लेखे– पदीय जिम्मेवारीका कारण बिगोवापत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार दाखिला गरिदिएको छु

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पदीय गरिमा र जिम्मेवारीका कारण बिगोवापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार दाखिला गरिदिएको बताएका छन्।

२०८२ साउन १९ गते लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिएका छन्।

उनले आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँको बिगोबराबर बैंक जमानत दाखिला गरिसकेको निवेदनमै खुलाएका छन्।

१२ पृष्ठ लामो निवेदनको बुँदा नं १३ मा रविले लेखेका छन्, ‘उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य नै बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्नु रहेको देखिन्छ। मेरो हकमा उक्त कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान नरहेको भए पनि मैले आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ मेरोविरुद्ध अभियोगपत्रमा गलत ढंगले दाबी गरिएको बिगोवापतको रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको छु।’

• रविले रुपन्देही अदालतमा बुझाए आफ्नो भागको पौने तीन करोड बिगो

अदालतमा बुझाइएका कागजातअनुसार, रविका लागि तीन जनाले प्रभु बैंकको जमानत दिएका छन्। शंकरप्रसाद श्रेष्ठले एक करोड ५० लाख, रामानन्द घिमिरेले ९४ लाख ८४ हजार र मनोहर प्रधानले ३० लाख रूपैयाँ बराबरको बैंक जमानत दिएका छन्।

रविले बचत फिर्ता गर्न सरोकारवालाहरूको समन्वयमा छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। 

‘म सहकारी पीडितले आफ्नो बचत रकम यथाशीघ्र प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छु। सहकारीमा संलग्न पीडित सदस्यहरूले आफूहरूले जम्मा गरेको बचत रकम प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी हक रहेको हुँदा सम्मानित अदालतले समेत न्याय निरूपण गर्दा बचतकर्ताले रकम प्राप्त गर्ने गरी निर्णय गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ,’ लामिछानेले निवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको संसदीय छानविन समितिले समेत थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई बाहिर राखी बचतकर्ताको रकम प्राप्त गरिनुपर्ने सन्दर्भमा पृष्ठ ४४४ र ४४५ मा उल्लिखित प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइसकेको हुँदा ती सन्दर्भ र सुझावको आधारमा समेत पीडित पक्षको बचत फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायहरूको अग्रसरता हुनु नित्तान्त जरुरी छ।’

आफू कालकोठरीभित्र थुनिएर जनताका पीडा, अधिकार र न्यायका लागि क्रियाशील हुन असम्भव भएको दाबी लामिछानेले गरेका छन्। सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको न्यायको लागि आफ्नो हकमा मागदाबी गरिएको बिगो बुझाएकाले सहकारी ठगी मुद्दामा छुट्कारा पाउनुपर्ने उनको माग छ।

पीडितलाई सहकारीको रकम फिर्ताको प्रक्रिया आफूबाटै सुरु हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।

‘मेरो कानुनी लडाइँ आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको सभापतिका रूपमा सर्वाधिक मत र मतान्तरले दुई–दुईपटक जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिका रूपमा सहकारी पीडितहरूप्रति मेरा आफ्ना पनि दायित्वहरू छन्। अझ मलाई नै सहकारी ठगीको आरोपमा जबरजस्त प्रमाणित गर्न खोजिएपछि पीडितहरूप्रति मेरो दायित्व अझ फराकिलो भएको छ,’ रविले निवेदनमा भनेका छन्, ‘नक्कली ऋण कागजात खडा गरी मेरो नाममा गएको भनिएको रकममाथि भइरहेको निकृष्ट राजनीतिबाट आजित भएका मेरा शुभचिन्तक र पार्टी पंक्तिले मेरोविरुद्ध कायम भएको भनिएको बिगोवापतको रकम जम्मा गरी सहकारी पीडितले पैसा पाउने बाटो सुनिश्चित गर्न अग्रसर भएकोले राज्यको षड्यन्त्रविरुद्ध जनधारणा, पार्टीपंक्तिले देखाएको हार्दिकता र साथ समर्थनलाई मैले ससम्मान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छु।’

• रिहाइ गर्न माग गर्दै रुपन्देही अदालतमा रवि लामिछानेले दिए निवेदन

अदालतमा बुझाएको बिगोवापतको रकम (२ करोड ७४ लाख ८४ हजार) आफ्ना शुभचिन्तक आफन्तहरूमार्फत प्राप्त हुन आएको उनले दाबी गरेका छन्।

तर, उनले यो निवेदन आफूमाथि लागेका झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति नभएको जिकिर गरेका छन्। यस निवेदनअनुसार अदालतले निर्णय गरिदिए सहकारी पीडित र आफूले पनि न्याय पाउने उनको बुझाइ छ।

रविले सहकारी ऐन, २०७४ मा पहिलो संशोधनले थप गरेको मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि निवेदनमा स्मरण गराएका छन्।

ऐनको दफा ‘१३१क’ थप गरी बचतकर्ताको रकम भुक्तानी दिन नसकेको, बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिमको मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था छ।

यस मुद्दाका केही जाहेरवालाले ‘बचत रकम फिर्ता मात्र माग्न खोजेको तर रविलाई थुन्ने उद्देश्य होइन’ भनी सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरालाई समेत रविले मिलापत्र हुन सक्ने आधारका रूपमा अगाडि सारेका छन्।

साथै, उनले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ५ गते एउटा मुद्दामा सहकारी ठगी सम्बन्धी फौजदारी कसुरमा मेलमिलाप हुन सक्ने भनी नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको बताएका छन्। 

यी आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा पाउन र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा साधारण तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी आदेश गर्न माग गरेका छन्।

उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए। त्यसै दिन अदालतले मुद्दाका पक्षहरूलाई सूचना दिन आदेश भइसकेको छ। २० र २१ गते निरन्तर पेसी चढे पनि लामिछाने पक्षले नै सुनुवाइ स्थगित गराएको थियो।

त्यसपछि उनको निवेदन पेसी सूचीमा चढाइएको छैन। अब यही साता अर्को पेसी तोकिने रूपन्देही अदालतका स्रेस्तेदार विकास बस्नेतले नेपालखबरलाई बताए। अदालतको विवरणअनुसार सोमबार (साउन २६) गते पेसी तोकिएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश आएकै दिन उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। 

तर उक्त आदेशविरुद्ध सरकार रविलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो। यस्तै रवि पनि धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्षको अवसर दिनुपर्ने माग लिएर उच्चमा पुगे। 

२०८१ चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाइदियो।

न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिए लगतै काठमाडौँस्थित निवासबाट उनी पक्राउ परेका थिए।

उच्चको आदेशविरुद्ध रवि सर्वोच्च गए पनि उनको पक्षमा आदेश आएन। सर्वोच्च अदालतले उच्चकै आदेश सदर गरिदियो।

त्यसपछि उक्त मुद्दाको फैसला आउनुअघि रविले थुनामुक्तिको नयाँ उपायस्वरूप बिगोबराबर बैंक जमानत दाखिला गरेका हुन्। 

रविविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्। कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि दायर भएको छ। यही कारण उनी सांसद पदबाट पनि निलम्बित छन्।

सार्वजनिक पदमा बस्न नमिल्ने भएकाले पार्टी संसदीय दलको नेता र सभापति पद पनि रास्वपामा कार्यवाहकले सम्हालिरहेका छन्।