युनिकोड
कर्णाली विकास बैंकको घोटाला मुद्दामा तीन जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको इजलासले कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, राजेन्द्रवीर राय, वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ।
साथै राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतसँग २ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएको छ।
अध्यक्ष, सीईओसहितले सहमतिमै यसरी झ्वाम पारे कर्णाली विकास बैंकको सवा तीन अर्ब
बैंकको तीन अर्ब २० करोड रूपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। तीमध्ये चार जना मात्रै पक्राउ परेका थिए। दुई जना आरोपितको मृत्यु भइसकेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले जनाएको छ।
सिआइबीले साउन १४ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो।
सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १०९ जनाबाट तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार एक सय ५७ रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सिआइबीको सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०६० फागुन २२ गते राजेन्द्रवीर राय र पशुपति दयाल मिश्र लगायत १४ जना मिलेर नेपालगन्ज १२, बाँकेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजत लिएर कर्णाली विकास बैंकको स्थापना गरेका थिए। बैंकको कुल पुँजी २ करोड थियो भने कार्यक्षेत्र बाँके, बर्दिया र दाङ रहेको थियो।
बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममै घोटाला भएको पाइएको छ।
प्रतिक्रिया