अध्यागमनका यसअघिका मापदण्ड र निर्देशिका खारेज गर्न महानिर्देशक तिवारीको प्रस्ताव

अध्यागमन विभागका नयाँ महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसामा जाने नेपाली श्रमिकका लागि यसअघि विभिन्न समयमा जारी गरेका मापदण्ड र निर्देशन खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 

आइतबार विभागमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यसअघि विभागबाट जारी भएका मापदण्ड र निर्देशनले भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि जटिल बनाउने बताए।

विभागको महानिर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको ८ औँ दिनमा आफ्ना योजना सार्वजनिक गर्दै उनले भिजिट भिसामा जानेलाई सहज र सरल बनाउने दाबी पनि गरे। 

अध्यागमन विभागलाई भिजिट भिसा लिएर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका नागरिकको हैसियत जाँचेर रोक्ने अधिकार दिन नहुने महानिर्देशक तिवारीको धारणा छ। तर कागजात फर्जी तथा शंकास्पद फेला परे अफलोड (घर फर्काउने) होइन, सिधै प्रहरीको जिम्मा लगाउने र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। यसरी घर फर्काए उनीहरू पुनः जाने र समस्याको पहिचान र समाधानमा पनि कुनै काम नहुने तिवारीले बताएका छन्।

‘सम्भव भएसम्म रोक्ने होइन, बिमा र भविष्यमा पर्ने दायित्व व्यहोर्ने निश्चित रकम कोषमा योगदान गर्न लगाउनुपर्छ। प्रस्थान अघि सुसूचित गर्नपर्छ’, तिवारीले सार्वजनिक गरेको अध्यागमन सुधारको योजनामा भनेका छन्, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विस्तृत कार्ययोजना तयार पारिने छ।’

यस्तै विमानस्थलमा प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मी राख्न पर्ने पक्षमा पनि महानिर्देशक तिवारी देखिएका छन्। यसअघि प्रहरीले विभानस्थलको अध्यागमन जाँचमा आफूलाई पनि खटाउन माग गर्दै आएको थियो। 

तर यसअघिका अध्यागमनका कर्मचारीहरू भने प्रहरीलाई सामेल गराउन नहुने पक्षमा थिए। तर तिवारीले भने नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितको टोली वनाएर ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स कम्पनी लगायतका कार्यको सुक्ष्म निगरानी गर्न पर्ने योजना अगाडि सारेका छन्। 

यस्तै श्रम स्वीकृति प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याए। 

राहदानी वितरणको समयदेखि नै सुसूचित गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नपर्ने, विदेशमा गएर आफैँ काम खोज्नेलाई समेत निश्चित समयभित्र श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पर्ने, श्रम र मानव अधिकारको हिसावले जोखिमपूर्ण मुलुकमा कुटनैतिक सक्रियता मार्फत संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गर्न पर्ने र श्रम आप्रवासनको हरेक चरणमा सहभागी हुने सबै संस्था तथा एजेन्सीलाई उत्तरदायी बनाउन पर्ने महानिर्देशक तिवारीले बताए। 

सम्बद्ध सबै निकायका तथ्यांक र सिफारिसको प्रणालीबाटै नियमन हुने गरी प्रणालीको स्तरोन्नती गर्न पर्ने पनि उनको योजनामा समावेश छ। 

यसैगरी अग्रिम यात्रु सूचना प्रणाली लागू गर्ने, पूर्णरुपमा जैविक सूचना प्रणालीको भेरिफिकेसन गर्न सक्ने गरी एआईसहितको प्रणाली विकास गर्ने, विदेशी नागरिकको नेपाल वसाईँको अनुगमन र ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीलाई क्रमश विस्तार गर्ने, कर्मचारीलाई पूर्णरुपमा दक्ष र व्यवसायिक बनाउने, मापदण्डका आधारमा मात्र सरुवा पदस्थापना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। 

अध्यागमन कार्यालयको स्रोत, साधन र क्षमता विस्तार गर्ने तथा सबै अध्यागमन कार्यालयबाट प्रणालीबाटै भिसा जारी गर्ने र राजस्व तिर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गर्न पर्ने उनले सुनाए। 

डेढ वर्षअघिको त्यो ६ बुँदे मापदण्ड
अध्यागमन विभागले २०८० माघ १० गते यात्रा परामर्श (ट्राभल एड्भाइजरी) जारी गरेको थियो। त्यतिबेला जारी भएको ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गर्न नयाँ महानिर्देशकले प्रस्ताव गरेका छन्।

यस्तो छ ६ बुँदे मापदण्ड 
१. कम्तीमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी,
२. सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा वा 'अनअराइभल भिसा' प्राप्त हुने मुलुक भए प्रवेशाज्ञा नचाहिने,
३. दुईतर्फी हवाई टिकट,
४. भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एकाघरका तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र,
५. भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणा पत्र वा सो नभएमा कम्तीमा ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको नगद सटही भएको प्रमाण (नगद वा डेबिट कार्ड), 
६. संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदीअरेबियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने।

विगतका प्रयास असफल हुनका १२ कारण 
महानिर्देशक तिवारीले विगतमा भएका अध्यागमन सुधारका प्रयासहरू किन असफल भए भन्ने विषयमा पनि आफ्नो निचोड सार्वजनिक गरेका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल गरेर अव सुधारका योजना कार्यन्वयनमा लगिने उनले बताए। 

उनले देखेका विगतमा अध्यागमन सुधारका योजना असफल हुनका कारण यस्ता छन्ः 
–रोग छोडेर लक्षणको उपचारः समस्याको मूल कारण (बेरोजगारी)लाई सम्बोधन नगरी केवल विमानस्थलमा रोक्ने प्रयास गरियो।
–२० वर्ष देखि अफलोड गर्दा कोही किन देशमा बसेन? अफलोड गरेको कारण उही व्यक्ति उही अवस्थामा पुन विदेश गयो कि गएन भन्ने विश्लेषण र सोही अनुरूपको नीति अख्तियार गरिएन।
–श्रम आप्रवासनप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणः वैदेशिक रोजगारीलाई आर्थिक अवसरको सट्टा अपराधको चश्माबाट हेरियो, जसले सुरक्षित आप्रवासनलाई थप जटिल र रहस्यमय बनायो।
–पारदर्शिताविहीन निगरानीः सीसीटीभी र सफ्टवेयर जस्ता निगरानीमुखी सुधार गरियो तर संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पर्याप्त ध्यान दिइएन।
–कुशासनलाई मलजलः प्रक्रिया जति जटिल बनाइयो, त्यसलाई छल्न तिर्नुपर्ने भाडा त्यति नै बढ्दै गयो, जसका कारण भ्रष्टाचार थप संस्थागत हुँदै गयो।
–नागरिकप्रतिको अविश्वासः राज्यले आफ्नै नागरिकलाई शंकाको दृष्टिले हेर्दा वास्तविक पर्यटकहरूले समेत सास्ती भोगे।
–श्रम आप्रवासनको धरातलीय यथार्थलाई स्वीकारेर सुरक्षित बनाउनुको सट्टा ‘भिजिट भिसा’ मा अघोषित प्रतिबन्ध लगाउने गलत बाटो समातियो।
–मानव तस्करी र भिजिट भिसाको दुरुपयोगलाई एउटै डालोमा राखेर हेरियो, जबकि दुवैलाई फरक दृष्टिकोणले सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो।
–भिजिट भिसाको समस्या अध्यागमनका केही कर्मचारीको नियत वा कमजोरीले मात्र सिर्जित भएको होइन। यो एक गहिरो प्रणालीगत समस्याको लक्षण मात्र हो।
यो समस्याको वास्तविक जड शासकीय व्यवस्थापनको कमजोरी हो, जस्तैः 
–देशभित्र रोजगारी र आर्थिक अवसर अपेक्षित सिर्जना हुन नसक्नु।
–वैधानिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउन नसक्नु।
–मानव तस्कर र दलालहरूको सक्रिय सञ्जाललाई तोड्न नसक्नु।