युनिकोड
पूर्वन्यायाधीश फोरमले तल्ला अदालतमा परीक्षण भइसकेका न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिई उपल्ला अदालतमा नियुक्त गर्न सुझाव दिएको छ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा २ दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गृहकार्य गरिरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूको समूहले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी तल्ला अदालतमा परीक्षित भइसकेका न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो। उच्च अदालतमा कम्तीमा ८० प्रतिशत न्यायाधीश जिल्लाबाट लैजानुपर्ने फोरमको भनाइ छ।
‘संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनद्वारा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि सक्षम, निष्पक्ष र इमान्दार व्यक्ति मात्र न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि चयन गर्नुपर्दछ,’ फोरमले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका लागि न्यायाधीशको पदमा सिफारिस गर्दा इन्साफको रोहबाट परीक्षित भइसकेका उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्राथमिकता दिई नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जसमा उच्च अदालतको हकमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट रिक्त संख्याको ८० प्रतिशतसम्म तथा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा यथासक्य उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई नै अत्यधिक प्राथमिकता दिई उनीहरूको न्यायिक क्षमताको आधारमा मात्र सर्वोच्च अदलातको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ। यस्तो भएमा मात्र वर्तमान परिवेशमा जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको असन्तुष्टिसमेत सम्बोधन हुने र न्याय सम्पादन कार्य पनि स्तरीय हुनसक्ने देखिन्छ।’
फोरमका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणको फैसला लेख्न ८ महिनाभन्दा बढी समय लगाएकामा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१(६) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९८ (१) को व्यवस्थाअनुसार फैसला भएको मितिबाट २१ कार्यदिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। कानुनले तोकेको समयसीमाको ख्याल नगरी यस्ता गम्भीर तथा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने प्रकृतिका विवादहरूको फैसलाको पूर्णपाठ आउनमा करिब ८ महिनाको ढिलाइ हुनुले (वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको फैसला) सरोकारवालालगायत आमसर्वसाधारणमा समेत सकारात्मक सन्देश जान सक्ने देखिन्न। यसतर्फ कानुनको पालन गर्न गराउन सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।’
फोरमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोजन प्रक्रियामा उठेको प्रश्न पनि सान्दर्भिक एवं सामयिक भन्दै यसमा निष्पक्षता काम गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया