युनिकोड
लगातार दुईपटक विवादमा परेर रोकिएको नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदको विषयले फेरि प्रहरी नेतृत्व तनावमा परेको छ। सरकारले नै बिचौलियासँग सेटिङ मिलाइसकेर बजेट छुट्याएपछि आफू भुंग्रोमा पर्ने तनाव अहिले प्रहरी नेतृत्वमा देखिन्छ।
दुई दिनअघि भएको नेपाल प्रहरीको पीसीसी (पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी) बैठकमा हतियार खरिदको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए।
‘पीसीसी बैठकमा हतियार खरिदको विषयमा कुरा उठेको थियो। हामीले गलत प्रक्रियाबाट खरिद हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट राखेर विज्ञप्ति नै जारी गरौँ भनेका थियौँ। आईजीसाबले अहिले हामी बोलिरहनु पर्दैन। यो आर्थिक वर्ष सकिएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दा त्यसैमा सबै विषय प्रस्ट पारौँला भन्नु भएको छ,’ नेपाल प्रहरीका ती उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
बैठकमा अधिकांश अधिकारीले ‘हतियार खरिद गर्दा प्रहरी विवादमा पर्ने र पहिलेको ठेक्कालाई निरन्तरता दिने गरी गर्नु हुँदैन’ भन्ने राय दिएका छन्।
‘त्यो पहिलेकै ठेक्का हो। जतिबेला बजेट नै थिएन। अहिलेको बजेट त अब साउन १ गतेपछि मात्रै लागू हुने हो। अनि अब बजेट नै नभई पुरानो ठेक्का ब्युँत्याएर कहाँ खरिद गर्न मिल्छ? विकास निर्माणको क्रमागत योजना जस्तो यो विषय होइन,’ ती अधिकारीको तर्क छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेले भने प्रहरीलाई हतियार आवश्यक रहेको भएपनि अहिलेसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु भइनसकेको बताए।
‘अहिले हामीसँग भीड नियन्त्रणका सामग्रीहरू छैनन्। केही विरोधका कार्यक्रम भए भने नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग सापटी लिनु परेको छ। हामीले हाम्रो समस्या राखिसकेका छौँ,’ डीआईजी घिमिरेले भने, ‘तर के कसरी खरिद गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन।’
तर प्रक्रिया मिचेर र कानुन बमोजिम नगरेर प्रहरीले जोखिम नमोल्ने डीआईजी घिमिरेको भनाइ छ।
‘पहिलेको, पछिको भन्ने कुरा अब कानुन अनुसार हुन्छ। प्रक्रिया बमोजिम नगरेर हतियार खरिद जस्तो विषयमा प्रहरीले जोखिम लिँदैन। मिडियाहरूले पनि उठाइरहेको यो विषयमा हामी सतर्क छौँ,’ प्रवक्ता घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपाल प्रहरीलाई हतियार र भीड नियन्त्रणका सामग्री अति आवश्यक छ। यसअघि पनि एक हजार अश्रुग्यास सेल सापटी लिएका छौँ। चुनावमा पनि सेनासँग पेस्तोल माग्नु परेको छ।’
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै हतियार खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए। प्रहरीका अर्का उच्च अधिकारीले पनि नयाँ प्रक्रियाबाटै खरिद गर्नु पर्ने छलफल भएको बताए।
‘आइजीसाबले अहिले नै यसो गर्छौँ भन्यो भने बेकारमा डिफेन्स गरेजस्तो हुन्छ, अहिले यो विषयमा मेनिपुलेसन भइरहेको छ। हामीले यसरी खरिद गर्ने होइन, सबै नयाँ प्रक्रियामा जाने हो भन्नु भएको छ,’ प्रहरीका ती अधिकारीले भने।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार हतियार र भीड नियन्त्रणका सामग्री आवश्यक छ तर त्यसका लागि सहज बाटो नखोजेर सरकारले नै बिचौलिया–व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर पुरानो ठेक्का ब्युँताउने तयारी गरेर बजेट छुट्टयाएपछि प्रहरी नेतृत्वमा हलचल मच्चिएको छ। त्यसैले विवाद र संभावित कारबाहीबाट जोगिन प्रहरीले नयाँ प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने तयारी थालेको देखिन्छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्कीले भने हतियार खरिदको ठेक्का कसले पाउने भन्ने विषयमा विवाद गरेर प्रहरीलाई अति आवश्यक सामग्री ल्याउनबाट रोक्न नहुने बताए।
‘प्रहरीलाई के–के चाहिन्छ भनेर समष्टिगत रूपमा हेर्नुपर्छ,’ पूर्वएआईजी कार्कीले भने, ‘ऐन, कानुनअनुसार प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु पर्छ, हतियार नै किन्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन।’
सेटिङ मिलाइसकेपछि बजेट व्यवस्थापन
२०८२ वैशाख १५ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा चौधौँ संशोधन गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भयो। त्यतिबेला हतियार खरिद गर्ने कुनै सुरसार नै नभएकाले नेपाल प्रहरीले यो संशोधनमा खासै चासो दिएन।
यसअघि नै दुईपटक विवादमा परेर पछि हटेको प्रहरीसँग हतियार किन्ने बजेट पनि थिएन। एक महिनापछि २०८२ जेठ १५ मा आएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा जब नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरियो, तब खुल्यो खरिद नियमावली संशोधनको रहस्य।
सरकारले नै बिचौलिया–व्यापारीसँग सेटिङ मिलाइसकेपछि हतियार खरिदका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको विस्तारै पुष्टि भयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेट विनियोजन अनुसार आउँदो साउनमा मात्रै बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्काको प्रक्रिया सुरु हुनु पर्ने हो। तर सरकारले तीन वर्षपहिलेकै ठेक्का ब्युँत्याएर तिनै व्यापारीमार्फत् हतियार ल्याउन प्रहरीलाई दबाब दिइरहेको छ।
प्रहरीका लागि एक हजार पेस्तोल, एक हजार ५५० सटगन र यसको गोली २ लाख, ३ लाख सटगनको रबर बुलेट, २४ हजार सेल अश्रुग्यास र १० लाख २० हजार राउन्ड बारुदका गोली किन्न बजेट विनियोजन भएको हो।
यसअघि २०७८ सालमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा रकमान्तर गरेर हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर कोभिडले आर्थिक संकट निम्त्याएका बेला हतियार खरिद गर्न लागिएको भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हट्यो। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्स अन्तर्गत रहेको हङकङको कम्पनीलाई हतियार खरिदको ठेक्का दिइएको थियो।
हङकङको मिनेर्भा कर्पोरेसनबाट किन्ने गरी इन्फिनिटी होल्डिङ्सका कर्मचारी मनोज अग्रवालको मर्करी ट्रेडिङसँग ९ एमएमका एक सय नाल बन्दुक र फोल्डिङ सटगन किन्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरिद सम्झौता गरेको थियो।
सटगनका २ लाख राउन्ड गोली, टियरग्यास सेल, बारुदका गोली र सटगनका रबर बुलेट हङकङकै निहाल ट्रेडिङको एजेन्ट ग्लोबल कन्स्टलेसन ट्रेडिङसँग किन्नेगरी इन्फिनिटीका कर्मचारी दीपक बोहरासँग सम्झौता भएको थियो।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। देउवाले हतियार खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दा विरोध गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने यतिबेला प्रधानमन्त्री छन्। तर ओलीले उतिबेला आफैले विरोध गरेको हतियार खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खोलेका छन्, खरिद नियमावली संशोधन गरेर।
यसरी मिलाइयो खरिद नियमावली
खरिद नियमावली संशोधनमा खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको थियो। जसको खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद हुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिम कुन कुन काम के–कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सोको पुष्ट्याइँ र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नपर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएको, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएका।’
खरिद नियमावली संशोधनको बाटो मात्रै खुला गरिएको छैन। उक्त निर्णय अनुसार कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
‘म्याद थप सम्बन्धी निर्णय उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ। यस नियम बमोजिम थप गरिएको म्यादको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिइने छैन,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ।
म्याद थपको निर्णय भएको मितिसम्मको अवधि पनि स्वतः म्याद थप भएको मानिने र माइलस्टोन खरिद सम्झौताको हकमा खरिद सम्झौताको म्याद थपसँगै आवश्यकता अनुसार माइलस्टोनसमेत परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
खरिद नियमावलीमा यो व्यवस्था ल्याइएसँगै हतियार खरिदको पुरानै टेन्डर ब्युँताउन सम्बन्धित कम्पनीले निवेदन दियो। कम्पनीको निवेदन पर्नु र अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गर्नु सँगसँगै हुँदा सेटिङमा खरिद गर्न लागिएको प्रष्ट भएको छ।
प्रतिक्रिया