युनिकोड
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने समय केही दिन पछि धकेलिने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले केही विषयमा छलफल नसकेका कारण विधेयक पेस हुन अझै समय लाग्ने भएको हो।
नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा असार १५ गतेभित्र ऐन ल्याउने सहमति सरकार र सत्ता साझेदार दलका प्रमुख सचेतकहरूले जनाएका थिए। तर, सहमति अनुसार विधेयक टुंग्याउन समिति असफल भएको छ।
समितिको छलफलका क्रममा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी)मा कार्यरत कर्मचारीलाई विद्यालय शिक्षकमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। अधिकांश सांसदहरूले बालविकास कर्मचारीहरूलाई पनि शिक्षकसरह मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सरकारले ईसीडीमा पढाउने शिक्षकलाई सहयोगी कार्यकर्ता भन्ने गरेकोमा उपसमितिले बाल सहजकर्ताको रूपमा परिचय दिएको छ।
समितिका सांसदहरूले उपसमितिले ६० आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक छनोट गर्ने सहमतिको विषय पनि पुनः उठाएका छन्। शिक्षक महासंघसँगको सहमतिमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक, २५ प्रतिशत खुला गर्ने सहमति भएको भन्दै यो विषयमा पुन छलफल गर्नु पर्ने जनाएका छन्। सांसदहरूले शिक्षकहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकनको विषय पनि उठान गरेका छन्।
केही विषय नटुङ्गिएका कारण समितिले भोलि बिहान ८ बजे बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ।
विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न शिक्षक महासंघका पदाधिकारी आज समिति पुगेका थिए। शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली विधेयक पारित गर्ने समयसीमा स्मरण गराउन गएको बताइन्।
‘हामी आइतबार बिहान साढे सात बजेदेखि सवा १० बजेसम्म सिंहदरबारमा थियौँ,’ पराजुलीले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘त्यहाँ आज शिक्षा समितिको मिटिङ छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी गएका हौँ। उहाँहरूलाई हामीले शिक्षा विधेयक जारी गर्ने असार १५ को डेटलाइन स्मरण गराएका छौँ।’
शिक्षा विधेयक असार २३ गते प्रतिनिधि सभामा लैजाने तयारी
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाले असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक पेस गर्ने तयारी भएको जनाए।
‘आज बसेको बैठकले धेरै विषयमा टुङ्ग्याएका छौँ। आज बिहान ८.३० देखि १२ बसे सम्म बैठक बसेका थियौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भएकाले समितिको बैठक लामो समय लैजान सकेनौँ। भोलि फेरि बैठक बसेर आजको बैठकले टुङ्ग्याएका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको धारणा सुन्छौँ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पास गछौँ,’ सचिव धमला भन्छन्, ‘भोलिको बैठकले सबै बिषय टुग्याउने तयारी छ।’
‘सोमबार समितिको अन्तिम बैठक बस्छ। त्यसपश्चात समिति प्रतिवेदन लेख्न थाल्छ। प्रतिवेदन लेख्न केही दिन लाग्छ। प्रतिवेदन लेखिसकेपछि एकपटक पास गर्न समितिको बैठक बस्छौँ। प्रतिवेदन पास गरेर असार २३ गते बस्ने प्रतिवेदन सभामा बैठकमा पेस गछौँ,’ उनले थपे, ‘कुनै केही समस्या आएन भने २३ गते पेस गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ।’
यी हुन् सहमति भएका विषय
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को सञ्चालन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रत्येक जिल्लामा राख्ने, शिक्षकको अस्थायी सेवा गणना गर्ने, शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा गर्ने, निजी र सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) कक्षा २ वर्ष राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ।
शिक्षक हुन जुनसुकै विषय पढेकाले पनि अध्ययन अनुमति पत्र लिन पाउने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहेका अस्थायी करार कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी र गोल्डेन ह्यान्डसेक दिने, विद्यालय तहको शिक्षक हुन शिक्षा संकाय बाहेक अरु पढेकाले अवसर पाउने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ।
शिक्षा संकायका बाहेकले पनि लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने
समितिको आइतबार भएको छलफलमा विद्यालय तहको शिक्षक हुन जुनसुकै विषय पढेकाले पनि अध्ययन अनुमति पत्र लिन पाउने सहमति गरेको छ। समितिले शिक्षा संकायबाहेक अध्ययन गरेकाले पनि लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने सहमति गरेको हो।
अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त उम्मेदवारले उच्च शिक्षामा शिक्षाशास्त्र संकाय बाहेकका अन्य विषय लिई उत्तीर्ण गरेको भए त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अध्यापन प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि शिक्षण विधि सम्बन्धी कम्तीमा एक महिनाको तालिम लिनुपर्ने प्रावधानमा सहमति भएको हो। तालिमको प्रबन्ध प्रदेश सरकारको शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मिलाउने छ। शिक्षक सेवा आयोगले लिने लाइसेन्सको परीक्षा दिनु पर्ने अनिवार्य गरेको छ।
परम्परागत धारमा अध्यापन हुने विद्यायलयमा अनिवार्य बाहेकका विषयमा अनुमति पत्र नभएका शिक्षकलाई अध्यापन गर्न बाधा नपर्ने प्रावधानमा सहमति जुटेको छ। शिक्षकहरूले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ। विधेयकमा शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम दिने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिने व्यवस्था गरेको छ।
समितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी सेवा अवधि गणनामा सहमति जुटाएको छ। शिक्षकको आवधिक बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा तृतीय श्रेणीको पदमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको शिक्षक आवधिक बढुवाको लागि योग्य हुने विषयमा सहमति जुटेको हो।
त्यस्तै, अस्थायी सेवा अवधि गणनामा पनि सहमति जुटेको छ। सहमति अनुसार २०७५ साल चैत मसान्तसम्म अघि स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकको निवृत्तिभरण र उपदान प्रयोजनका लागि नपुग सेवा अवधि अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्नेमा सहमति भएको छ।
उपसमितिले ज्येष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याकनको आधारमा शिक्षकलाई आवधिक बढुवा गर्न सहमति गरेको थियो। आवधिक बढुवा हुनको लागि पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, औसतमा ९० प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने, सम्बन्धित श्रेणीमा एक महिनाको सेवाकालीन तालिम प्राप्त गरेको नभएमा, निलम्बन भएको सो अवधि भर बढुवा रोक्का भएमा रोक्का अवधिभर, तलब वृद्धि रोक्का भएमा रोक्का भएको अवधि भर, नसिहत पाएको भए उक्त अवधि भर आवधिक बढुवा नहुने सहमति उपसमितिमा भएको थियो।
एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी कानुन बनाउन संसदीय समितिमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ। समिति बैठकले परीक्षा सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गर्नु पर्ने प्रावधान राखेर सहमति जुटाएको हो। परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रदेश कानुन अनुसार गरिने र प्रदेश कानुन नबनेसम्म प्रचलित कानुन अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिनेछ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम तह मानेको थियो। २०७३ सालमा नै संशोधन भएको ऐनले नै कक्षा १२ लाई माध्यामिक तह मानेको छ। तर ऐन संशोधन भएको ९ वर्षसम्म शिक्षा मन्त्रालयले साबिकको एसएलसीकै शैलीमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अवधारणा ल्याएको थियो। संशोधन ऐन अनुसार उच्च माध्यामिक परिषद् खारेज गरेर २०७३ मा बोर्ड स्थापना भयो। एसईई परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशन बोर्डले नै गर्दै आएको छ।
निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोक कल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक गर्ने सहमति भएको छ। समितिले निजी विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी क्रमशः गैर नाफामूलक बनाएर जाने गरी प्रस्ताव पारित गरेको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राख्ने सहमति
समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको जिल्ला कार्यालय राख्ने सहमति गरेको छ। संघीयतासँगै विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पनि जिल्लामा कार्यालय जरुरी नहुने तर्क पनि सांसदहरूले गरेका थिए। समितिले प्रदेशको शिक्षा हेर्ने र प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रबन्ध सहित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राख्ने सहमति गरेको हो।
दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण गर्दा शिक्षकहरूलाई पायक पर्ने प्रदेशमा मिलान गर्ने ठाउँमा गरिने निर्णय भएको छ। स्थानीय तहमा शिक्षकको सरुवा गर्दा चक्रीय प्रणालीका आधारमा पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने सहमति पनि जुटेको छ।
विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय मर्ज गरिने र मर्ज गर्नुपर्ने विद्यालयहरू मर्ज गर्न नचाहने विद्यालयहरूमा सरकारी अनुदान कटौती गर्ने, बन्द गर्ने र रोक्का गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा करारमा रहेका कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। समितिले बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी बोर्डमा स्वीकृत करारका कर्मचारी निर्धारण मापदण्ड बमोजिम सुविधा दिने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ।
अस्थायी करार कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी र गोल्डेन ह्यान्डसेक दिने सहमति भएको हो। बोर्डमा १७१ जना अस्थायी करार कर्मचारी छन्।
ईसीडी दुई वर्षको
समितिले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। समितिले सामुदायिक र निजी विद्यालयको ईसीडीमा समान अवधि राख्ने सहमति गरेको छ। ईसीडीदेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत तह भनी परिभाषित गरिएको छ।
बाल सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा १२ कक्षा पढेको हुनु पर्ने निर्णय भएको छ। उनीहरूलाई स्थानीय कानुनमा भए बमोजिम सुविधा दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। बाल सहजकर्तामा प्रदेश गर्दा प्रवेश तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रतिक्रिया