युनिकोड
नागरिक अगुवाहरूले सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिबारे प्रश्न उठाउँदा साइबर अपराधमा मुद्दा लाउने र समाचार नै हटाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन ल्याउने ठहर गरेका छन्।
आइतबार केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, विद्याधर मल्लिक, हरि शर्मा, मोहना अन्सारी, चरण प्रसाईंलगायतले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरूले यस्तो कदमबाट स्वेच्छाचारी शासन शैलीको विकास हुने खतरा बढेकोसमेत टिप्पणी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समयको विकसित घट्नाक्रममा सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिबारे प्रश्न उठ्दा त्यसको उचित छानबिन गर्नुपूर्व नै साइबर अपराधमा मुद्दा लाउने, धरपकडमा जाने, समाचार नै हटाउन लगाउनेजस्ता देखिएका प्रवृत्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभएर आमनागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई समेत संकुचित पार्ने, त्रास फैलाउने कार्य हुनुका साथै यसबाट लोकतन्त्रको जगसमेतलाई कमजोर पारी स्वेच्छाचारी शासनशैलीको विकास हुने खतरा बढेको छ।’
नेपालले मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणपत्र १९४८ को धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार १९६६ को धारा १९ प्रति प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनीहरूले राज्य राज्य थप सहिष्णु बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ को धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार १९६६ को धारा १९ प्रति प्रतिबद्धता जनाए तापनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरकारले विभिन्न बहानामा अंकुश लगाउँदै आउनुका साथै डर–त्रासको वातावरणसमेत सृजना गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अर्थमा मानव अधिकारका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई वास्तविक व्यवहारमा लागू भएको अनुभूति आमनागरिक समेतलाई दिलाउन राज्य थप सहिष्णु बनोस् र त्यस्ता सोच, प्रवृत्ति र कार्य बन्द गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं।’
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका अंकुश बन्द गर्न नागरिकको अपिल।
२०८२ असार ०१ गते
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारका अधारभूत मान्यता एवं लोकतन्त्रको आधारशिला हो। संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई चलायमान, जवाफदेही तथा परिपक्व बनाउन पत्रकारिता क्षेत्रको अहं भूमिका रहेको सर्वविदितै छ। यसलाई नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) र धारा १९ले बिचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको कुरा थप स्पष्ट गरेको कुरा पनि स्मरण गराउँन चाहान्छौं।
पछिल्लो समयको विकशित घट्नाक्रममा सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्ति बारे प्रश्न उठ्दा त्यसको उचित छानविन गर्नुपूर्व नै साइबर अपराधमा मुद्दा लगाउने, धरपकडमा जाने, समाचार नै हटाउन लगाउनेजस्ता देखिएका प्रवृत्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभएर आमनागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई समेत संकुचित पार्ने, त्रास फैलाउने कार्य हुनुका साथै यसबाट लोकतन्त्रको जगसमेतलाई कमजोर पारी स्वेच्छाचारी शासनशैलीको विकास हुने खतरा बढेको छ।
नेपालले मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणपत्र १९४८ को धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार १९६६ को धारा १९ प्रति प्रतिबद्धता जनाएतापनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरकारले विभिन्न बहानामा अंकुश लगाउँदै आउनुका साथै डर–त्रासको वातावरणसमेत सृजना गरेको छ। यस अर्थमा मानव अधिकारका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई वास्तविक व्यवहारमा लागु भएको अनुभूति आमनागरिक समेतलाई दिलाउन राज्य थप सहिष्णु बनोस् र त्यस्ता सोच, प्रवृत्ति र कार्य बन्द गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं।
अपिलकर्ता नागरिकहरू
केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, विद्याधर मल्लिक, हरि शर्मा, मोहना अन्सारी, चरण प्रसाईं।
प्रतिक्रिया