युनिकोड
सरकारले सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने नीति लिनुको साटो सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिन थालेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालय सुधार गराउन निजी विद्यालयसँग साझेदारी गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गरे। सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न पटकपटक निजीसँग साझेदार गर्न खोजेको सरकारले यस वर्ष पनि सामुदायिक विद्यालय सुधारमा निजी विद्यालयहरूको सहभागिता वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो।
सरकारले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने नीति लिएको छ। तर सरकारको घोषणा र योजना अनुसार भने निजीले सहकार्य गरेका छैनन्। २०७७ सालको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको गरिएको थियो।
सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न पटकपटक नयाँ नीति लिने गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यसपटक निजी विद्यालयहरूको नियमन, अनुगमन गर्न मापदण्ड बनाउन राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने बताइएको छ। यसअघि संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिका ल्याएको थियो। निर्देशिका कार्यान्वयन नभएपछि अर्को व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने उल्लेख छ। २९ दिनसम्म सडक प्रदर्शन गरेका शिक्षकहरूसँग सरकारले यसअघि नै असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने सहमति गरिसकेको छ। २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने वाचा पनि कार्यक्रममा दोहोर्याइएको छ।
५ वर्षदेखि बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनिएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत विनियोजन भएको रकम पूर्वराष्ट्रपतिदेखि शिक्षामन्त्री, सत्तारूढ दलका मन्त्री, सांसद, नेतालगायत पहुँचवाला व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालयमा मनोमानी रूपमा विनियोजन गर्दै आएका थिए।
उक्त कार्यक्रमको बजेट विद्यालयको भवन लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ल्याब, प्रयोगशाला निर्माणमा खर्च हुँदै आएको थियो। विरोध हुन थालेपछि गत वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले स्थगित गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने, विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने पुरानै कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय खोल्ने, शिक्षकको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने पुरानै कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि छन्।
के–के छन् शिक्षाका नयाँ कार्यक्रम?
विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याउन पनि नयाँ कार्यक्रम थप भएको छ। शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छ।
सबैमा पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तर्क्रियात्मक ई–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लाटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने, बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै, पढ्दैको नीति लागू गरिने नयाँ योजना बनाइएको छ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारी सेवामा इन्टर्नको व्यवस्था गर्न खोज्दा विरोध भएको थियो। तर, सो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ।
सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाउने नयाँ कार्यक्रम थप भएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिंक टयांक र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्ले अघि बढाइ नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गराउने उल्लेख छ भने साइबर सेक्युरिटी, डेटा सुरक्षा, एप डेभलपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्वयात्मक तवरबाट अघि बढाइने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया