युनिकोड
चिकित्सा शिक्षामा स्नाकोत्तरतह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई १७ देखि २० हजारसम्म निर्वाह दिँदै आएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू एकाएक निर्वाह भत्ता बढाउन तयार भए। एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउने सर्तमा निर्वाह भत्ता बढाउन तयार भएका उनीहरूले अर्को झेली सुरू गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको वैशाख १५ गते बसेको बैठकले आयोगको १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा आठौँ तहको अधिकृत बराबरको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय भएको उल्लेख छ। तर, १९ औँ बैठकमा उनीहरूले आठौँ तह भन्ने शब्द नै हटाएर ४८ हजार दिने भन्ने निर्णय गराए।
बैठकअगाडि ४८ हजार रकम दिन तयार रहेको सूचना फैलाए। आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई कलेज फर्कन आग्रह गरे।
मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई भेट्न पुगेका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मन्त्रालयमार्फत नै आवासीय चिकित्सकहरूलाई ४८ हजार ७३७ रुपैया दिने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्न लगाए।
शिक्षा मन्त्रालयबाट नै विज्ञप्ति निस्किए पनि चिकित्सकहरू थप आक्रोशित भएका छन्। उनीहरू आठौँ तह भन्ने पदावली समावेश नगरेका कारण आन्दोलन फिर्ता नलिने अडानमा बसेका छन्। आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन जारी राखे पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउन निजी मेडिकल सञ्चालहरू विभिन्न निकाय र शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्।
अर्कोतिर आवासीय चिकित्सक पनि आयोगको १६औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन आयोग घेर्न पुगेका छन्।
आठौँ तह मेटाउने चलखेल किन?
सरकारले एमबीबीएस सकेका चिकित्सकलाई आठौँ तह बराबरको भनी तह तोकेको छ।
लोक सेवा आयोगले नै एमबीबीएस सकेर सरकारी पेसामा जान चाहने चिकित्सकले मेडिकल अफिसर अर्थात् आठौँ तह तोकेको छ। सोहीअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजले पीजी गर्ने चिकित्सकहरूलाई आठौँ तहको निर्वाह भत्ता दिएका हुन्।
सरकारी मेडिकल कलेजमा पीजी गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले सुरुदेखि नै आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन्।
चिकत्सा शिक्षा आयोगकत्र निर्णयमा आठौँ तह भनी किटान भएपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले त्यसैअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ। जस्तो कि सरकारले तह अनुसारको पारिश्रमिक बढाउँदा आवासीय चिकित्सकहरूको पनि निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्छ।
सुरुदेखि नै एमबीबीएस सकेर पीजी गर्ने चिकित्सकलाई १७ देखि २० हजार रूपैयाँ मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आएका निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्वाह भत्ता ४८ हजार पाउन नै यति धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छ र अझै उनीहरूको खातामा पुगिसकेको छैन।
भत्तामा गरिएको विभेदविरूद्ध नै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले गत वर्षदेखि खुलेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
अहिले फेरि पनि विभेद कायम राख्न आठौँ तहको शब्दमा चलेखल गर्न मेडिकल कलेजहरू लागेका हुन्। आन्दोलनरत चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न गत माघ २५ गते आयोगले सरकारी आठौँ तहसरह भत्ता दिनू भनेर निर्णय गरिसक्दा पनि उनीहरू त्यो शब्द सरकारी कागजातबाट मेटाउन लागिपरेका छन्।
आवासीय चिकित्सको भत्ताका लागि भइरहेको संघर्षमै टेकेर निजी मेडिकल कलेजहरू एमबीबीएसको सिट र शुल्क बढाउन प्रयासरत छन्। यसमा सरकारी संयन्त्र उनीहरूका लागि निकै सहयोगी बनेको छ। किनभने, उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्कालै कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनसमेत बुझिसकेको छ। र, अर्को कार्यदल पनि गठन गरिसकेको छ।
सिट संख्यासँग सम्झौता गराउन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सफल भएपछि अहिले फेरि अर्को खेल सुरु गरेका छन्, ४८ हजार रूपैयाँ भत्ता दिने तर आठौँ तहअन्तर्गत नराख्ने गरी नपाउने।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले आठौँ तह नराख्ने सर्तमा ४८ हजार दिन तयार भएको बताएका छन्। ‘आठौँ तह राखेपछि सरकारले तलब बढाएपछि हामीले पनि बढाउन पर्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘सरकारले आठौँ तहको तलब १ लाख बनायो भने हामीले फेरि १ लाख निर्वाह भत्ता दिनु?’
प्रतिक्रिया