युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद बढ्दै जाँदा अदालतको अवहेलना मुद्दासम्म पुगेको छ।
संघका अध्यक्ष डा बद्री केसी, उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्मालगायत पदाधिकारीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिटमा आज भएको पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले थप विवरण माग्ने आदेश भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार, विपक्षीहरूको पूरा विवरण निवेदनमा नभएकाले इजलासबाट थप विवरण माग्ने आदेश भएको हो। यस्तै सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका फैसला पनि अवलोकनका लागि सँगै राख्न इजलासले आदेश गरेको छ।
निवेदक काफ्लेले विपक्षीहरूको सूचीमा ‘गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरू समेत, संघका अध्यक्ष डा बद्री केसी, संघको विधान समितिका संयोजक डा हेमराज शर्मा, संघको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत’ भनी उल्लेख गरेका छन्।
पूरा विवरण उल्लेख नगरी मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै इजलासले निवेदकलाई नै थप विवरण खुलाउन आदेश गरेको हो।
यसअघि न्यायाधीश सुवेदी नै संलग्न इजलासले २०८० चैत २१ गते एनआरएनएका नाममा ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिलाई एकताको महाधिवेशन गर्न भनेको थियो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमेत भएको उक्त इजलासले एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन बदर गरिदिएको थियो। सोही फैसलामा रहेर घलेले एनआरएनएको कार्यालय आफूलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थिए। घलेले मे महिनामा एकता महाधिवेशन गराउने तयारी अघि बढाइरहेका छन्।
घले नेतृत्वको समितिलाई असहयोग गरेको र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गरेको आरोप केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई लगाइएको छ।
तर, गत साउन २२ मा सर्वोच्चकै अर्को इजलासले १० औँ महाधिवेशन विवादित थियो भन्ने आधारमा पछिल्लो ११ औँ महाधिवेशन पनि अवैध हुन नसक्ने ठहर गर्दै डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता प्रदान गरेको थियो।
‘विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आवधिक रूपमा २र२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनहरू एकअर्काको मातहतका रहने अंग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त हुने भएकोले दशौं महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधानबमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने त्यसपछिको महाधिवेशनसमेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानुनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन’ भन्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो।
केसीले यसै आदेशमा रहेर आउँदो अक्टोबरमा महाधिवेशन गराउने तयारी अघि बढाएका थिए।
केसीले सर्वोच्चका दुवै फैसला एकै ठाउँमा राखी निकास दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमै अर्को रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटमा सर्वोच्चले एनआरएनएसम्बन्धी सबै विवादका कागजात तथा मिसिल यसअघि नै झिकाइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि महाधिवेशन पर धकेल्नुपर्ने भएको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्टै निवेदन दिएको छ।
सोमबार यस विवादको पेसी चढेको भए पनि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेपछि कुनै आदेश हुन सकेन
प्रतिक्रिया