युनिकोड
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन बन्ने विश्वासिलो प्रतिबद्धता आए आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने जनाएको छ। २७ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले सरकारबाट ऐन बन्ने विश्वासिलो आधार आउनुपर्ने बताएका हुन्।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूसँगको सहमतिको ९ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय र ऐन बन्ने आधार दियो भने आन्दोलन के गर्ने भनेर निर्णय गछौँ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत उपसमितिमा छलफलमा नै छ। १६३ दफा रहेको विधेयकका १२७ वटा दफामा छलफल भएर सहमति जुटेको छ। समितिले वैशाख १८ गतेसम्म दफादार छलफल सक्ने जनाएको छ।
महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुलीले वैशाख १८ गतेसम्म उपसमितिले दफावार छलफल सक्ने जनाएको बताइन्।
‘उपसमितिका सदस्यज्यूहरूले १८ गतेसम्म दफावार छलफल सक्छौँ भन्नुभएको छ। १८ गते छलफल सकेर शिक्षा स्वास्थ्य समितिले १९ गते संसदमा पेस गरेर प्रक्रिया सुरु हुनुपर्यो। ऐन यति दिनभित्र जारी गर्छौँ भनेर निर्णय भयो भने आन्दोलन के गर्ने भनेर छलफल गर्छौं। हाम्रो आन्दोलन त ऐन जारी नभएसम्म नै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले १९ गतेसम्म निर्णय गर्यो भने आन्दोलन कसरी लैजाने भनेर निर्णय गछौँ।’
कक्षा १२ को परीक्षामा सहयोग गर्ने
शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन बन्ने विश्वासिलो आधार दिए कक्षा १२ को परीक्षामा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
‘कक्षा १२ को परीक्षा पनि नजिकिँदै छ, सरकारले ऐन बन्ने बाटो देखायो भने हामी कक्षा १२ को परीक्षामा सामेल हुने भनेर निर्णय गरेका छौँ,’ महासचिव थापाले भने।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख २१ गते देखि कक्षा १२ को परीक्षा तालिका प्रकाशित गरेको छ। ११ गते सुरु हुने भनिएको सो परीक्षा बोर्डले २१ गतेलाई सारेको थियो। परीक्षा सुरु हुन एक साता मात्र बाँकी छ। शिक्षक आन्दोलन नटुंगिएका कारण कक्षा १२ को परीक्षा के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ।
शिक्षक महासंघले माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ।
७ बाट ९ पुग्यो तत्काल पूरा गर्नुपर्ने माग
शिक्षक महासंघले आन्दोलनमा रहेको समयमा शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहबाट आएको धम्कीको शिक्षा मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाएको छ।
स्थानीय तहले आन्दोलनमा गएका शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्ने, प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउने जस्ता धम्की दिन थालेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनको समयमा स्थानीय तहहरूले दिएको धम्की खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थपिएको छ।
यस्तै, माध्यमिक तह र आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक विषयमा पनि माग थप भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी ७ बुँदे प्रस्ताव वैशाख ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको थियो। शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअगाडि विद्या भट्टराईले ७ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन्।
सोही प्रस्तावमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग उनको कुरा मिलेको थिएन। माग सम्बोधन गर्न ८ अर्ब रकम खर्च हुने विवरण शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको थियो।
विद्यालय खोल्न धमाधम परिपत्र गर्दै स्थानीय तह
बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार नै हनन् हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले वैशाख ११ गते देखि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको थियो। पेसागत हकहितको लागि गरिएको आन्दोलनबाट विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकलाई प्रभावित गर्न नहुने उसको निर्देशनमा उल्लेख थियो।
ललितपुर महानगरपालिकाले भोलि (मंगलबार) देखि सबै विद्यालय खोल्न पत्राचार गरेको छ। महानगरपालिकाले सोमबार परिपत्र गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय खोली पठनपाठनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, ललितपुरका बाग्मती गाउँपालिका, पोखरा महानगरपालिका, बैतडी गाउँपालिका, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, स्याङ्जाको हरिनाथ गाउँपालिका र दोलखाको वैत्यश्वर गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कतिपय स्थानीय तहले यसअघि नै विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका धेरै विद्यालय सोमबारबाटै खुलेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरी सर्वोच्च अदालतलाई प्रगति विवरण बुझाएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार शिक्षकको माग सम्बोधन गरी विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्णय भएको चौथो दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रगति विवरण बुझाउन आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया