युनिकोड
नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सक काममा फर्कने वातावरण नबनेसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदलका काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाकालाई सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले काममा फर्किन अनुरोध गरेपछि चिकित्सक संघले पहिला काममा फर्कने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्त राखेको हो।
वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १८औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरवलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न भनिएको छ भने अर्काे बैठक यही वैशाख १५ गतेका लागि तोकिएको छ।
तर चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी कार्यदलका काम कारबाहीमा तत्काल सहभागी हुन नसकिने जानकारी गराएका हुन्।
विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘उक्त विषयमा नेपाल चिकित्सक संघको आज मिति २०८२ वैशाख ६ गतेको केन्द्रीय कार्यकारीणीको नियमित बैठकले गरेको निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले गरेको निर्णयमा आवासीय चिकित्सकहरूलाई नेपाल सरकारको आठौँ तहसरहको रु.४८, ७३७ (अठ्चालीस हजार सात सय सैँतीस रुपैयाँ मात्र) निर्वाह भत्ता दिने निर्णय तुरुन्त लागू गर्न र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई नि:सर्त र सुरक्षित रूपमा काममा फर्कने वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म यो कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने भनी निर्णय संयोजकज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।’
प्रतिक्रिया